फास्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णयमा देउवाको आपत्ति

२८ वैशाख, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी लगानीमा फास्ट ट्रयाक बनाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् । देउवाले मंगलबार यसबारे संसदमा बोल्दै अन्तरराष्ट्रिय जगतमा गलत सन्देश प्रवाह हुने बताए ।

व्यवस्थापिका संसदको बैठकलाई मंगलबार सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले भने, ‘आफैं सडक बनाउने कुरा जायज रहे पनि अन्तरराष्ट्रिय जगतले त्यसलाई लगानीका हिसाबले गलत रुपमा लिन्छन् ।’

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं-निजगढ जोड्ने द्रूतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्न भारतीय कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । डीपीआरपछि फास्ट्र ट्रयाक बनाउने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने कोइराला सरकारको तयारी थियो ।

भारतीयलाई ठेक्का दिलाउने कार्यमा देउवाका नातेदार लगायत सक्रिय थिए । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ०७३/७४ को नीति तथा कार्यक्रममा काठमाडौं-निजगढ जोड्ने सडक भारतीय कम्पनीलाई नदिई स्वदेशी लगानीमै बनाउने उल्लेख छ ।

संसद बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सभापति देउवाले ग्लोबल टेन्डरबाट अर्कालाई जिम्मा दिइसकेको फास्ट ट्रयाकको कुरालाई नलत्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

राजनीतिक खिचातानीले आफ्नै पालामा सुरु भएका कतिपय विकासका योजनामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भइसक्दा पनि पूरा हुन नसकेको देउवाले स्मरण गरे ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कडा आलोचना गर्दै देउवाले ‘म्यादी’ सरकारले ल्याएको बजेट र कार्यक्रम पनि म्यादी नै हुने टिप्पणी गरे । सभापति देउवाले भने, ‘सरकारका मन्त्रीहरूले नै म्यादी सरकार भनेपछि मैले म्यादी सरकार नभनेर के भनूँ सभामुख महोदय ?’

राजदूत फिर्ताप्रति आपत्ति

कालोबजारियाहरूलाई सरकारले कारवाही गर्न नसकेको, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा प्रगति हुन नसकेको, संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको र न्यायालयमा राजनीति गरेको उनले आरोप लगाए । सरकारले राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर सहमतिको वातावरण बिगार्न थालेको उनले आरोप लगाए ।

आन्दोलनरत आदिवासी जनजाति, मधेसी र थारुहरूसँग वार्ता गरी समस्याको समाधान खोज्न देउवाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।