+
+

याद गर, तिमीभन्दा माथि कानून छ !

भारतीयलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएर सुरु भएको न्यायिक यात्रा

टीकाराम भट्टराई टीकाराम भट्टराई
२०७३ वैशाख २६ गते ९:५५

आज कानून दिवस । ६४ वर्ष अघि आजकै दिन अर्थात २००९ साल वैसाख २६ गते प्रधान न्यायालय ऐन २००८ मा लालमोहर लागेर लागु भएको दिनको स्मरण गर्दै प्रत्येक वर्ष कानून दिवश मनाउने गरिन्छ । यो प्रधान न्यायलय नै २०१३ सालबाट सर्वोच्च अदालत ऐन आएपछि आजको सर्वोच्च अदालतको रुपमा रुपान्तरित भएको हो ।

कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट न्यायपालिकालाई अलग गरेर प्रधान न्यायलयको स्थापना भएको दिन भएकाले यस दिनलाई कानूनको क्षेत्रमा विशेष स्मरण गरिन्छ ।

Tikaram-bhattarai
टीकाराम भट्राई

न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाबाट अलग्गै स्वतन्त्र अंगको रुपमा विकास गर्ने कानूनी प्रवन्ध राणा शासनबाटै शुरु भएको थियो । जुद्ध शम्शेरका पालामा वि.स. १९९७ साल असार १२ गते  नै नेपालमा कार्यपालिकाबाट न्यायपालिका अलग भई प्रधान न्यायलयको स्थापना भइसकेको थियो ।

राणा सरकारबाट जारी हुने विशेष आदेशलाई त्यस वखत सनद भनिन्थ्यो  जुद्ध समशेरले सनद जारी गरेर प्रधान न्यायलयको स्थापनाको घोषणा गरेका थिए ।  तर, सनदमार्फत स्थापना भएको १९९७ को प्रधान न्यायालयका अधिकारहरु स्पष्ट थिएनन् र रिट क्षेत्राधिकार पनि तोकिएको थिएन ।

आजको दिन कानून दिवस मात्र नभएर कानूनको शासनको स्थापनाको दिन भन्दा पनि फरक पर्दैन । कानूनको शासनको सम्वन्धमा यो प्रसिद्ध भनाइले धेरै कुराको अर्थवोध गर्दछ । त्यो हो “तिमी जतिसुकै माथि होउ, तर याद गर, तिमीभन्दा माथि कानून छ ” ।

सात सालको क्रान्तिपछि जारी भएको अन्तरिम शासन विधान २००७ ले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरेको थियो र त्यसैलाई कार्यरुप दिन र न्यायपालिकाका कतिपय अधिकार थप गरेर प्रधान न्यायलय ऐन आएको थियो ।

वि.सं १९९७ को सनदका आधारमा यो ऐन आएपछि र  सात सालको क्रान्ति पश्चात  नेपालको प्रधान न्यायालयको प्रथम प्रधान न्यायाधीशका रुपमा भारतीय नागरिक हरिप्रसाद प्रधान नियुक्त भइसकेका थिए ।

गृहमन्त्री  वीपी कोइरालाको अनुरोधमा उनलाई नेपाल बोलाएर प्रधान न्यायाधिश बनाइएको थियो ।  यो ऐन आएपछि उनको नियुक्तिलाई वचाउ गर्नका लागि यो ऐनमा   “नेपालको नागरिक नभई र जहाँसम्म हुन सक्दछ १० वर्षसम्म नेपालमा कुनै इन्साफ गर्ने पदमा वहाल नभई वा १० वर्षसम्म प्रधान न्यायलयमा वकिल नभई कुनै व्यक्ति प्रधान न्यायालयको प्रधान न्यायाधीश पदलाई योग्य मानिने छैन । तर, प्रधानन्यायालयका प्रधान न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न लायक नेपालका नागरिक नपाइएको विशेष अवस्था परी  नेपालको नागरिक नभए पनि  अन्य लायक व्यक्ति उक्त पदलाई योग्य मानिने छन् र नियुक्ति हुनेछन् । “

यसरी नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रधानन्यायाधीश भारतीय नागरिक हुन पुगेका थिए । तर, उनको काम कारवाही र इन्साफमा उनी भारतीय भएको आभाष कहीँ कतै पनि देखिँदैन ।

वीपी कोइरालाले ल्याएको भएता पनि तिनै हरिप्रसाद  प्रधानले नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको बुलेटिन न. ३१ मा प्रकाशित  “नयाँ आएका न्यायाधिश पनि कानमा तेल हालेर बसे ” भनी  छापिएको समाचारको सम्वन्धमा यस्तो फैसला गरेका थिए ।

“प्रतिवादीको बयानमा कानमा तेल हालेर वस्ने शब्द प्रचलित बोलीचालीको शब्द भएकाले यो अपमानजनक शब्द होइन भनी सो छापेको कुराको सर्मथन गर्न खोजेको पाइयो । यस्ता पढालेखा भएका मानिसहरुले कानमा तेल हालेको भन्ने शब्द अपमानजनक होइन भनी भन्नु एउटा महान आश्चर्यको विषय हो । विद्वानका कुरा त छाडिदिउँ,  भाषा ज्ञान नभएको अदना मानिस या आफ्नै नोकरलाई पनि यस्तो शब्द प्रयोग गर्दा निजहरुले पनि अपमानसूचक ठान्छन् । यस्तो ठहर्नाले प्रतिवादीहरुलाई ६ महिनाको कैद र मोरु ५०० जरिवाना हुने ठहर्छ ” – श्रोत  प्रकाश वस्तीद्वारा सम्पादित कानूनसम्वन्धी केही ऐतिहासिक अभिलेखहरु )

गरिव, निमुखा र दुरदराजका जनताले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंवर्ष धाउनुपर्ने र १० हजारको सम्पति प्राप्तिका लागि लाखौं लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ अनि स्वतन्त्र न्यायापालिको धज्जी उडाइरहेको छ

यसरी  प्रथम प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले निकै सहासिक फैसला गरेर नेपालमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र प्रर्वद्धनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका छन् ।

तर, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको यो उत्साहजनक उपस्थितिलाई राजा महेन्द्रले आफ्नो अधिकार कटौतीका रुपमा लिए र प्रधान न्यायालय ऐनमा आफुखुसी  दोश्रो संसोधन गरी दफा ४२ थप गरेर यस्तो व्यवस्था गरे  “यस ऐनमा रहेको कुनै कुराले पनि श्री ५ महाराजधिराजको न्याय व्यवस्थासम्वन्धी विशेष अधिकारलाई लुप्त गर्ने, सीमित गर्ने तथा घटाउने छैन ” ।

यो संशोधनसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिका र राजतन्त्रवीचको लडाइ शुरु भयो र त्यसले राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा आएर उत्कर्षता प्राप्त गर्दै  स्वतन्त्र न्यायपालिकाको समानान्तर हुने गरी शाही आयोग गठन भयो ।

सर्वोच्च अदालतको साहासिक फैसलाद्वारा त्यो आयोग खारेज भएर त्यसले ०६३ सालको जनक्रान्तिमा उर्जा प्रदान गर्यो । तर, विडम्वना गणतन्त्रको प्राप्तिपछि गणतन्त्रवादीहरुले नै कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्तिलाई बनाएर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई जुद्धसमशेर भन्दा अगाडि फर्काइदिए ।

आज नयाँ संविधान जारी भएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लागि विश्वमा स्वीकृत सबै प्रावधानहरु राखिएका छन ।  तर, यसमाथि कुनै पनिबेला खिलराज प्रकरण जस्तै अर्को प्रकरणले प्रहार हुने खतरा ज्यूँका त्युँ  छ  । यसर्थ नागरिक खबरदारी निरन्तर जारी राख्नु आवश्यक छ ।  यो अर्थमा आज पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको लडाइँ जारी  छ ।

जनताई प्रत्यक्ष न्याय दिने  र नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्ने एवम् कानूनको शासनको प्रत्याभुति दिने  सर्वोच्च अदालत आज करिव करिव न्यायाधीशविहीन भएको छ ।

आफ्नो स्वार्थ अनुकुल नभएको कारणले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त हुनै नदिने शक्तिलाई पराजित गर्दै गत चैत्र महिनामा एघार जना न्यायाधीशको सिफारिस त भयो, तर राजनीतिक स्वार्थ पूरा नभएको बाहनामा उनीहरुको नियुक्तिलाई रोक्ने अनेक बाहनाबाजीको खोजी जारी रहेको छ ।

प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको अन्यौल पनि कायमै छ । यसरी स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई निश्क्रिय र निश्प्रभावी बनाउने चलखेल कायमै रहेको बखतमा आज हामी कानून दिवस मनाइरहेका छौं ।

राणा शासन कालदेखि शुरु भएको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना र प्रवर्धनको लडाइँ गणतन्त्र कालसम्म पनि जारी नै छ ।  गरिव, निमुखा र दुरदराजका जनताले सर्वोच्च अदालतमा वर्षौंवर्ष धाउनुपर्ने र १० हजारको सम्पति प्राप्तिका लागि लाखौं लाख खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले गणतन्त्रलाई गिज्याइरहेको छ अनि स्वतन्त्र न्यायापालिको धज्जी उडाइरहेको छ ।

कानूनको शासनको प्रत्याभूति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म हो । अनि कानूनको शासनको प्रमुख कुरा  “तिमी जतिसुकै माथि होउ तर तिमीभन्दा माथि जहिले पनि कानून हुन्छ ”  भन्ने नै हो ।

आजका शासकहरुले अनि संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुले र न्यायाधीश, वकिल एवम् सबै राज्ययन्त्रका निर्णय गर्ने अधिकारीहरुले यो भनाइको स्मरण गरे भने कानून दिवसको सार्थकता प्रमाणित हुन्छ ।

न्यायपालिकाभित्रका विकृति विसंगतिको अन्त्यका लागि सबै इमान्दार न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीहरु एकै ठाउामा उभिन सक्नुपर्दछ ।

कानूनलाई आफ्नो अनुकुलता र प्रतिकूलतामा मान्ने वा नमान्ने प्रवृति राज्य यन्त्रका हरेक निकायमा व्याप्त छ । कानूनको शासनलाई मन मस्तिस्क र हृदयले मान्ने संस्कारको विकास नभएसम्म कानूनको शासनप्रतिको ओठे भक्तिले केही पनि हुँदैन । अनि संविधानमा लेखिएका निर्जिव अक्षरले मात्रै पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अर्थ रहँदैन ।

स्वतन्त्रतासँगै सक्षमता पनि आउँछ अनि सक्षम न्यायपालिकाका लागि भ्रष्टाचारमुक्त न्यायपालिकाको आवश्यकता पर्दछ । न्यायपालिकाभित्रका विकृति विसंगतिको अन्त्यका लागि सबै इमान्दार न्यायाधीश, वकिल र कर्मचारीहरु एकै ठाउँमा उभिन सक्नुपर्दछ ।

आजको यो कानून दिवसले कानूनी शासनको संस्कार विकास गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिवस यही छ शुभकामना ।

(अधिवक्ता भट्टराई नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् )

लेखकको बारेमा
टीकाराम भट्टराई

अधिवक्ता भट्टराई संवैधानिक कानूनका विज्ञ हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?