सन् १९५९ देखि १९७६ सम्म देशको प्रधानमन्त्रीसमेत रहिसकेका क्युवाका १७ औँ राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रोले अमेरिकाले आफ्नो देशप्रति गर्ने व्यवहारलाई इंगित गर्दै सन् १९७३ मा भनेका थिए, ‘अमेरिकाले तब मात्र क्युवासँग वार्ता र संवाद गर्नेछ जब अमेरिकामा कालाजातीको राष्ट्रपति हुनेछ र संसारमा ल्याटिन अमेरिकी पोप हुनेछ ।’
नभन्दै ४३ वर्षसम्म गुमनाम रहेको एउटा दुरदर्शी राजनेताको यो आदर्श भनाई र भविष्यवाणी तबमात्रै सारा विश्व जगतले थाहा पायो जब मार्च २०, २०१६ मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओवामाले क्युवाको भ्रमण गरे । दुईपक्षीय सन्धी सम्झौताहरु भए । अझ एउटा राजनीतिज्ञको अर्जुनदृष्टिले सारा संसार तब चकित भयो, जब क्यास्ट्रोले भविष्यवाणी गरेझै ल्याटिन अमेरिकी पोप नै रोमन क्याथोलिक चर्चका प्रमुख थिए ।
क्युवाका प्रधानमन्त्रीको त्यो सपनाले एउटा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखको सपना कति दुरदर्शी, ओजपुर्ण र गौरवपुर्ण हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको छ ।
सत्ताबाहिर बस्नै नसक्ने नेता र नेपालमा स्थिरता देख्नै नसक्नेहरुको कुटिल चालले झण्डै ढलिसकेको सरकार नौ बुँदे समझदारीको टेको मार्फत उभिएको बेला हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कस्तो सपना देखे होलान् म कल्पना गर्न सक्दिन । तर त्यो भन्दा पहिला भने प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले कयौँ सपना देखिसक्नुभएको छ ।
‘आउँदो वर्षको लक्ष्मीपुजापछि कुनै पनि नेपालीले अँध्यारोमा बस्न पर्ने छैन,’ प्रधानमन्त्रीले गत कार्तिक महिनामा लक्ष्मीपुजाका दिन प्रतिवद्धता गर्नुभएको थियो । यो भनाईका आधारमा अहिलेसम्म देशमा मागको कम्तिमा आधाजति विद्युत उत्पादन भइसकेको हुनुपथ्र्यो । तर कार्यकारी प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिबाट भएको उद्घोषको अहिलेसम्म कुनै छनक देखिएको छैन । देशकै लागी राजनीति गर्ने एउटा राजनेताले कसरी आफुले देखेको सपना साकार पार्न तिर लाग्छ, त्यसको सानो तर अत्यन्तै आदर्श दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
केञ्जरीवालको दृष्टान्त
दुनियाँमा कहिँ पनि नाम नसुनिएका मेकानिकल इन्जिनियरका विद्यार्थी, जागिरे भई देशको सेवा गरिरहेका तथा राजनीतिको र सम्म पनि नगरेका एकजना सरकारी कर अधिकृतले कसरी जनताको कायापलट गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा हामी मध्ये धेरैले ख्याल नगरेका हुन सक्छौँ । उनले पार्टी खोलेको एक वर्षमा नै देशको केन्द्रीय राजनीतिमा सदियौँदेखि विराजमान एउटा घटकलाई नराम्ररी उछिन्दै अर्को देशकै प्रभावशाली दलकै हाराहारीमा चुनाव जितेर सबैलाई आश्चर्यचकित त्यतिबेलै तुल्याएका थिए ।
विजयपश्चात् आफुले चुनिने पदको सपथ लिएको ४८ घण्टा नवित्दै आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता अनुरुप प्रतिपरिवार निशुल्क ७०० लिटर पानी र विजुलीको आधा महशुल घटाएका थिए । तर उनले मैले यो यो गर्छु भनेर भाषण गर्दै हिडेका थिएनन्, गरेर देखाए ।
ती ४७ वर्षीय युुवा राजनीतिज्ञको नाम हो अरविन्द केजरीवाल । यो नाम, राजनीतिक दल र देशकै लागी राजनीति गर्छु भन्नेहरुका लागी प्रेरणाको स्रोत हो, राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो बनाउनेहरुका लागी अभिषपको पर्याय ।
केजरीवालको महिमा त्यत्तिमै सकिन्न । केजरीवालले सन् २०१२ मा राजनीतिक दल खोलेर २०१३ मा पहिलो पटक दिल्लीको विधानसभा चुनाव लड्दै एक दशकदेखि केन्द्र सरकारमा सत्तासिन र आधा शताब्दीदेखि भारतमा राज गरेको भारतीय काँग्रेस पार्टीलाई ८ सिटमा सीमित पारेको थियो भने अर्को प्रभावशाली पार्टी विजेपी (३२ सिट) भन्दा केबल ४ सिट मात्रै कम प्राप्त गर्न सफल भएको थियो ।
आफ्नो प्रतिवद्धताअनुरुप संसदमा भ्रष्ट्राचार विरोधी लोकपाल विधेयक पास गराउन नसकेपछि मुख्यमन्त्री भएकै ४९ दिनमा मुख्यमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिएका थिए । राजीनामा पश्चात दोस्रो दिल्ली विधानसभा चुनाव २०१५ मा जम्मा ७० सिटमध्ये ६७ सिट जित्दै वर्षौदेखि भारतमा राजनीति गर्दै आएका कांग्रेस आई, विजेपी, कम्युनिष्ट पार्टी अफ इन्डिया, जनता दल युनाइटेड, बहुजन समाज पार्टी लगायत सबै राजनीतिक दल, भारतीय जनता तथा सारा विश्वलाई नै अविश्मरणीय आश्चर्यमा पारेका थिए । उमेरले ४७ वर्षीय उनले अहिले मोदी सरकारलाई हल्लाएका छन् ।
सपनाले पेट भरिन्न
घरका चुलाचुलामा ग्याँस पाइप, हावाबाट विजुली, काठमाडौँमा मेट्रो रेल जस्ता थुप्रै विषयलाई लिएर हरेक पत्रपत्रिका देखि टोल-टोल र घरघरमा प्रधानमन्त्रीको चर्चा गरिदैछ । यी मध्ये कुनै पनि कार्यहरु असम्भव र गर्नै नसकिने पक्कै पनि थिएनन् तर भूकम्प र नाकाबन्दीले गाँस र बास नपाएका जनताको पेट सपनाका पोकाहरुले भरिएन ।
प्रधानमन्त्रीले केही गर्छु भनिरहँदा सरकार ढाल्ने कुरा उठ्यो । सरकार ढाल्ने खेलमा देशभित्र र बाहिरका शक्तीकेन्द्रहरु समेत भ्याएसम्म लागेकै हुन तर नेपाली जनताले त्यसको खुलेर प्रतिकार गरे । जसका कारण सरकार ढालेर देशको प्रधानमन्त्री पदमा आसिन हुन तम्तयार रहेका एनेकपा माओवादी अध्यक्षसमेत सो निर्णयबाट समेत पछाडि हट्न बाध्य भए । सरकार परिवर्तनमा नेपाली जनताले गरेको प्रतिकार र विरोधलाई वर्तमान प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेको ठान्नुभयो भने त्यो इतिहासमा ठुलो भुल हुनेछ । जनताको त्यो विरोध राजनीतिक कुसंस्कार र वेइमानीको विरोध थियो । एकले अर्काको खुट्टा तान्ने घृणित र अपवित्र खेलको विरोध थियो ।
जनतालाई राहत दिने भन्दा पनि आफुलाई पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको निर्वाचनका बेला प्रचार गरेकै कारण एकजना प्रहरीको खोजीमा रहेका ठगलाई प्रेस काउन्सिलको सदस्यमा नियुक्ति दिने कार्यले प्रधानमन्त्रीको कथनी र करनीको यथार्थ घामजस्तै छर्लंग भएको छ । दिनमा म छउञ्जेल कुनै पनि नेपाली भोकले मर्ने छैनन् भन्ने तर रातीराती त्यस्ता प्रहरीकै खोजीमा रहेकाहरुसँगको उठबस र त्यस्ता व्यक्तिलाई नेपाली जनताको करबाट व्यहोर्ने गरी सरकारी निकायमा नियुक्त गर्न एउटा प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय संस्थाले अग्रसरता लिनु कत्तिको सुहाउने विषय हो ? आफै विचार गरियोस् ।
कतिपयले ढालिसकेको ठानेको सरकारले लोकप्रिय नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु उनीहरुको मन जलन हुनु कुनै ठुलो कुरा होइन । तर कार्यान्वयन गर्दै नगर्ने आश्वासनको पुलिन्दा हो भने यो नीति तथा कार्यक्रमको कुनै औचित्य हुनेछैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ९६ मा प्रतिवर्ष ५० हजार युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने कुरा गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीकै दल नेकपा एमालेले दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनताका प्रतिवर्ष चार लाख श्रमशक्तिको व्यवस्थापन र तीन लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने दलको घोषणापत्रले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई नै गिज्याइरहेको छ ।
एउटा रमाइलो कुरा त के छ भने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले आगामी मंसिरमा स्थानीय निकायको चुनाव गर्ने उद्घोष गरेको छ, तर प्रमुख सत्ता साझेदार दल एमाओवादी नै हामीसँग सल्लाह नगरी ल्याएको भन्दै निर्धक्कसँग स्थानीय निकाय निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको छ भने विपक्षी दल बलेको आगोमा घिउ थप्ने तयारीमा रहेको छ । आज देशका सारा स्थानीय निकायमा निर्वाचन नभएको झण्डै दुई दशक हुन लागिसकेको छ तर पनि राजनीतिक दलहरु निर्वाचन भनेपछि यो वा त्यो वाहनामा पन्छिन खोजिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा यो भन्दा ठुलो मजाक र खिल्ली के हुनसक्छ ?
भूकम्प पीडितले गाँस, बास र कपास नपाएको एक वर्ष पुरा भइसक्यो तर पनि सरकारले किन गम्भिर भएर सोच्न सकेको छैन ? जनता ओत लाग्ने छानोमा समेत बस्न नपाउने, प्रधानमन्त्री भने इलेक्ट्रोनिक बस र बुलेट ट्रेनको सपनामात्रै वाँडिरहने हो भने त्यो उधारोमा बाडिएको दिवास्वप्न बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । भन्नुको तात्पर्य, बरु थोरै वा सानो कार्यक्रम नै किन नहोस् जनताले राहत महशुस गरेको हुनुपर्छ । तबमात्रै प्रधानमन्त्री जस्तो संस्थाले बोलेको पनि अर्थ हुन्छ । भोका नांगा जनतालाई उधारोमा मिठो सपना बाँड्नु उनीहरुको पीडामाथीको व्यंग्य हुनसक्छ ।
व्यक्ति (के.पी.शर्मा ओली) को बानी सपना देखाइ हाल्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको गरिमाले उक्त कुरा शोभनीय हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले गरेको वाचा पुरा हुँदैन भने त्यो पदको गरिमा सगरमाथाको शिखरबाट सोझै नाम्चेबजारमा र्झदछ । एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा लोडसेडिङ्ग समाप्त पारिदिन्छु भनेको सात महिनासम्म एक मेघावाट पनि विद्युत उत्पादन हुँदैन भने त्यो अर्थहिन र हलुका सपनाबाहेक अरु केहि हुन सक्दैन ।
सपना देख्नु त विश्वका महान कम्युनिष्ट नेता फिडेल क्यास्ट्रोको जस्तो दुरदर्शी होस् कि दक्षिण एशियाका उदाउदा युवा राजनीतिज्ञ अरविन्द केजरीवालले झैँ ४८ घण्टामै कार्यान्वयन गर्ने आँट र साहस होस् अनि पो बन्छ देश ।
