वर्तमान सरकार ढाल्ने षडयन्त्रमा भारत सामेल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्ध गर्ने र भारतका लागि नेपाली राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने काम गरेपछि नेपालको कदमलाई लिएर नेपाल र भारत दुबैतिर निकै टिकाटिप्पणी भए । कुटनीति राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुनुपर्नेमा ओली सरकार उल्टो आवेग र भावनाबाट सञ्चालित भएको भन्दै दुबैपट्टकिा सञ्चारमाध्यममा आलोचना र अर्ति-उपदेशको भेल बग्यो ।
चीनको आड लागेर भारतसँग जोरी खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले महेन्द्रकालिन नेपालको झल्को दिलाएको विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । यस्तोमा महेन्द्रकालिन नेपालको कुटनीतिक पोटोबारे उल्लेख गरी अहिलेको कुटनीतिक अभ्याससँग यसको तुलना गर्ने यहाँ जमर्को यहाँ गरिएको छ ।
१२ बुँदे सम्झौताः दिल्ली सम्झौताको पुनरावृत्ति !
भारतका खासगरी समाजवादी नेताहरूको उपस्थितीमा भारतीय भूमीमै घोषणा भएको नेपाली कांग्रेसले राणाशाहीविरुद्ध शशष्त्र संघर्ष घोषणा गरेपछि नेपालमा चर्किएको राजनीतिक द्वन्द्व त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौतापछि मत्थर भएको थियो । राणा, नेपाली कांग्रेस र राजसंस्थाबीच दिल्लीमा भएको सो सम्झौतापछि राणाशाही विधिवत रूपमा अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापना भएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापना हुनु न्यायप्रेमी नेपाली जनताका लागि सुखद् भए पनि यसले नेपालको कुटनीतिक र फौजी प्राधिकारलाई भारतको पोल्टामा हालिदिने काम गरेको थियो, जुन स्वाभिमानी नेपालीका लागि दुःस्वप्नसरह थियो ।
दिल्ली सम्झौतापछि नेपाली सार्वभौमसत्ता कागजमा मात्र सिमित भएको र व्यवहारमा चाहिँ हाम्रो देश भारतको अधिनस्थ राज्य (भेसल स्टेट) मा परिणत बन्दै गएको अवस्थामा नेपाली राजनीतिमा महेन्द्रको उदय भयो । दिल्ली सम्झौतापछि नेपाली स्वाभिमान र नेपाली सार्वभौमिकता मर्दन हुनेखालका गतिबिधि र औपचारिक अभ्यास प्रशस्तै भएका थिए । यस्तो प्रतिकुल अवस्थाले राष्ट्रवादी नेतृत्वका रूपमा स्थापित हुन महेन्द्रसामू अवसर सिर्जना गरिदिएको थियो ।
जंगबहादुरका पालामा गुमेको राजसंस्थाको शासकीय प्राधिकार भारतले गराइदिएको दिल्ली सम्झौताका कारण फर्किएपछि भारतसामू तत्कालिन राजा त्रिभुवन नतमस्तक थिए । त्यही भएर उनले नेपालको स्वाधिनता निमोठिने गरी भारतीय पक्षबाट एकपछि अर्को कदम चालिँदा पनि प्रतिवाद गरेनन् । फलस्वरूप २००७ सालपछि भारतले नेपालको फौजी, कर्मचारी र कुटनीतिक क्षेत्रमा घुसपैठ गर्ने मात्र होइन, मज्जासँग आसिन हुने अवसर पायो ।
भारतको निगरानीमा मन्त्रीपरिषद् र दरबार
त्रिभुवनको पालामा नेपालको दरबारभित्र भारतीय कर्मचारी नियुक्त गरिएको थियो, जसले राजा त्रिभुवनको गतिबिधिलाई नियन्त्रित गर्ने र राजालाई निगरानीमा राख्ने गथ्र्यो । भारतीय कर्मचारीको उपस्थितिमा मात्रै मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुपर्ने नियम बसालिएको थियो । भारतीय उपस्थितिमा डाकिएको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा भारतको आशिर्वादप्राप्त मन्त्रीहरूको बोलाबोला हुन्थ्यो । भद्रकाली मिश्र र सुर्यप्रसाद उपाध्यायको जस्तो प्रवृत्ति भएका भारतपक्षीय पात्रहरू कुनै पनि मन्त्रीपरिषद्मा टुट्दैन थिए । नेपालको समग्र कर्मचारी प्रशासनको संरचनालाई आफूअनुकुल बनाउनेगरी नेपालको कर्मचारी व्यवस्था निर्माण गर्न भारतले ‘सल्लाहकार टोली’ खटाएको थियो । नेपालको दरबारदेखि मन्त्रीपरिषद्सम्म भारतले पकड जमाउँदै गएको थियो ।
गणतन्त्र सुनिश्चितत गर्नेगरी भएको १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौताको नयाँ संस्करण मान्नेहरू प्रशस्तै छन् । त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौतापछि भारतले जसरी नेपाली राजनीतिलाई भारतपरस्त बनाउँदै लगेको थियो, त्यसरी नै १२ बुँदे सम्झौतापछि नेपालको राजनीति पनि झन्झन् भारतमुखी बन्दै गएको छ । त्रिपक्षिय दिल्ली सम्झौताका योजनाकार भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू थिए ।
१२ बुँदे सम्झौता पनि भारतीय योजनाअनुरूप भएको कुरा अहिलेका भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले अलजजिरालाई जिएको अन्तर्वार्तामा स्वीकारिसकेका छन् । त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौताले लादेको भारतनिर्भरतालाई पृष्ठभूमी बनाएर भएको महेन्द्रको उदय र १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतालाई पृष्ठभूमी बनाएर हुन खोजिरहेको ओलीको उदयलाई एउटै प्रकृतिको मान्नेहरू पनि छन् । यद्यपि, ओली पनि १२ बुँदेका सहयात्री हुन् र १२ बुँदेको आडमा भएको व्यवस्था परिर्वतपछि गठन भएको मन्त्रीपरिषद्मा उनले उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री भएर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
राजा महेन्द्रको उदयपछि भारतले नेपालबाट एकपछि अर्का धक्का महसुस गरेको थियो । त्रिभुवनको पालामा भारतलाई अनुकुल हुनेगरी भएका निर्णयहरू महेन्द्रका पालामा धमाधम उल्टाइएका थिए । महेन्द्रको उदयपछि राजदरबारबाट भारतीय कर्मचारीलाई बिदा गरियो । भारतीय कर्मचारीलाई मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा उपस्थित हुन प्रतिबन्ध लगाइयो । भारतको इच्छाविपरित नेपालको विदेश नीतिलाई विकेन्दि्रत गरियो ।
मोहन शमशेरले राणाशाही अन्त्य हुनुअगावै बेलायत, प्रान्स, अमेरिका, जर्मनीलगायत पश्चिमी शक्तिसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गरेर नेपालको विदेशनीतिलाई स्वतन्त्र र विकेन्दि्रत गर्ने काम गरिसकेका थिए । महेन्द्रको उदयपछि विदेश नीतिलाई अझ विस्तार गर्दै सोभियत संघलगायत मुलुकसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने काम भयो ।
नेपालभित्र भारतीय सेना
महेन्द्रको उदयअघि नेपालको प्रशासन मात्र नभएर फौजी क्षेत्रमा पनि भारतले भयानक अतिक्रमण गरेको अवस्था थियो । नेपाली भूमीभित्र भारतीय सेनाका क्याम्प ठाउँठाउँमा स्थापना भएका थियो । ती क्याम्प नेपालको उत्तरी भेगतिर अवस्थित थिए ।
फौजी मामिलामा नेपालको स्वतन्त्र निर्णयाधिकारलाई कुण्ठित गर्न र चीनविरुद्ध परिचालित भएर नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सदाका निम्ती भारतमुखी बनाउन महेन्द्रको उदय हुनुअगावै नेपालमा भारतीय फौज उतारिएको अवस्था थियो । नेपाली सेनालाई तालिम दिने बहानामा स्थापना गरिएका ती सैन्य क्याम्पको ध्येय विशुद्ध सामरिक तथा भूराजनीतिक थियो ।
सन् १९४७ मा बेलायती उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएको दुई वर्षपछि चीनमा जनवादी क्रान्ति समापन भई माओत्सेतुङको नेतृत्वमा राष्ट्रवादी कम्युनिष्टहरूको उदय भएको थियो । त्यतिखेर भारतबाट बेलायतको फिर्ति भएसके पनि उपनिवेशकालिन प्रतिरक्षा नीतिलाई निरन्तरता दिने लक्ष्य भारतले राखेको थियो ।
भारतको उपनिवेशकालिन सुरक्षा नीतिले तिब्बतलाई चीन, भारत र रुसबीचको ‘बफर जोन’ मान्थ्यो । माओत्सेतुङले तिब्बतलाई चीनमा गाभेपछि तिल्मिलाएको भारतले ‘बफर जोन’ नाघेर चीन दक्षिण एसियाभित्र छिरेको निस्कर्ष निकाल्यो । र, चीनको प्रतिरोधमा दक्षिण एसियाका हिमाली क्षेत्रमा भारतले सैन्य सक्रियता बढाउने संकल्प गर्यो ।
तिब्बत चीनमा गाभिएपछि भारतको गुप्चतर निकाय इन्टेलिजन्स ब्युरो (आइबी)ले तत्कालिन भारतीय गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेललाई एउटा सुरक्षा रिपोर्ट बुझाएको थियो, जसमा अरूणाञ्चल प्रदेश, लद्दाखसहित नेपाल, भूटान र सिक्किममा पनि भारतले फौजी सक्रियता बढाउन अपरिहार्य भएको निश्कर्ष निकालिएको थियो ।
आइबीको रिपोर्टप्रति सहमति जनाउँदै पटेलले प्रधानमन्त्री नेहरूलाई नेपालमा पनि फौजी मिसन स्थापना गर्न सिफारिस गरे । र, त्यही सिफारिसबमोजिम चीनसँगको नेपालको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सेनाका क्याम्प स्थापना गरियो । राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको सहमतिमा ती सैन्य क्याम्प नेपालमा स्थापना गराइएको थियो । (यससम्बन्धी थप जानकारीका लागि हेर्नुस् आरके यादवको ‘मिसन रअ’, मातृकाप्रसाद कोइरालाको ‘अ रोल इन ब रिभोल्युसन’ र मुरलिधर धर्मदासानीको ‘इन्डियन डिप्लोमेसी इन नेपाल ।)
नेपालमा स्थापना गरिएका भारतीय सैन्य क्याम्पको ध्येय विशुद्ध सामरिक भए पनि भारतीय सञ्चारजगतले यसलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरे । नेपाल छिराइएका भारतीय फौज नेपालको स्थिरताका लागि अपरिहार्य छन् भन्ने प्रचारवाजी त्यतिबेलाको भारतीय सञ्चारजगतले गरेको थियो ।
अहिले नेपालबारे भारतीय सञ्चारक्षेत्रले गरेको प्रचारबाजी ठ्याक्कै त्यतिबेलाको जस्तै छ । अहिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा भारतीय संलग्नता नेपालको स्थिरता सुनिश्चित गर्न र चीनको जोखिमबाट नेपाललाई बचाउन आवश्यक छ भन्ने ढंगले भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रचारप्रसार भइरहेको छ । यस अर्थमा महेन्द्रको समय र अहिलेको समय केही हदसम्म समान छ ।
नेपालप्रति भारतीय सञ्चारक्षेत्रले कति धेरै झुट बोल्छ र यसले भारतको असली ध्योयलाई कुन हदसम्म लुकाउँछ भन्ने बुझ्न भारतीय दैनिक पत्रिका ‘टाइम्स अफ इन्डिया’का पूर्वसम्पादक गिरिलाल जैनले ‘इन्डिया मिट्स चाइना इन नेपाल’ किताबमा नेपालमा भारतीय सैनिक क्याम्प स्थापना गर्नुपछाडिको कारणबारे व्यक्त गरेको यी विचार पढ्दा छर्लङ्ग हुन्छः ‘त्यतिबेला नेपालको प्रहरी बलसँग पर्याप्त तालिम र सैन्य उपकरण थिएनन् । नेपालको प्रहरी प्रशासन अस्थिर थियो । साथै यसले राजनीतिक पक्षधरता पनि राख्थ्यो ।
सरकारविरोधी गतिबिधि सफल हुनसक्ने चित्तबुझ्दो सम्भावना देखिएको खण्डमा प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू पनि त्यस्ता गतिबिधिमा संलग्न हुन किञ्चित अप्ठेरो नमान्ने खालका थिए । यस्तो अन्योलग्रस्त अवस्थामा राजसंस्थापछिको स्थिरताको एकमात्र आधार भारतीय सैनिक मिसनको तालिमप्राप्त नेपाली सेना मात्र हुनसक्थ्यो ।’
इन्टेलिजन्स ब्युरोको रिपोर्टअनुसार स्थापना गरिएका ती सैन्य क्याम्पलाई भारतीय सञ्चारजगतले नेपालको घरेलु आवश्यकताको उपजका रूपमा चित्रण गरी नेपाल र भारतसहित संसारभरीका मानिसको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेको थियो । अहिले पनि त्यसैगरी भारतीय सञ्चारजगतले नयाँ दिल्लीको असली ध्येयलाई लुकाएर नेपालको संविधान र यहाँको प्रजातन्त्रबारे जथाभावी प्रचारबाजी गरिरहेको छ ।
किर्तिनिधि बिष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला उनलाई ढाल बनाई महेन्द्रले नेपालमा रहेका सबै भारतीय सैनिक क्याम्पलाई खारेज गरिदिए । यसबाट क्रुद्ध बनेको भारतले प्रवासमा रहेर पञ्चायतविरुद्ध संघर्षरत नेपाली कांग्रेसलाई गर्दै आएको सहयोग बढाइ पञ्चायतविरुद्ध दबाब सिर्जना गर्यो । र भारतीय सञ्चारजगत र उसका पिछलग्गुहरूबाट महेन्द्रको सो कदम चिनियाँ सहयोगबाट प्रेरित रहेको भन्दै महेन्द्रलाई चिनियाँ एजेन्टका रूपमा चित्रण गर्ने काम भयो ।
नेपालले स्वतन्त्र प्रतिरक्षा तथा परराष्ट्र मामिलाको चाहना राख्नु पनि भारतका लागि त्यतिबेला अन्धराष्ट्रबाद, भारतको अन्धविरोध र चिनियाँ भक्ति बन्न पुग्यो । अहिले नेपालको संविधान र यहाँको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय संलग्नतालाई निरुत्साहित गर्ने आकांक्षालाई पनि भारतीय सञ्चारजगतले त्यसरी नै चित्रण गरिरहेको छ ।
पूर्वाधारमा चिनियाँ सहयोगलाई प्रोत्साहन
चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपालमा चिनियाँ सहयोगबाट रेल सञ्जाल निर्माण गर्ने, पेट्रोल खानी अन्वेषण गर्नेदेखि चीनतर्फ पनि पारवहन सुविधा सुनिश्चित गर्ने सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा चीनको घुसपैठलाई ओली सरकारले प्रोत्साहन गरेको भन्दै भारतीय सञ्चारजगतले कोकोहोलो मच्चाइरहेको छ ।
यस्तो कोकोहोलो महेन्द्रका पालामा सञ्चारजगतमा मात्र सिमित थिएन । भारतको सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट महेन्द्रलाई नेपालको पूर्वाधार तथा आर्थिक क्षेत्रमा चिनियाँ सहयोग नलिन सिधै दबाब आएको थियो । महेन्द्रले आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ सहयोगमा कोदारी राजमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्झौता गरेपछि भारतले आफ्नो तथाकथित ‘उत्तरी सुरक्षा कवच’ भेदन भएको निश्कर्ष निकालेको थियो । र, कोदारी राजमार्ग निर्माण रोक्न उसले भरमग्दुर प्रयत्न गरेको थियो ।
कोदारी सडक बनेको खण्डमा चिनियाँ प्रोत्साहनमा नेपालमा कम्युनिस्टहरूको बर्चश्व सुनिश्चित हुने भन्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले महेन्द्रलाई सचेत गराएका थिए । जवाफमा महेन्द्रले ‘कम्युनिस्टहरू ट्याक्सी चढेर आउँदैनन्’ भनि नेहरूको मुख बन्द गरिदिएका थिए ।
त्यसअघि चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाइले नेपाल भ्रमणका क्रममा तत्कालिन प्रधानमन्त्री विपी कोइरालासमक्ष कोदारी मार्ग निर्माणको प्रस्ताव राखेका थिए । विपीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत उनले सोही प्रस्ताव दोहोर्याएका थिए । दुबै पटक विपीले चाउको प्रस्ताव ठाडै अस्विकार गरिदिएका थिए । सोही प्रस्ताव महेन्द्रसमक्ष राखिँदा स्विकृत भएको थियो ।
कोदारी मार्ग निर्माणमा मात्र होइन, स्वाधिन अर्थतन्त्र निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने कागज, टायल, सिमेन्ट आदि कारखाना खोल्न पनि महेन्द्रले चिनियाँ सहयोग स्विकार गरेका थिए । महेन्द्रका पालामा चिनियाँ सहयोगमा स्थापना भएका ती उद्योग २०४६ सालपछि गठन भएको कांग्रेस सरकारले निजीकरण गर्ने नाममा बेचेर सिध्यायो ।
कुटनीतिमा भारतीय वर्चश्वको खारेजी
नेपालको कुटनीति सञ्चालनको प्राधिकार नेपालसँग छैन भन्ने मान्यताबाट निर्देशित थियो, महेन्द्रको उदय हुनुअघिको प्रजातान्त्रिक नेपाल । स्वतन्त्र परराष्ट्र तथा सुरक्षा नीति अबलम्बन गर्न त परै जाओस्, कुनै तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति दिँदा पनि भारतले नेपालका शासकहरूलाई झपार्ने गथ्र्यो ।
प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले कैयौंपटक नेहरूबाट यस्ता झिनामसिना विषयमा गाली खानुपरेको थियो (हेर्नुस् ‘अ रोल इन रिभोल्युसन’मा संग्रहित नेहरू र मातृकाप्रसाद कोइरालाबीच भएका पत्राचार) । यसअर्थमा त्यतिबेला नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधिनता र निर्णयाधिकार अहिलेको भन्दा कैयौं गुणा बढि कमजोर थियो ।
महेन्द्रको उदय हुनै लाग्दा नेहरूले नेपाली परराष्ट्रमन्त्री डिल्लीरमण रेग्मीको हातमा दिल्लीबाट एउटा ‘एड मेमोयर -स्मृति पत्र)’ थमाएर काठमाडौं पठाएका थिए । त्यसलाई नेपालको मन्त्रपरिषद् बैठकबाट यथासक्य चाँडो अनुमोदन गर्ने ‘आदेश’ पनि उनले सँगसँगै पठाएका थिए । त्यस स्मृतिपत्रमा नेपाल सदाका निम्ती चीनविरुद्ध भारतको साथमा उभिनुपर्ने, विदेशमा नेपालले आफ्ना कुटनीतिक नियोग राख्न नपाउने र भारतीय कुटनीतिक नियोगले नेपालीहरूलाई आफ्नै नागरिकसरह व्यवहार गरी सुविधा दिनुपर्नेजस्ता घातक प्रावधान थिए ।
तर, नेपालको मन्त्रीपरिषद्ले त्यस स्मृतिपत्रलाई अनुमोदन गरेन र नेपालको स्वाधिनतालाई विधिवत रूपमा मृत बनाउने भारतीय योजना सफल हुन सकेन । त्यसबेला त्रिभुवनको स्वास्थ्य क्रमिक रूपमा बिगि्रँदै गएको थियो र शासनसत्तामा महेन्द्रको उदय बिस्तारै भइरहेको थियो ।
बिहानीले दिनको झल्को दिन्छ भनेझैं महेन्द्रको उदयपछि नेपालले विभिन्न मोर्चामा आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई धमाधम ‘एसर्ट’ गर्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यमार्फत चीन, सोभियत संघलगायत राष्ट्रसँग नेपाललाई नजिक्याउने काम महेन्द्रबाट भयो ।
चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरी टंकप्रसाद आचार्य नयाँदिल्ली जाँदा रुष्ट भएको भारतले आचार्यको सम्मानमा राजकीय भोज आयोजना नगरेर महेन्द्र र आचार्यप्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्यो -हेर्नुस् डिआर गोब्लेको ‘चाइना (नेपाल्स रिलेसन एन्ड इन्डिया) । त्यसपछि सम्बन्ध सुधारका लागि महेन्द्रले आचार्यको ठाउँमा भारतपरस्त डा. के.आई सिंहलाई केही समयका लागि ल्यानुपरेको थियो ।
प्रधामन्त्रीमा नियुक्त भएर टंकप्रसाद आचार्य चीन भ्रमणमा जाँदा उनको साथ लागेर भारतीय अधिकारी पनि चीन गएका थिए । चिनियाँ समकक्षीसँगको द्विपक्षिय वार्तामा पनि टंकप्रसाद आचार्यका साथ ती भारतीय अधिकारी बसेका थिए । महेन्द्रले विस्तारै यस्तो चलनमा बिराम लगाइदिए ।
पहिलो आम निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका विपी कोइरालाले चीन भ्रमणमा जाँदा चिनियाँ समकक्षीसँग सीमासम्बन्धी वार्ता गर्नुअघि बेइजिङस्थित भारतीय दूतावास छिरेर चीनका लागि भारतीय राजदूतसँग परामर्श लिएका थिए (हेर्नुस् ‘चाइना-नेपाल्स रिलेसन एन्ड इन्डिया’) । महेन्द्रले यस्ता भारतमुखी प्रचलनमाथि शनैःशनैः बिराम लगाउँदै गए ।
महेन्द्रले स्वतन्त्र परराष्ट्रनीति अबलम्बन गर्न थालेपछि बिच्किएको भारतले नेपालप्रति आक्रामक नीति अबलम्बन गर्दै गएपछि महेन्द्र र भारतसरकार बीचको दुरी क्रमशः बढ्दै गयो । सन् १९६९ तिर विदेशबाट नेपाल आउने पार्सलभित्रका सामानमा कर नलाग्ने प्रावधानले भारतीय बजार ध्वस्त भएकोजस्ता नचाहिने कुरामा निहु खोज्दै महेन्द्रकै पालामा भारतले पहिलोपटक नेपालमाथि नाकाबन्दी लगायो । नाकाबन्दीपछि पनि नेपाल डग्मगाएन । अन्ततः नेपालप्रतिको वैरभावलाई थाती राख्दै महेन्द्रसँग मित्रताको हात बढाउन भारत बाध्य भयो ।
‘चाइना फ्याक्टर’
महेन्द्रको उदयका निम्ति त्यतिबेलाको चीनको भूराजनीतिक आकांक्षा तथा विश्वशक्तिसमिकरण अनुकुल थियो भन्ने विश्लेषण सर्वत्र गर्ने गरिन्छ । र, यस्तो विश्लेषण यथार्थको धेरै नजिक छ पनि ।
महेन्द्रको उदयताका संसारमा दुई ध्रुवमा विभक्त थियो । दक्षिण एसिया मामिलामा एकापट्टि सोभियत संघ, भारत र अमेरिका उभिएका थिए भने अर्कोपट्ट िचीन एक्लै थियो । चीन र सोभियत संघबीच सीमा विवाद तिब्र बन्दै गएका बेला चीनविरुद्ध दक्षिण एसियामा सोभियत संघको साझेदार राष्ट्र भारतले चीनसँगको सीमा तथा सुरक्षा संंबेदनलिशतालाई एकपछि अर्को गर्दै बेवास्ता गर्ने काम गरिरहेको थियो । भारतको यस्तो कदमलाई अमेरिकाले समेत प्रोत्साहन गरेको थियो । शक्तिराष्ट्रहरूबीच एसियाको यो हिमाली क्षेत्रमा त्यस्तोखालको खिचातानी भइरहेका बेला नेपालमा महेन्द्रको उदय भएको थियो ।
भारतसँग अडान लिइ नेपाली सार्वभौमसत्ताको जगेर्ना गर्न नेपालले सदैव चिनियाँ प्रभावलाई भजाउने काम गर्दै आएको छ । र, दक्षिण एसियाका प्रायः सबै पुराना राष्ट्र मानचित्रबाट हराउँदा पनि नेपाल अझैसम्म स्वाधिन रहनुमा नेपाली नेतृत्वले अबलम्बन गरेको भारतीय जोखिम कम गर्न चीनको सहयोग लिने नीति मुख्य रूपमा जिम्मेवार छ भन्ने निश्कर्ष लियो इ रोजको किताब ‘नेपालः स्ट्राटेजी फर सर्भाइभल’मा निकालिएको छ ।
रोजका अनुसार २००७ सालमा राणाशासन अन्त्य भएसँगै नेपालले अनुशरण गर्दै आएको चतुर कुटनीतिमा बिराम लागेको थियो । महेन्द्रको उदयसँगै पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि सुरु भएको नेपालको परिपक्व विदेश नीतिको पुनरोदय हुन पुगेको थियो भन्ने उनको निश्कर्ष छ ।
उत्तरी सीमाक्षेत्रमा भारतले शक्तिराष्ट्रहरूसँग मिलेर चीनविरुद्ध बढाएको सक्रियतालाई निस्तेज गर्न यस क्षेत्रका इतर राष्ट्रसँग प्रगाढ सम्बन्ध बनाउनु चीनका लागि पनि अपरिहार्य थियो । नेपालमा भारतीय प्रभाव कम गर्न चीनसँग नजिकिनु महेन्द्रका लागि पनि उत्तिकै आवश्यक थियो । यस अर्थमा नेपाल र चीनको स्वार्थ त्यतिबेला मिल्न पुगेको थियो ।
महेन्द्रले ‘कु’ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेर स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अभ्यास गर्न थालेपछि क्रुद्ध बनेको भारतले प्रतिबन्धित नेपाली कांग्रेसलाई उपयोग गर्न खोजेको थियो । २००७ सालताका राणाशाहीलाई हतियारको बलमा गलाएको शैलीमा पञ्चायतलाई पनि गलाउने नीति ब्युँताउन खोजिएको थियो । भारतको प्रोत्साहन पाएर कांग्रेसले पञ्चायतविरुद्ध शशष्त्र गतिबिधिलाई एकाएक बढाएको पनि थियो । त्यतिबेला विपी जेलभित्रै थिए । भारतीय भूमीमा बसेर उनका सहयोगी सुवर्ण शमशेरले २००७ सालकै मोडलमा शशष्त्र संघर्ष गर्ने योजना बनाइरहेका थिए ।
त्यतिकैमा महेन्द्रले चीनमा आफ्ना दूत पढाए, भारतबाट सिर्जना भइरहेको दबाबबारे चिनियाँ नेतृत्वलाई अवगत गराउन । जवाफमा चिनियाँ नेतृत्वले ‘कुनै विदेशी शक्ति नेपालविरुद्ध आइलागे सार्वभौमिकताको रक्षा गर्ने नेपाली जनताको प्रयासमा चीन र चिनियाँ जनताले साथ दिनेछन्’ भन्ने आशयको वक्तव्य निकाल्यो । त्यो वक्तव्य भारतप्रति लक्षित थियो । चिनियाँ सन्देश प्रवाहित भएपछि पञ्चायतविरुद्ध कांग्रेसको तयार गरिरहेको वृहद् सैन्य योजनामा धक्का लाग्यो ।
त्यसलगत्तै भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा अरूणाञ्चल प्रदेश र लद्दाखमा लडाइँ भयो । लडाइँमा भारत नमज्जासँग पराजित भएपछि चीनविरुद्ध लक्षित भएर नेपाललगायत उत्तरी क्षेत्रमा भारतले बढाउन खोजेको सक्रियता एकाएक शिथिल बन्न पुग्यो । चीनबाट भारतको तेजोबध भएको अवस्थालाई महेन्द्रकालिन नेपालले भरपुर उपयोग गर्यो । त्यसपछि नेपाल भारतीय प्रभावबाट क्रमशः निस्किँदै गयो ।
अहिले अवस्था फेरिएको छ । तर पनि केही घटना भने महेन्द्रकालसँग मिल्दाजुल्दा छन् । नेपालमा चीनविरुद्ध लक्षित भएर पश्चिम र भारतले पुनः गठजोड कायम गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणबाट फर्किनासाथ ब्रसेल्सबाट नेपालको संविधानविरुद्ध इयु र भारतले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य त्यसैको प्रकटरूप हो ।
यस्तो घेराबन्दीको प्रतिरोध गर्ने मनसाय चीनले पछिल्लो समय बनाउन थालेको संकेत आउन थालेको छ । पश्चिमको फेरो समाएर साउथ चाइना सिमा चीनसँग पौठाजोरी खोल्न पुगेको भारतलाई उसकै तथाकथित आँगन दक्षिण एसियामा जवाफ दिन खोजेको संकेत चीनले पछिल्ला केही वर्षयता दिइरहेको छ । भारतअधिनस्त काश्मिरी जनताका लागि चीनले जारी गर्दै आएको छुट्टै प्रवेशाज्ञा, संविधान घोषणापछि भारतीय दबाबको सामना गर्न उसले नेपाली नेतृत्वलाई दिएको हौसला आदी यसका उदाहरण हुन् । अर्थात्, आफ्नो सार्वभौमसत्ता पुनः ‘एसर्ट’ गर्न आन्तरिक र बाहृय वातावरण नेपालका लागि अनुकुल बन्दै गएको छ ।
कुटनीतिमा कहिले नरम, कहिले कडा
नाकाबन्दीताका ‘युद्धका क्रममा शत्रुराष्ट्र विरुद्धसमेत नगर्ने अपराध भारतले गरेको’ आरोप लगाउने र तय भइसकेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्ध गर्नेजस्ता केपी ओलीका कामलाई उत्ताउलो र आलाकाँचो संज्ञा दिने काम भइरहेको छ । यस्तो अभ्यासले फेरि पनि महेन्द्रकालिन नेपालकै झल्को दिलाएको छ ।
युरोपको कुनै देशमा राजकीय भ्रमणका निम्ती निस्किएका महेन्द्रले चीन-भारत युद्धमा भारत पराजित भएपछि शारिरीक रूपमा क्रमशः क्षय हुँदै गएका भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरू सिकिस्त भएको थाहा पाए । नेहरूलाई भेट्न भनेर उनी बाटैबाट फर्किए । पूर्वनिर्धारित राजकीय भ्रमणको तालिकामै फेरबदल हुनेगरी छिमेकी देशका विरामी सरकारप्रमुखलाई भेट्न जानु कोमल कुटनीतिको अब्बल अभ्यास थियो भन्ने विश्लेषण आजपर्यान्त हुने गरेको छ ।
यस्तो कोमल र शिष्ट कुटनीति गर्ने महेन्द्र कहिलेकाहीँ ओलीभन्दा पनि रुखो हुन्थे । राष्ट्रपतिको भ्रमण रद्ध र नेपाली राजदूतको फिर्ती प्रकरणलाई कतिपय विश्लेषकले ‘युद्ध घोषणापूर्वको अवस्था’सँग तुलना गरेका छन् । तर शासनसत्तामा आफ्नो उदय भएको धेरै नबित्दै महेन्द्रले २०११ असोज २२ गते बडादशैको अवसरमा देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै भारतविरुद्ध दिएको वक्तव्य ओलीको भाषण र उनले दिएको कुटनीतिक सन्देशभन्दा निक्कै कडा थियो । भाषणमा उनले भनेका थिए ः
‘बडादशैंमा प्रत्येक नेपालीको धुरीमा सुखशान्ति छाउँदछ । तर दुःखको कुरा छ, आज यस्तो सर्वमान्य धार्मिक पर्वको दिनमा पनि भारतमा आश्रय पाई हाम्रो देशवासीको दैनिक जीवनको शान्तिमय प्रवाहलाई खलबल्याउने तत्वहरूको कार्यबाहीले गर्दा नचाहेर पनि मित्रराष्ट्र भारतसँगको हाम्रो रहिआएको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध धमिलिन जाने तथ्यतिर नेपालीहरूलाई ध्यान बारम्बार आकषिर्त गर्नु परिरहेछ । नेपाल र भारतका आम जनता झन्डै समान परम्परा तथा संस्कृतिमा विश्वास राख्दछन् तथा परस्पर प्रेम र स्नेह देखाउँदछन् ।
तैपनि भारतबाट आधार एवम् प्रोत्साहन पाएर ती तत्वहरूलाई देशका जनताका बीचको सुमधुर सम्बन्धसम्म रूच्न नसक्ने खेदलाग्दो मात्र हो भन्ने सबैले बुझेकै छन् । यो भारतले पनि बुझ्नुपर्दछ, किनकि अब यो संसारको सामु छर्लङ्ग भइसकेको छ । यो कदापि लुकाएर लुक्दैन र यस्तो राष्ट्रिय पर्वको मौकामा शान्तिपि्रय नेपाली जनताउपर हालसालै एकाएक मित्रदेशको सिमानाबाट अमैत्रीपूर्ण व्यवहार र घटना रचिनु कदापि राम्रो कुरा भएन । तर पनि समय अझै छ । यो मित्रले मित्रसँग गर्ने काम होइन । दुवै देशको हितलाई सम्झेर यसमा भारतले सोच्नुपरेको छ ।
नेपाली सत्य कुरादेखि डराउँदैन, सत्य कुरा बङ्ग्याइएमा विरोध दर्शाउँछ । तर निम्नस्तरीय व्यवहार र जबरजस्ती काम नेपाली गर्दैन, सहनसम्म सहन पनि सक्छ, तर कसैले निहुँ नै मात्रै खोज्छ भने त्यस बेला जे गर्न पनि नेपाली हट्दैन । नेपाल मित्रदेश भारतसित पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सधँै चाहन्छ । तर, कहिल्यै कसैसँग होचिएर रहन सक्दैन र आफ्नो हित आफँैले सोच्न पनि कहिल्यै पछि पर्नेछैन ।
भोग्नुसम्म भोगिसकेकाले अब हामी कदापि कुनै विदेशीको तालमा नाच्दैनौँ । देशको भलाइ र बचाउको लागि जे पनि सहन्छौँ र देशलाई कुनै र कसैको धम्कीले बेच्दैनौँ । ‘ -भाषणको पूर्णपाठका लागि हेर्नुस गृष्मबहादुर देवकोटा लिखित ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण’, भाग-३) ।
निश्कर्ष
अहिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी संलग्नताको अवस्था महेन्द्रको उदय हुनुअघिको जस्तै भयावह छ । र त्यतिबेलाकै झल्को आउनेगरी दक्षिण एसियाको शक्तिसन्तुलनमा पनि फेरबदल आइरहेको छ । भारतको प्रतिरोधमा नेपालले अहिले धमाधमसँग चालिरहेका कदम र यसको विरोधमा भारत तथा उसका मानिसले व्यक्त गरिरहेको असन्तुष्टिले पनि त्यतिबेलाको झल्को दिलाएको छ । यद्यपि, यसैका आधारमा ओलीलाई महेन्द्र मार्गको यात्री घोषणा गरिहाल्नु भने हतारो हुन्छ । किनकी चीनसँगको पारवहन सन्धीजस्तो नीतिगत निर्णय गर्ने कामबाहेक ओलीबाट राष्ट्रिय स्वाधिनता प्रवर्धन गर्ने दिशातर्फ व्यवहारिक काम अझैसम्म हुन पाएकै छैन ।
