जननेता मदन भण्डारी मारिनु अघिसम्म कुनै पनि एक कारणले विवादित थिए भने उनले २०४९ को कर्मचारी आन्दोलनमा देखाएको एक्यवद्धताका कारण नै थिए ।
सिंहदरवारको दैलोमा उनले कर्मचारी आन्दोलनका बेला प्रहरीबाट अश्रुग्याँस खाएर बटुलेको सहानुभूति भन्दा कर्मचारी उचालेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको एकमना कांग्रेस सरकारलाई हायलकायल पार्न खोजेबाट कमाएको आलोचनाको आयतन कयौं गुणा ठूलो भयो । एमालेको कर्मचारी पकडमा लिने खुल्ला अभियानको नेतृत्व पनि थियो त्यो, शायद । त्यसैकारण सर्वत्र प्रशंसित मदन पनि आलोचनामुक्त भएनन् ।
त्यो प्रसंगको अर्को मानक सन्देश के हो भने एमालेले २०४६ पछि नै सिंहदरवारको कर्मचारीतन्त्रमा पकड जमाउन जुन भगिरथ प्रयत्न गरेको थियो, अहिले त्यो वैधानिक रुपमै पुरा भएको छ । लाखौं एमालेजनलाई उत्साहित र तरंगित गर्ने यो चुनावी जित खासमा एमाले वा जुनसुकै दलका जित्ने कर्मचारीमण्डली बाहेक अरुका लागि अपेक्षित खुसी होइन । बरु हो त कर्मचारी नै बैकल्पिक सरकारका रुपमा सिंहदरवारका रैथाने बनेको एउटा बेथितिको भयावह श्रीगणेश ।
निसन्देहः निजामति कर्मचारी संगठनको आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा एमाले समर्थित संगठन पहिलो, कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन दोस्रो हुनुले कर्मचारीतन्त्रको प्रतिनिधित्व कुन दलसँग सम्वद्ध कर्मचारीबाट कुन स्तरमा हुने गरेको छ भन्ने चित्र पनि सार्वजनिक हुन पुगेको छ । तेस्रो स्थानमा माओवादी निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामति) र मधेसी दल निकट नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च चौथो हुनुको सन्देश के पनि हो भने स्थायी सरकारमा एमाले र कांग्रेसकै डाडूपन्यू छ । निर्वाचनमा पहिलो हुनेले अध्यक्ष र कोषाध्यक्ष, दोस्रो हुनेले महासचिव, तेस्रोले उपाध्यक्ष र चौथो हुनेले सचिव पाउने आधिकारीक ट्रेड युनियनको वैधानिक व्यवस्थापछि सिंहदरवारको स्थायी सरकारमा सबै दलको ‘भाग शान्ति जय नेपाल’ गर्ने मिलिजुली शासक टीम तयार भएकै छ । दलैपिच्छेका शाखा युनियनहरु अब एकीकृत, संगठित र वैधानिक भएका छन् ।
एमालेपन्थीहरु यसबाट हौसिएका छन्, स्थानीय तहदेखि सिंहदरवारसम्म पार्टीको वर्चस्व कायम भाएकोमा । एमालेको छायाँ संगठनले बाजी मार्नु उसै पनि स्वभाविक थियो, किनकी पूर्व सचिव रामेश्वर खनालकै शब्दमा एमालेको उही सुख अर्थात सुब्बा खरदार प्रवृत्तिले । हिजो ५० को दशकदेखि रोपिएको सिंहदरवारको एमालेपन्थ बल्ल वैधानिक भएको छ, एमालेको पल्ला भारी हुँदा सबै मख्ख । कांग्रेसीहरुले दोस्रो हँुदैमा चित्त बुझाएका छन् । बाँकीलाई हैसियत बढाउने खजाना मिलेको छ । तर साँच्चै कर्मचारीतन्त्रलाई जो स्थायी जनसेवक मान्छन्, उनीहरुको होसहवास उडेको छ । असली कर्मचारीतन्त्र र मन्त्रको स्थायी मृत्यु भएकोमा, दलीय राजनीति कर्मचारी जगतमा संस्थागत भएकोमा ।
अब एउटा जनताबाट चुनिएर सिंहदरवार छिरेको मन्त्रीलाई ट्रेड युनियनको निर्वाचित कर्मचारीले समान हैसियतको आनीबानी, व्यवहार देखाउँदा अनौठो हुने छैन । हार्ने वा अल्पमतमा पर्नेले औकात थाहा पाएपछि मात्रै अनेकथरी देख्नुले कुनै माने राख्दैन । जंगल संघर्षका जगबाट सिंहदरवार छिरेका र जनयुद्धमा जाँदा लोकसेवा आयोगको दैलो नदेखेका माओवादीहरु आधिकारिक ट्रेड युनियनको चुनावमा अन्तिमतिर हुनु स्वभाविक थियो । शायद देश फेर्न निस्कदा आफै फेरिदाको सबक उनीहरुले अब समीक्षा गर्लान् ।
पक्षमा जतिसुकै तर्क गरिए पनि यसबाट दलीय प्रभावमुक्त कर्मचारी संयन्त्रको स्वच्छ जनपरिकल्पनामाथि हठात बलात्कार नै भएको छ । कर्मचारी कसैका हैनन् शिवाय जनताका भन्ने लोकमान्यताको औपचारिक स्खलन भएको छ । अब पार्टी राजको छायाँ कर्मचारीको पद र जिम्मेवारीमा पनि सदर भएको छ । कर्मचारी मात्रै देश र जनताका लागि हुन् भन्ने शास्वत मान्यताको विघटन यहीँनेरबाट भएको छ । निजामती सेवालाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त पार्ने बाहनामा अघि सारेको आधिकारिक ट्रेड युनियनको अवधारणाले झनै ठूलो राजनीतिक विकृति संस्थागत गर्ने शिवाय के गर्यो ? स्थायी सरकामाथिको स्थायी प्रश्न हो चुनावसँगै स्थापित भएको । आधिकारिक ट्रेड युनियन जन्माउँदा सरकारले पार्टीगत कर्मचारी संगठनहरुलाई किन विघटन नगरी उल्टै उनीहरुलाई आआफ्ना पार्टीका झोलीका आधारमा मत माग्न दियो ? अनि पार्टीगत प्रतिनिधित्वकै आधारमा पदमा बहाल गर्ने वैधानिक व्यवस्था किन गर्यो ?
पार्टीका भातृ संगठनहरुलाई संस्थागत गरी नेतृत्व छानेर आधिकारीक युनियन बनाउनुको सिधा सन्देश यही हो कि अब दलीय आधारमा नै ट्रेड युनियन चल्छ र यो सुरुवात हो । के यो जनमुखी कर्मचारी संयन्त्रको अपेक्षा र सर्वस्वीकृत कर्मचारी सबैका साझा देश र जनताका सेवक भन्ने लोकमान्यताको ठाडो उलंघन र खिसिटिउरी हैन ?
त्यसो त राजनीतिमुक्त कर्मचारी प्रशासन दलहरुको हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै हो भन्ने कुरो ‘ओपन सेक्रेट’ थियो नै, त्यही प्रवृत्तिलाई अहिले सत्ताभित्र र बाहिरका सबै दलले सदर गरिदिएका हुन् । दलका नेताको बिगबिगीले आजित जनतालाई अब कर्मचारी भित्रका दलगत नेताको द्वैध शासनको भार र मार पनि थपिने पक्का छ । दलका नेताहरु भ्रष्ट हुँदा सिंगै देश रोगाएको, विकास ठप्पप्रायः भएको र जनता दुब्लाउदै गएको कहालिलाग्दो तस्वीरमा यो प्रकरणले अर्को बिकृत ईंटा थपेकै छ ।
ट्रेड युनियनको नाममा संस्थागत बदमासीको चित्र देखाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयको पछिल्लो एउटा प्रतिवेदन नै काफी छ । कार्यालयको ५३ औँ वाषिर्क प्रतिवेदन अनुसार सरकारी कार्यालयतर्फ रु ४८ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख र सङ्गठित संस्था एवम् समितितर्फ रु सात अर्ब ८७ करोड ४२ लाख गरी रु ५६ अर्ब ६५ करोड ३० लाख बेरुजु फछ्र्योट गर्न बाँकी छ । सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वका सङ्गठित संस्था, बोर्ड, परिषद्, समिति तथा जिल्ला विकास समितिले सार्वजनिक वित्तीय व्यवहारमा जवाफदेहीपन नदेखिएको औंल्याउँदै आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा रु तीन खर्ब २८ अर्ब ५२ करोड कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने देखाइएको छ ।
स्मरणीय छ यति विघ्न बेरुजु देखिएका ती सबै निकायमा सधै हामीमुहाली गर्ने उनै स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी नै हुन् । महालेखाका अनुसार गत वर्षको तुलनामा टुङ्गो लगाउनुपर्ने उक्त रकम २०.२८ प्रतिशतले बढेको छ । हो, जनताका सेवक मानिने सरकारी कर्मचारीले संगठित वा असंगठित रुपमा देशको ढुकुटीमाथि कसरी बदमासी गरेका छन् भन्ने ठूलो संसार चियाउन यो प्रसंग सानो ऐना मात्रै हो ।
अब कर्मचारीहरु नै दलका भातृसंस्थाका रुपमा समानान्तर सरकार झैं आफैँ धामी आफैँ ‘बोक्सी’ प्रवृत्तिमा उदाइरहँदा चाहिँ देशको कुन गति हुने ? निर्वाचित हुनेहरुले मात्रै हैन टिकट दिएर चुनाव लडाउने दलहरुप्रति पनि यो प्रश्न स्थायी रहनेछ सेवाग्राही सरकारी कार्यालय धाउदै गर्दा । यसमानेमा यो कदमविरुद्ध निर्वाचित हुनेहरुलाई बधाई नदिने र सकेसम्म बहिस्कृत गर्ने संस्कृति नै जनस्तरबाट सुरु भएमा त्यो हाललाई सांकेतिक नै सही, दीगो प्रतिवाद होला क किर्मचारीको राजनीतिकरणका विरुद्धमा ?
के निर्वाचित कर्मचारी र तिनलाई जिताउन अहोरात्र खटिने दलका कर्मचारीमण्डलीले काजका नाममा काम नगरी सरकारी तलबभत्ता खाने कुसंस्कृतिको समूल अन्त्य गर्न सक्छन् त ? ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले आ-आफ्ना कुर्सीमा बस्दै हाताहाती काम गर्दिएर सेवाग्राहीको वाहवाही कमाउने अपेक्षा गर्नु जनताको भ्रम हैन भनेर प्रमाणित गरिदिन्छन् त ?
मुहानै फोहर छ भने त्यो स्तरको शुद्धता, चुस्तता र जवाफदेहीताको अपेक्षा सेवाग्राहीले राखेमा त्यो आफैमाथिको कठोर व्यंग्य शिवाय के होला र ? तैपनि कामना गरौं, आधिकारिक भएकाहरुले उदाहरणीय बनेर नयाँ कीर्तिमानी नजिर राख्लान कि ?
