जनयुद्धकालीन मुद्दा खारेज गर्न अदालत पीडितको माग

२७ वैशाख, विराटनगर । वृह्त शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार जनयुद्धका मुद्दाहरुको फैसला गरिनुपर्ने अदालत पीडितहरुले बताएका छन् ।

उनीहरुले ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मका जनयुद्धकालिन मुद्दा वृह्द शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार फैसला हुनु पर्ने बताएका हुन् ।

जनयुद्ध मुद्दामा अदालत पीडित संघले विराटनगरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी वैशाख २३ गते नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भएको ९ बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्दै अदालतमा लगिएका सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्न माग गरे ।

जनयुद्धका मुद्दामा अदालत पीडित संघका संयोजक बाबुराम गौतमले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए आफूहरु कडा आन्दोलनमा जाने समेत चेतावनी दिए ।

उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘जनयुद्धकालका घटनालाई लिएर अहिले मुद्दा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । उतिबेला भएको घटनालाई नियोजित तवरमा फसाउने काम गर्नुको सट्टा यस्ता मुद्दालाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् टुंग्याउनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा एकीकृत नेकपा माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य एवम् क्षेत्र नम्बर १ का सचिव सुरेशकुमार राईले जनयुद्धको घटना नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले यसलाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान गर्नुपर्ने बताए ।

एकीकृत माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ता गरी झण्डै ४० हजार जनालाई मुद्दा लगाइएको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।