२८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले हचुवाको भरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन घोषणा गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आरोप लगाएको छ । संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्नेमा सरकारले हचुवाको भरमा मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणा गरेको कांग्रेसको आरोप छ ।
सत्ता साझेदार एमाओवादीले पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सल्लाह नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले प्रश्न गरे, ‘सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनसमेत आएको छैन अनि कसरी हुन्छ चुनाव ?’
संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने भन्दै उनले सरकारले घोषणा गरेको चुनावको अर्थ नभएको बताए ।
सत्ता साझेदार दलको समय चित्त बुझाउन नसकेको सरकारको आयु समाप्त भइसकेको लेखकले दाबी गरे । अस्थायी सरकारले चीरकालका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन नमिल्ने उनले तर्क गरे । उनले भने, ‘मलाई अनौठो लागिराखेको छ । यो उखान टुक्काको सरकार जस्तै भयो । यो मुलुक जसरी चलाए पनि चल्दो रहेछ ।’
संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउनु सरकारको पहिलो दायित्व हुनुपर्ने उनले बताए । केही राजनीतिक दलहरुको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न वार्ता गर्नुपर्ने र संविधान सर्बस्वीकार्य बनाउनुपर्ने लेखकको भनाइ छ । नीति तथा कार्यक्रम पेश हुँदा पनि केहि दलहरुले संसद बैठक बहिस्कार गरेकोतर्फ उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘हाम्रो एजेन्डा भनेको संविधान कार्यान्वयनको हो’, लेखकले प्रश्न गरे, ‘नीति तथा कार्यक्रम पेश भइरहँदा केही राजनीतिक दल अनुपस्थित थिए । त्यस विषयमा सरकारले ध्यान दिएको खोइ ?’
आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त बैठकमा मधेस केन्दि्रत दलहरुले भाग लिएका थिएनन् । नीति तथा कार्यक्रममा मंगलबारदेखि जारी छलफल पनि मधेस केन्दि्रत दलहरुले बहिस्कार गरेका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसले १६, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले १० र खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चाले एउटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
