पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पाँच महिनामा के-के गर्‍यो ? (प्रतिवेदनसहित )

१९ जेठ, काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गठन भएको पाँच महिनायता गरेका कामहरुको विवारण बुधबार व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिमा पेश गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञावालीले प्राधिकरण गठन भएपछि गरेका कामहरूकोको बारेमा संसदलार्इ जानकारी गराए । राहत र उद्दार अाफ्नो कार्यक्षेत्र नभएकाले यसमा प्राधिकरणसँग गुनासो नगर्न ज्ञावालीले सांसदहरूलार्इ अाग्रह गरे । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा रिक्त रहेका गाविस सचिवहरूको अहिलेसम्म पदपुर्ति नभएको उनले गुनासो गरे ।

समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले पटक-पटक गाविस सचिवको पदपुर्ति गर्न निर्देशन दिँदा पनि अहिलेसम्म सरकारले गाविस सचिवको पदपुर्ति नगरेकोप्रति संसदको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै तत्काल पदपुर्ति गर्न निर्देशन दिए ।

सीइअो ज्ञावालीका अनुसार प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा घरधुरी सर्वेक्षण गरेको छ भने अनुदान पाउने सूचीमा परेका ३ लाख ९ हजार ६१ घरधनीको नाम सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै प्राधिकरणले यस अवधिमा ४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न गरेको छ ।

प्राधिकरणले समितिलाई बुझाएको प्रगतिविवरण यस्तो छ-

२०७२ साल पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको हो । पाँच महिनामा प्राधिकरणले गरेका मुख्य कामहरु देहायबमोजिम छन्

विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण

भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्ला गोरखा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, धादिङ, काभ्रे, दोलखा, रसुवा, ओखलढुंगा, सिन्धुली र मकवानपुरमा विस्तृत घरधुरी सर्भेक्षण सम्पन्न ।
७ लाख १५ हजार २४ घरधनी मध्ये अनुदान पाउन छनौट सूचीमा परेका ३ लाख ९ सय ६१ घरधनीको नाम सार्वजनिक । अन्यको तथ्यांक विश्लेषण गर्ने कार्य जारी । निकट भविष्यमा सूची सार्वजनिक गरिने ।
ललितपुरको कार्यविनायक नगरपालिकाका आठवटा वडामा २ हजार ५ सय ६४ घरधनीको सर्भेक्षण सम्पन्न ।

अनुदान सम्झौता तथा निजी आवास पुनर्निर्माण

४७ हजार ९ सय २५ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता । अनुदान सम्झौता गर्ने क्रम तीव्र रुपमा अघि बढदै ।
अनुदान रकम वितरणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको उपस्थितिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र नेपाल बैंकर्स एशोसियसन, डेभलेपमेन्ट बैंकर्स एशोसियनसन नेपाल तथा नेपाल फाइनान्सियल इन्स्िटच्यूसन्स एशोसियसनबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर । समझदारी पत्र अनुसार प्राधिकरण र क, ख र ग वर्गमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता हुने क्रम जारी । हालसम्म ४० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसँग सम्झौता भइसकेको ।
एक हजार भन्दा बढी घरधनीहरुको खातामा सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदानको पहिलो किस्ता रकम जम्मा भएको । बैंकसँग सम्झौता भएकाले अनुदान सम्झौता गरेका घरधनीले छिट्टै अनुदान रकम पाउने ।
दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, गोर्खामा घर पुनर्निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको ।
निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि गत वैशाख १७ गते संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत १२ अर्व ४४ करोड ६८ हजार रुपैयाँ निकासा भइसकेको ।
बैंकहरुसँग सम्झौता भएको रकम जिल्ला जिल्लामा पठाइसकिएको ।
प्राधिकरणबाट विद्युतीय प्रणालीबाट पठाइएको सूचनाका आधारमा एकमुष्ट रुपमा सम्बद्ध लाभग्राहीहरुको नाममा खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाइएको । लाभग्राही घरधनीले सम्झौता फाराम र नागरिकता लिई बैंकमा गएपछि अनुदान रकम प्राप्त गर्न सक्ने ।
भूकम्पबाट सुरक्षित १७ वटा घरका ढाँचा स्वीकृत । प्रकृति र स्थानीय संस्कृति अनुसार अरु ढाँचाका घर बनाउन सकिने । त्यसो गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्ने ।
सूची प्रकाशन र अनुदान सम्झौता गर्नु अघि घर निर्माण गर्न थालिसकेका घरधनीहरुले पनि अनुदान रकम पाउन सक्ने । तर त्यसरी बनाइएका घर प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी चेकजाँच गर्दा मापदण्ड अनुसारको हुनु पर्ने ।

इन्जिनियर र ओभरसियर परिचालन

घरपुनर्निर्माणमा प्राविधिक सल्लाह र अनुदान सम्झौतामा सहयोग पुर्‍याउनका लागि सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत १३ सय ४६ इन्जिनियरलाई सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्त गरी तालिम सहित गाविस/नगरपालिकामा परिचालन ।
त्यस्तै ५ सय २१ सब-इन्जिनियर र ५ सय २५ असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियरलाई सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत नियुक्त गरी तालिम सहित गाविस/नगरपालिकामा परिचालन ।

अस्थायी आवास र सामूहिक आवास निर्माण

वर्षात समयमा भूकम्पबाट बिस्थापित हुन पुगेका जनतालाई सुरक्षित बसोबासका लागि जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत स्थायी प्रकृतिका सामुहिक आवास निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको ।

सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत ५५ वटा सामूहिक आवास निर्माणका लागि टेण्डर आहृवान । जिल्ला दैवी उद्धार समितिले जग्गा उपलब्ध गराएको आधारमा ५० देखि १०० वटासम्म नेपाली सेनाले सामूहिक आवास निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको ।

पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माण

रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कार्य जारी ।
पाटनको मणिमण्डप पुनर्निर्माण प्रकृया सुरु भएको ।
स्वयम्भूको अनन्तपुर, भक्तपुरको फसिदेग, हुनमान ढोकाको वंशगोपाल र साँखुको बज्रयोगिनीको टेण्डर स्वीकृत भई निर्माण कार्य सुरु ।
बुंमती मन्दिरको पुनर्निर्माणका लागि टेण्डर स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको ।
धरहराको डिजाइन कार्यको परामर्श सेवाका लागि ५ वटा प्रस्ताव प्राप्त भएको र विज्ञ सहितको छलफल गरी मूल्यांकनको क्रममा रहेको । ‘मेरो धरहरा-म बनाउँछु’ भन्ने अभियान अन्तर्गत रकम संकलन जारी ।
४९ वटा पुरातात्विक आयोजनाहरु टेण्डर प्रक्रियामा रहेको ।

परियोजना स्वीकृति तथा सम्झौता

गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा पेश गरिएको २७ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुको भवन निर्माणका लागि रु. ३९ करोड ३३ लाखको प्रस्ताव स्वीकृत ।
धुर्मुस-सुन्तली फाउन्डेसन गिदानचौर एकीकृत नमूना बस्ती पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृति ।
गोरखाको लाप्राक गाविसको भौगर्भिक अध्ययन गरी गुप्सीपाखामा स्थानान्तरण गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघसँग सम्झौता भई योजना तयारीको प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
विभिन्न गैरसरकारी एवं सामुदायिक संघसंस्थाहरुबाट घर निर्माण सम्बन्धी प्राप्त प्रस्तावहरु स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको ।

शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण

जाइकाको सहयोगमा ललितपुरमा पाँच वटा विद्यालय भवन निर्माण सुरु भएको । साथै गोरखामा २८ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
एडीबीको सहयोगमा काभ्रे जिल्लामा ११ वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको ।
गैरसरकारी संस्थाहरुद्वारा पेश गरिएको २ सय ३४ विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्रस्ताव स्वीकृति । रु. १ अर्ब ७२ करोड ६७ लाखको निर्माण कार्य हुने ।
करिव १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि कार्यक्रम स्वीकृतार्थ अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको ।

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईहरु

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईः सरकारी भवन, निजी आवासमा प्राविधिक सहयोग, सहरी योजना र पूर्वाधार एवं बस्ती विकास ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईः पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माण ।
शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईः विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरुको पुनर्निर्माण ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गत केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईः स्थानीय पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण एवं निजी आवास अनुदान वितरण ।
स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी तथा सरसफाई लगायतका अन्य मन्त्रालयहरुमा पनि पुनर्निर्माण एवं पुनस्र्थापनाका कार्यहरु अगाडि बढाइएको । यसका लागि सम्बद्ध मन्त्रालय अन्तर्गत पुनर्निर्माण कार्यान्वयन इकाईहरु क्रियाशिल रहेका ।

जनशक्ति र उपक्षेत्रीय कार्यालयहरु

प्राधिकरणमा १ सय १६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको । आवश्यकता अनुसार विज्ञहरुको सेवा लिइएको ।
परामर्श परिषद्, निर्देशक समिति, कार्यकारी समिति तथा पुनरावेदन समितिले पूर्णता पाई क्रियाशिल रहेका ।
गोरखा, नुवाकोट, काभ्रे, काठमाडौं, ललितपुर र दोलखामा उपक्षेत्रीय कार्यालय स्थापना भई कार्य सञ्चालन भएको । सिन्धुपाल्चोकमा समन्वय गर्न विशेष सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको ।

नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी नीति २०७२ ।
पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सम्बन्धी निमयवाली, २०७२ ।
निजी आवास अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
जग्ग्ाा दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ ।
निजी आवास अनुदान एवं पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७३ ।
पञ्चवर्षीय योजनाको खाका ‘Post Disasters Recovery “ramework-PDR’ स्वीकृति सहित सार्वजनिक ।

तात्कालिक कार्ययोजना

पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्यलाई तीव्रता दिने ।
अनुदान सम्झौतालाई तीव्रता दिने ।
अनुदान पाउन छनौट सूचीमा परेका घरधनीको नाम सार्वजनिक गर्ने ।
अनुदान सम्झौता र बैंकबाट रकम उपलब्ध गराउने कार्यलाई सहज र सरल तरिकाले तीव्र रुपमा अघि बढाउने ।
भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउने कामलाई अभियानका रुपमा अघि बढाउने ।
राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा घर पुनर्निर्माण गर्दा प्राप्त हुने ऋण प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउने ।
काठमाडौं उपत्यकाका बाँकी स्थान र भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा सर्भेक्षणको कामलाई अघि बढाउने ।
प्रत्येक गाविस एवं नगरपालिकाका टोल तथा बस्तीहरुमा सामुदायिक पुनर्निर्माण समिति गठन गर्ने ।
गुनासो सुनवाई प्रक्रियालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने ।