१० जेठ, विराटनगर । मोरङमा विगत ३१ वर्षदेखि द्वैध स्वामित्वको अवस्थामा रहेको जग्गा खाली गराउन स्थानीय प्रशासनले प्रक्रिया सुरु गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जग्गा खाली गराउन जग्गा भोगचलन गदै आएका व्यक्तिका नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सट्टाभर्ना पाएका जग्गाधनीहरुलाई जग्गा भोगचलन गराउनु भनी गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई कार्यादेश दिएको थियो । स्थानीय पत्रपत्रिकामार्फत कार्यालयले कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष र अन्य ठाउँबाट उठाइएका व्यक्तिहरुको सट्टाभर्ना स्वरुप केचना क्षेत्रमा पाएका जग्गाहरु अतिक्रमण गरेको भन्दै ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गर्न सुचित गरेको छ । प्रशासनले तोकिएको अवधिमा जग्गा खाली नगराएको खण्डमा कानून वमोजिम कारवाही अगाडी बढ्ने चेतावनी दिएको छ ।

प्रशासनले सट्टा-भर्ना पाएका २९ व्यक्तिको नाम, जग्गाको क्षेत्रफल र स्थान समेत तोकी हिजो सूचना जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार प्रशासनले उनीहरुलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तोयम रायले वताए । स्थानीय सुरक्षा सयन्त्रको वैशाख २९ गतेको निर्णय अनुसार सूचना जारी गरिएको उल्लेख गर्दैै उनले ३५ दिनभित्र सम्वन्धित जग्गा खाली नगराएको खण्डमा प्रशासन प्रचलित कानुनअनुसार अगाडि बढ्ने जानकारी दिए ।

स्वामित्व र भोगचलन फरक-फरक व्यक्तिले गर्दै आएको कारण मोरङ, पथरी, शनिश्चरे, वयरवन र हसन्त गाविसमा लामो समयदेखि सयौं किसान जटिल विवादमा रुमल्लिँदै आएका छन् । सरकारले अनेकन प्रयास गर्दा पनि विवाद मिलाउन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले जग्गाधनीको पक्षमा आदेश गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले सट्टाभर्नाको पूर्जा पाएका हकवालाहरुलाई जग्गा भोग गराउने आदेश सुनाएको छ । सुनसरी र मोरङका विभिन्न क्षेत्रमा तत्कालिन सट्टाभर्ना पाएका ३० घर-परिवारले ०७० साल चैतमा आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भोग गर्न पाउँ भनी हालेको रिटको सुनवाइ १७ महिनापछि हकवालाको पक्षमा भएको थियो । तर, सर्वोच्चको आदेश कार्वान्यवन हुन नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वय शाखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ताकेता गरेको थियो ।

 (यो पनि पढ्नुस्: सर्वोच्चले बल्झायो सुनसरी-मोरङको झोडा विवाद)

फैसला कार्यान्वयन हुँदैनः एमाले नेता

यता स्थानीय एक नेताले सर्वोच्च अदालतको आदेश जिल्ला प्रशासनले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् । मोरङ क्षेत्र नं. २ का एमाले सांसद चन्डी राईले भने, ‘मैले पनि यस विषयमा सरकारलाई लविङ गरिरहेको  छु, स्थानीय प्रशासनले जग्गा खाली गर्न कुरा अहिले सम्भव देखिन्न । यो त कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढेको मात्र हो ।’

जग्गा भोग गरिरहेकाहरुलाई यसले कुनै असर नपार्ने उनको दावी  छ । ‘पञ्चायतकालमा त यो सम्भव थिएन, लोकतन्त्रमा दुई पुस्ताभन्दा वढीदेखि बसीरहेको स्थानबाट कसरी प्रशासनले बलप्रयोग गरेर हटाउन सक्छ ? हामी पनि हेर्छौ ।’

दोहोरो स्वामित्वको विवाद हल गर्न भन्दै दुवै पक्षका प्रतिनिधिसहितको समिति बनाइएको भए पनि त्यो समितिले सहमति जुटाउन सकेको थिएन । मोरङका चारवटा गाविसमा रहेका करिब ३० हजार किसानको समस्या पञ्चायतकालदेखि अहिलेसम्म समाधान हुन सकेको छैन । ०३५ र ०३६ सालको राजनीतिक उथल-पुथलसँगै मोरङको पथरी, शनिश्चरे, वबयरवन र हसन्दहमा विभिन्न जिल्लाबाट विपतमा परेका मानिसहरु बसाइँ आएका थिए ।

पञ्चायती सरकारले सुनसरीको कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्र, इलामको बाँझो, चुलाचुली र मोरङको हम्सेदुम्से एवं चन्दने लगायतका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई हालको चार गाविसमा पर्ने क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्‍यो । यो क्षेत्रलाई त्यसबेला ‘केचना सट्टाभर्ना क्षेत्र’ भनिन्थ्यो । तत्कालीन सरकारबाट करिव ५ सय घर परिवारले मोरङको केचना-बयरवन क्षेत्रमा सट्टाभर्ना जग्गा पाएका थिए । तीन दशकदेखि भोग गर्दै आएको जग्गा स्थानीयले नछाड्ने अडान राख्दै आएका छन् भने हातमा धनीपूर्जा रहेकाहरु भने जुनसुकै अवस्थामा पनि आफूहरुले जग्गा भोग गर्न पाउनुपर्ने अडानमा देखिन्छन् ।

अहिले चार गाविसका  करिब एक हजार विघा जमिनमा द्वैध स्वामित्व छ । यो स्थानमा अहिले जग्गाको मूल्य उच्च रहेको छ । जग्गा भोग गर्दै आएकाहरुले तत्कालीन समयमा घरधुरी कर तिरेको प्रमाण पनि सुरक्षित राखेका छन् ।

स्थानीय प्रशासनले निकालेको सार्बजनिक सूचना