१ जेठ,काठमाडौं। व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिले इम्बोस्ड नम्बर खरिद प्रक्रियामा भएको घोटालाका विषयमा यातायात व्यवस्था विभागका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरेर मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने भएको छ ।
समितिले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका आधारमा सो नम्बर प्लेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बङ्गलादेशी कम्पनी टाइगर आइटी छानिएको भएपनि छनौट प्रक्रियामा नै गैरकानुनी काम भएको भन्दै परेको उजुरीका सम्बन्धमा थप अध्ययन जरुरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सवारी साधन धनीलाई आर्थिक भार बोकाउने मनसाय देखिएको र बोलपत्र छनौट प्रक्रियामा नै गलत भएको भन्दै काठमाडौँका विवेक धमलाले समितिमा उजुरी दिएका थिए ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ अनुसार सवारी साधनमा राख्ने नम्बर प्लेट इम्बोस्ड (धातुको प्लेटमा विद्युतीय तथा यान्त्रिक माध्यमबाट अक्षर र अङ्क उठ्ने गरी) जडान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ ।
समितिको बैठकमा सांसद रामहरि खतिवडा, राजेन्द्र केसी, धनराज गुरुङ, डोरप्रसाद उपाध्याय, ऋषिकेश पोखरेल, मीना पुनलगायतले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई बोलाएर छानबिन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
उनीहरूले खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र, आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्याङ्कन तथा छनौटमा अपनाइएको विधिका विषयमा समेत छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसदको सुझावका आधारमा समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय र यातायात विभागका अधिकारीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका बारेमा छलफल गर्ने निर्णय गरिएको सभापति जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
