भीआइपीलाई गाडी सुविधाः अझै बनेन कानून

७ जेठ, काठमाडौं । मापदण्डविनै विशिष्ट व्यक्ति (भिआइपी) हरुले सरकारबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् । सरकारबाट गाडी लगायतका सुविधा लिनेहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री र सांसदसमेत छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले ०६९ जेठ ११ गते पूर्वपदाधिकारी तथा विशिष्ट व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराइने सुविधासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकृत गरेको थियो । तर, त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले कानुन बनाएर मात्रै सुविधा उपलब्ध गराउने आदेश दिएको थियो । तर, चार वर्ष बितिसक्दा पनि यसबारे कानुन बन्न सकेको छैन ।

कानुनविनै सरकारबाट सुविधा लिनेहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मी, पूर्वगृहमन्त्री बामदेव गौतम र सांसद अमरेशकुमार सिंहसमेत छन् ।

गृहमन्त्रालय स्रोतका अनुसार एमाले वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले सरकारी र निजी गरी दुईवटा गाडीहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । बा २ झ ८६ र बा ११ च ६४३८ नम्बरको स्कार्पियो जीप उनलाई सरकारले दिएको छ । खनाललाई ०७१ जेठ १९ गतेदेखि गाडी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी राप्रपाका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री चन्दलाई गृहमन्त्रालयले ०७१ फागुन ४ गतेदेखि बा १ झ ६४९८ नम्बरको इसुजु जीप उपलब्ध गराएको छ ।

मन्त्रिपरिषदका पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले बा २ झ ११३ नम्बरको स्कार्पियो जीप र पूर्वगृहमन्त्री एवम् एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बा २ झ ८७ नम्बरको स्कर्पियो जीप प्रयोग गर्दै आएका छन् । रेग्मीलाई ०७१ मंसिर २४ गतेदेखि र गौतमलाई ०७२ कात्तिक महिनादेखि गृहमन्त्रालयले गाडी उपलब्ध गराएको छ ।

कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारबाट ०७१ फागुन १५ गतेदेखि बा ११ च ६४३७ नम्बरको निजी स्कार्पियो जीप पाएका छन् ।

भीआइपीहरुले गाडीसँगै चालक, इन्धन र मर्मत सम्भारका लागि आवश्यक रकम सरकारबाट पाउँछन् । त्यसैगरी आवास, भान्छे र सुरक्षा गार्ड पनि सरकारले आजिबन उपलब्ध गराउँछ ।

सर्वोच्चको आदेशअनुसार गृहमन्त्रालयले भिआइपीहरुको सुविधाको मापदण्ड सम्बन्धी विधेयक गत वैशाख १० गते व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गराएको थियो । तर, भूकम्पका कारण सर्बसाधारण प्रताडित भएको समयमा सुविधा उपलब्ध गराउन उपयुक्त नहुने भन्दै विधेयक फिर्ता गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०७२ मंसिर २४ गते विधेयक पेश गर्न गृहमन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिए पनि हालसम्म तयार भएको छैन ।

गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता यादवप्रसाद कोइरालाले विधेयकको गृहकार्य भइरहेको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘भीआइपीको सुविधालगायतका १६-१७ वटा विधेयक तयार पार्नुपर्ने छ । अहिले त्यसको होमवर्क भइरा’छ ।’