राजनैतिक परिवर्तनपछि भर्खर-भर्खर आर्थिक समृद्धिको सुनौलो सपना बुन्दै गरेका नेपाली जनताहरुलाई ०७२ बैशाखमा गएको महाबिनासकारी भूकम्पले कति पीडा दियो त्यो सायद शब्दबाट मात्र प्रकट गर्न अपर्याप्त हुन्छ । आमजनताको ब्यक्तिगत पीडा त छँदै छ त्यसमाथि भूकम्पबाट ऐतिहासिक धरोहर तथा भौतिक संरचनामा भएको क्षतीले देशकै आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक संरचनामा ठूलो कम्पन पैदा गर्यो । कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपलाई हामीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौं । सकिन्छ त केवल पूर्व तयारी र बिपद पछिको व्यवस्थापन । तर सरकार यि दुबै कुरामा पुर्णत असफल भयो भन्दा अन्याय हुँदैन ।
जनताको अभिभावक सरकार भएको कारणले जनतालाई पीडा पर्दा सरकारले काँध थाप्नुपर्छ । तर यो बिपत्तिमा छटपटाइरहेका जनताले त्यस्तो आभास गर्न पाएका छैनन् । यस समयमा सरकारले गरेको भन्दा कैयौं गुणा बढी सहयोग नागरीक स्तरबाट स्वतस्फुर्त भयो । सरकार केवल सुरक्षा निकायबाट उद्धारको समयमा देखिएको क्रियाशिलताको जशमात्र लिन खोज्दै छ । वैशाख १२ पछि पीडीत जनाताको जे जस्तो अवस्था थियो अहिले १ बर्ष बित्दासमेत उनीहरुको अवस्थामा केही परिवर्तन आएको छैन ।
सरकारले केबल आश्वासनमात्र बाँडेको छ । पोहोरको वर्षा र जाडो पनि पालमुनि नै बिताएका जनताहरु अहिलेको वर्षा पनि त्यसरी नै बिताउन बाध्य हुँदैछन् । भएको पालमा पनि हाबाहुरीले क्षती पुर्याउदा प्रभाबित जनताहरुमा पीडा झनै थपिएको छ । तर राजनैतिक दलका नेता तथा सरकारमा जनताहरुप्रतीको माया र जिम्मेबारी थपिएको छैन । केवल थपिएको छ त राजनैतिक र पार्टीगत स्वार्थ अनि तिनै पीडितहरुमाथी राजनीति गरेर माथी पुग्ने घिनलाग्दा योजना । सायद सरकार र जनताका निम्ति राजनीति गरेका छौं भन्ने दलका नेताहरुमा थोरै भए पनि जिम्मेबारी र दायित्व थपिएको हुन्थ्यो भने पीडिहरुमा केही परिवर्तन आउँथ्यो ।
नेपालको राजनैतिक नेतृत्व र सरकारले भूकम्पपछिको बिपत्तिलाई एउटा टर्नीङ प्वाइन्ट मानेर थप ऊर्जा र आत्मविश्वासका साथ देशलाई नवनिर्माण र आर्थिक समृद्धीको गोरेटोमा डोर्याउनु पर्दथ्यो । तर नेताहरुको निहीत स्वार्थले त्यो अवसरको प्रभावकारी सदुपयोग हुन सकेको छैन । भूकम्प गएको वर्षदिन बित्दासमेत सरकारले भत्किएका घरहरुको एकिन तथ्यांक निकाल्न सकेको छैन । भूकम्पले भत्काएका पुरातात्विक महत्वका मठ मन्दिर र विश्व सम्पदा सूचीमा परेका संरचनाहरुमा समेत घाँस पलाएको छ । यि दृश्यले नै नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुको निकम्मापनलाई पुष्टी गर्छ । भूकम्प गएको एक वर्षसम्म समेत भत्किएका घरहरु गनेर नसक्ने सरकारले पुनर्निर्माणका ठूला-ठूला कुरा गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश दुबै बढेको छ ।
जनताका निम्ति राजनीति गरेका छौं भन्ने दलका नेताहरुमा थोरै भए पनि जिम्मेबारी र दायित्व थपिएको हुन्थ्यो भने पीडिहरुमा केही परिवर्तन आउँथ्यो
सरकारले नत आफै राम्रोसंग काम गरेको छ । नत दातृ निकाय तथा अन्य निजी क्षेत्रलाई आबश्यक वातावरण बनाइदिएको छ । सरकार यतीसम्म लाचार भएको छ कि जाडोको लागि न्यानो कपडा किन्नदिने भनेको दश हजार रुपैयाँ वर्षा लाग्ने बेलासम्म सबै पीडितको हातमा परेको छैन । सरकारको आवश्यक क्रियाशिलता नहुँदा भूकम्प पीडितलाई वितरण गर्न राखिएको हजारौं किलो चामल र दाल सडेको छ । भूकम्प पीडितहरु पालमुनि आधि पेट खाएर बसिरहँदा उनीहरुकै अगाडि चामल र दाल खाल्डोमा पुरिएको छ । सायद योभन्दा पीडा अरु के हुन सक्ला । तर पनि पीडा र गुनासोका बाबजुत जनजीबनलाई सामान्य बनाउनु नै छ । यिनै राजनैतिक नेतृत्व र सरकारले नै देशको पुनर्निर्माण र विकास गर्ने हो । तर यो तरीका र रवैयाले त्यो असम्भव छ । जसका लागि नेतृत्वको कार्यशैली र मानसिकतामा आमुल परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
मानसिकताको नवनिर्माण गरौं
यदि अहिले देशलाई पुगेको क्षतीको शीघ्र पुनर्निर्माण र विकास गर्ने हो भने नेपालको राजनैतिक नेतृत्वको वर्तमान कार्यशैली र स्वार्थ केन्द्रित मानसिकतालाई तत्काल परिवर्तन गरेर नेतृत्वका हरेक सोचाईं, योजना र सामर्थहरु जनतामा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । राजनैतिक आमसभा र भाषणका लागि हजारौं कार्यकर्तालाई सडकमा उतार्न सक्ने दलहरुले पुनर्निर्माणको लागी कार्यकर्ता किन परीचालन गर्न नसक्ने ? विद्यालयको मासिक शुल्क बढाउँदा सडक जाम गर्ने विद्यार्थी नेताहरु आज विद्यालय भवनहरु भत्किएर हजारौं विद्यार्थीहरु पढ्नबाट बञ्चीत हुँदा सरकारलाई किन दबाव दिँदैनन् ? जनताले पाउने राहतमा समेत राजनीति गर्ने घटिया प्रवृत्तीको जबसम्म अन्त्य हुँदैन तबसम्म पुनर्निर्माण र विकास असम्भव छ ।
भूकम्प गएको एक वर्षसम्म समेत भत्किएका घरहरु गनेर नसक्ने सरकारले पुनर्निर्माणका ठूला-ठूला कुरा गर्दा जनतामा निराशा र आक्रोश दुबै बढेको छ
बिज्ञहरुलाई भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र व्यवस्थित बस्ती विकासको खाका निर्माण र अध्ययनको लागि सो क्षेत्रमा पठाउनु पर्छ । पीडीत जनतालाई आबश्यक परामर्श दिनु जरुरी छ । अब सहरमा केन्द्रित रहेका रियल स्टेटहरुलाई प्रभावित क्षेत्रहरुमा घरहरु निर्माणका लागि सरकारले आबश्यक पहल गर्नुपर्छ । यसो भयो भने सहरमा वर्तमान समयमा फस्टाउन नसकेका रियल स्टेटहरुले गाउँ-गाउँमा लगानीको अवसर पनि पाउँछन् र एकीकृत बस्तीको विकास पनि हुन्छ । यसबाट जनताहरु सुन्दर घरमा बस्न पाउनुको साथै निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी भित्रिँदा आर्थिक गतिविधीहरु पनि बढ्छन् । र, स्थानियलाई रोजगारीको अवसर पनि मिल्छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिर्जनशील र व्यवहारीक बनाउनु आवश्यक छ । जसबाट पुनर्निर्माणको क्रममा आइपर्ने जटिलतालाई समाधान गर्न सकियोस् । प्राधिकरणमा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा राजनैतिक भागबण्डामा कार्यकर्ता भर्ती नगरी कमसेकम पनि लोकसेवाको लिखित परीक्षा उत्तिर्ण गरी अन्तरवार्तामा असफल भएका युवालाई मौका दिनु राम्रो हुन्छ । जसबाट त्यस्ता युवालाई पनि सम्मान तथा अवसर प्राप्त हुन्छ र कार्य सम्पादन पनि ठीक ढंगले हुन्छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा जानै नमान्ने सरकारी अधिकृतलाई सरकारी कर्मचारी भएर देशलाई पीडा पर्दा निभाउनुपर्ने दायित्वबारे राम्रो परामर्श दिनु आवश्यक छ । अटेर गर्नेलाई सरकारले कारबाही गर्ने आँट गर्नुपर्छ ।
सरकारले देशमा रहेका ४० भन्दा बढी इन्जिनियरीङ कलेजका बिद्यार्थी सिटिइभिटी, भवन निर्माण बिभाग तथा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको एउटा टीम बनाएर गाउँ-गाउँमा तालिम दिन पठाउनु आवश्यक छ ।
घर बनाएर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन प्रभावित क्षेत्रका जनताको आयआर्जनका निम्ति सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्दिनु जरुरी छ
सरकारले नेपालमा भन्दा पनि ठूला-ठूला भूकम्प गएर पनि छोटो समयमै कायापलट गरेका इण्डोनेसिया, चिली, भारतको गुजरात, चीन जस्ता देशहरुबाट पाठ सिक्दै नेपालमा पनि हाम्रै माटो सुहाउँदो विकासको मोडल तयार पार्नु जरुरी छ ।
१९९० मा धरहरा ढल्दा २ वर्षमा नै पुनर्निर्माण भएको नजिर हाम्रै सामु छ । अझ त्यतीबेला अहिलेको जस्तो परिस्थिति थिएन । त्यो केवल त्यतिबेलाको नेतृत्वको लगाव र जिम्मेवारीवोधले सम्भव भएको थियो । तर अहिलेको परिस्थिति फरक छ । नेपालको भूकम्प अन्तराष्ट्रियकरण भएको छ । दाताहरु सहयोग गर्न तयार छन् । नागरीकस्तरबाट पनि सबै सहयोग आउने पक्का छ । बाँकी वातावरण बनाउने काम सरकारको हो ।
अहिले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्रीको अभाव हुने देखिएको छ । त्यसैले सरकारले बेलैमा देशभित्र रहेका निर्माण सामाग्री उत्पादक उद्योगहरुलाई भारी मात्रामा निर्माण सामाग्री उत्पादनको लागि आह्वान गर्नुपर्छ । आवश्यक परे तेस्रो देशबाट समेत मगाउनु जरुरी छ ।
सदरमुकाम केन्द्रित गाविस सचिवहरुलाई गाउँमा पठाएर जनताको काममा खटाउनु आवश्यक छ ।
घर बनाएर मात्र सरकारको दायित्व पूरा हुँदैन प्रभावित क्षेत्रका जनताको आयआर्जनका निम्ति सरकारले आवश्यक वातावरण तयार पार्दिनु जरुरी छ । जसको निम्ति सरकारले उद्यमशिलता सम्बन्धि तालिम शिप र रोजगारीका अवसर पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।
अतः अहिलेको भूकम्पपछिको परिस्थिति नेपाली राजनैतिक नेतृत्वको लागि एउटा परीक्षा बनेर उभिएको छ । यदि दलहरुले जनताप्रति जिम्मेबारीवोध गरेर देशको विकास र पुनर्निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरी देशलाई विकासको गोरेटोमा हिँडाए भने नेपाली जनताले उनीहरुलाई सदैव साथ दिनेछन् । तर त्यसो नभई दलहरु सत्ता केन्द्रित मानसिकताबाट माथी उठ्न सकेनन भने इतिहासले उनीहरुलाई कदापी माफी दिनेछैन ।
