कोरोनाको संक्रमण विश्वव्यापी भएसँगै गत वर्ष ओम्नीसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरीद विशेष चर्चामा थियो । त्यतिखेर पनि समयमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्न नसकेको र सार्वजनिक रकमको अपचलन भएको भनेर सरकार आलोचित भएको थियो ।

करार प्रक्रिया अन्तर्गत कारबाहीको रूपमा २०७७ भदौमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्ष कालोसूचीमा राखेको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई गुमराहमा पारी स्वास्थ्य सामग्री खरीद भएको धारणा सार्वजनिक भयो ।

यसरी सार्वजनिक कोषको अपचलन भएको र प्रक्रियागत त्रुटिहरू रहेको खबर बाहिर आएको भएतापनि उक्त विषय समयसँगै ओझेल पर्दै गयो । उल्लिखित खबर के थिए र भएको के थियो भन्ने चाहिं अस्पष्टै रह्यो ।

गत वर्षको प्रक्रिया र घटनाबाट नेपाल सरकारको राजनीतिक–प्रशासनिक तहले खासै पाठ सिक्नुपर्ने र आफूलाई सुधार्नुपर्ने देखेनन् । आफूले जारी गरेको र पटक–पटक संशोधन गरिरहेको सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमाथि दोष थुपारेर सरकार ओभानो भएको महसूस गरिरह्यो । यसै सन्दर्भमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर चलेसँगै नेपालमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरीदको विषय फेरि चर्चामा छ ।

बारम्बार किन यस्तो भइरहन्छ ? के यो देशमा नियम र प्रक्रियाहरू छैनन् ? सम्बन्धित मन्त्री र कर्मचारीले विधि र नैतिक दायित्व (सम्बन्धित पेशा व्यवसाय) मुताविकको आचरण गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? यस्ता प्रश्न जनमानसमा उठिरहेको देखिन्छ । यिनै जिज्ञासाहरूमाथि केही चर्चा गर्ने प्रयास यस लेख मार्फत गरिएको छ ।

भारतको सेरम इन्ष्टिच्युट (उत्पादक कम्पनी) सँग ५० लाख डोज खोप कोभिशिल्ड खरीद गर्ने प्रक्रिया बीचैमा अलमलिएपछि यस खरीदमा ३५ करोड रुपैयाँको कमिशनमा कुरा नमिलेकोले खोप समयमा उपलब्ध हुन नसकेको कुरा बाहिर आएको छ ।

यसले खोप खरीदमा बदमासीको आशंकाका साथसाथै सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको विषय पनि तानिएर फेरि सार्वजनिक बहसमा आएको छ । वर्तमान सार्वजनिक खरीद कानून र यसको अभ्यासको आधारमा खोप खरीदको विषयमा तल चर्चा गरिएको छ ।

खोप खरीदको पूर्व तयारी

२० पुस २०७७ को मन्त्रिपरिषद बैठकले राष्ट्रिय खोप सल्लाहकार समिति र राष्ट्रिय खोप समितिबाट सिफारिश भएको कोभिड–१९ विरुद्ध प्रयोग हुने खोपको प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धी अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको देखिन्छ ।

अवधारणापत्र स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको प्रस्तावमा परेका अन्तर–मन्त्रालय सहजीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषय मन्त्रिपरिषदमा जानु स्वाभाविकै हो । तर खरीदको तयारी गरी खरीद गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धी ऐनमा स्पष्ट भएका कुराहरू प्रस्तावमा जानु र मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गर्नु आवश्यक थियो त भन्ने प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पुस १५ मा कोरोनाभाइरस विरुद्ध प्रयोग हुने खोपको प्राप्ति र प्रयोग सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश गर्न विभागीय मन्त्रीबाट भएको स्वीकृतिमा खरीद ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को (घ १), (घ २) र (घ ३) र नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम (५ख) बमोजिम विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग त्यस्तो सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरीद गर्ने भनी ऐन तथा नियममा प्रष्ट भएको विषय पर्नुपर्ने हो र ?

यसको अतिरिक्त उक्त प्रस्तावमा नेपाल सरकारले खोप उत्पादन वा भण्डारण गर्ने राष्ट्रको सरकारबाट खरीद गर्ने र यसका लागि आवश्यक व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने भन्ने पनि परेको छ ।

उल्लिखित माध्यममध्ये कुन माध्यमबाट खरीद गर्न खोजिएको हो तोकिएको पनि छैन, नियम मुताविक खरीद गर्न किन नसकिएको वा नमिलेको हो कारण खुलाइएको पनि छैन ।

अनि बाधाअड्काउ फुकाउनका लागि के गर्नुपर्ने भन्ने पनि खुलेको पाइँदैन । ‘देहायका’ मध्ये एक वा एकभन्दा बढी माध्यमबाट खोप खरीद गर्ने भन्ने विना बजार सर्वेक्षणको र विना विज्ञताको सामान्य व्यहोरा मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न प्रस्तावको रूपमा लगिएको देखिन्छ ।

यो नजानेर वा थाहा नपाएर भएको हो कि नियत वा स्वार्थको कारण भएको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ नखोजेसम्म सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा सुधार आउन सक्दैन ।

खरीद सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

सार्वजनिक खरीद ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) ले एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरीद गर्नु परेमा (घ१), अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर सरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरीद गर्नु परेमा (घ२) र विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्नु परेमा (घ३) अनुसार सोझै खरीद गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।

यसैगरी सो कानूनले ऐन बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी खरीद सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुने (दफा ७) व्यवस्था गरेको छ ।

खरीद ऐनले दिएको अधिकार र प्रक्रिया पूरा गरी खरीद गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको नै भएको अवस्थामा ठूला खरीदको कागजात निर्णयार्थ किन मन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयभन्दा माथिको निकायमा जाने गर्छ र मन्त्रिपरिषद समेत संलग्न हुने गर्छ भन्ने नीतिगत विषयमा भने मौनता देखिन्छ ।

नीतिगत विषयहरूमा सहमति दिंदा प्रक्रियागत विषयहरूलाई मन्त्री वा मन्त्रिपरिषदले किन सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाउने गर्दैन ? यसबाट कर्मचारी प्रशासन चलाख छ, ऊ कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न चाहँदैन र आफ्नो टाउको बचाउन (किन ?) फाइलहरू माथि पठाउने गर्छ भन्ने देखिन्छ ।

अथवा मन्त्रीहरू सबै निर्णय आफूले गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइमा छन् र फाइलहरूमा खेल्न पाउँदा आफूलाई शक्तिसम्पन्न भएको ठान्छन् या खरीद प्रक्रियामा स्वार्थ जोडिएको कारण मन्त्री आफैं वा मन्त्रिपरिषदबाट ‘नीतिगत’ भनिने निर्णय गराउन चाहन्छन् ? सार्वजनिक खरीदको मामिलामा यस्ता प्रश्नहरूको पनि जवाफ खोजिनुपर्ने हुन्छ ।

खरीद कार्यमा विशेष परिस्थिति भनेको के हो ?

सार्वजनिक खरीद ऐनमा विशेष परिस्थितिको परिभाषा दिइएको छ । जस अनुसार सुक्खा, अनावृष्टि अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवीप्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति सम्झनुपर्छ अनि सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थितिहरू पर्दछन् भनिएको छ ।

कोभिड–१९ द्वारा सिर्जित परिस्थिति महामारी भएको हुँदा ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को घ (३) ले स्पष्ट रूपमा विशेष परिस्थितिमा खरीद गर्नु परेमा सोझै खरीद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । साथै ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) ले पनि विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरीद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानिनोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा सार्वजनिक निकायले तत्काल खरीद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा ऐन कतै अस्पष्ट भएको देखिंदैन ।

उदाहरणको लागि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ४० हजार भाइरल एएसभी खरीद गर्न नियमित प्रक्रियाबाट पटक–पटक बोलपत्र आह्वान गर्दा कुनै पनि बोलपत्र परेनन् । तर सर्पदंशको कारण मानिसको मृत्यु हुनसक्ने सम्भावना देखिएको हुँदा हालको परिस्थितिलाई सरल बनाउन १० हजार एएसभी कोटेशन मार्फत खरीद गर्न ऐनको दफा ६६ अनुसार खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउन राय माग गरियो ।

यस सन्दर्भमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले ३२ साउन २०७० मा ऐनको दफा ६६ को उपदफा (१) मा व्यवस्था भए अनुसार विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई तत्काल खरीद नगर्दा सार्वजनिक निकायलाई थप हानिनोक्सानी हुने अवस्था आइपरेमा तत्काल खरीद गर्न वा गराउन सक्ने व्यवस्था भएकोले विशेष परिस्थितिको सृजना भए/नभएको यकिन गरी ऐनको दफा ६६ को उपदफा (२) र नियमावलीको नियम १४५ को प्रक्रिया पूरा गरी विशेष समस्यालाई समाधान गर्न अति आवश्यक संख्याको लागि मात्र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले निर्णय लिन उपयुक्त हुने निर्णय दिएको थियो ।

विशेष परिस्थितिको सन्दर्भमा कुरा गर्दा कोभिड–१९ शुरु हुँदा गत वर्षको स्थिति विशेष परिस्थितिको रूपमा हेर्न सकिन्छ । अनि पूर्वानुमान गर्न वा यथोचित तयारी गर्ने अवस्था थिएन भनी मान्न सकिन्छ । तर, यस वर्ष सोही परिस्थिति सिर्जना हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको तयारी के कस्तो थियो र यो अवस्था कसरी विशेष परिस्थिति हुन आयो भन्नेतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।

उदाहरणको लागि २०६५ सालमा सरकारले दशैंमा दिइने बलि अब उप्रान्त नदिने भनी निर्णय गरेको कारण सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले बलिका लागि चौपायाहरू खरीद गर्न कुनै पूर्व तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन तर सरकारको उक्त कदमको विरोध भयो र घटस्थापनाको अघिल्लो दिन पशु बलि दिने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारको त्यस्तो निर्णयको कारण र खरीदको पूर्व तयारी नगरिएको कारण तत्काल खरीद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन गएको थियो । सार्वजनिक खरीदको कुरा गर्दा यस्ता परिस्थितिहरूबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विद्यमान ऐन र नियमलाई दोष दिएर पन्छिने प्रवृत्तिले हाम्रो सरकारी संयन्त्रलाई अनुभवी, सक्षम र विश्वासिलो कहिले बनाउँछ कुन्नि ?

खोप खरीद प्रक्रिया

खोप खरीदको लागि सिरम इन्ष्टिच्युटका आधिकारिक बिक्रेता हुकम डिष्ट्रिव्युसनका प्रतिनिधिसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा गठित वार्ता समितिका सदस्यहरू बीच निम्न सहमति देखिन्छ ।

(क) प्रति डोज खोप ४ अमेरिकी डलरको दरमा, कुनै मार्जिन दाबी नगर्ने गरी र सहमति बमोजिमको सहुलियत मूल्य सहमतिमा उल्लिखित मात्राका लागि मात्र हुने गरी, २० लाख डोज नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउन हुकम डिष्ट्रिव्युसन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता गर्ने,

(ख) यस खरीदमा हुकम डिष्ट्रिव्युसनको कुनै कमिशन र नाफा नरहने भएकोले हुकमको कुनै आर्थिक दायित्व पनि नरहने,

(ग) सहजताको लागि सिरम इन्ष्टिच्युटको खातामा उपयुक्त माध्यमबाट सम्पूर्ण रकम सोझै भुक्तानी गर्ने,

(घ) उल्लिखित मूल्यमा खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौंसम्म मात्र ल्याउने,

(ङ) नेपालको प्रचलित कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, महसुल वा शुल्क नेपाल सरकार स्वयंले नै व्यहोर्नुपर्ने र खोप आयात तथा ढुवानीमा कानून बमोजिम लाग्ने कुनै पनि प्रकारको कर, शुल्क तथा लेभी पूर्ण रूपमा छुट हुनुपर्नेमा सहमतिहरू भएको देखिन्छ ।

लिखित सहमतिभित्रका व्यहोरा, विषय र लेखाइमा खरीद प्रक्रिया र करार कानूनको ढंगबाट केलाउँदा कमजोरीहरू रहेको देखिए तापनि ‘विशेष परिस्थिति’ मा ‘विशेष’ प्रकारको खोप खरीद गर्न लागिएको सन्दर्भमा बेठीक नै भनिहाल्न नपर्न सक्छ । अतः त्यस्ता कमजोरीका पक्षहरूलाई यहाँ केलाइएको छैन ।

खोप खरीदको सहमति र स्थानीय प्रतिनिधि

माथि उल्लेख गरिएको सहमति बमोजिम फागुन ९ मा १० लाख डोज खोप भित्रिएको र १० लाख डोज आउन बाँकी नै रहेको अवस्थामा मन्त्रालयले थप ५० लाख डोज खरीदको प्रस्ताव सिरम इन्ष्टिच्युटलाई पठाएको र सो ५० लाख डोज खरीदमा एजेन्ट बाधक भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएको खबर बाहिर आयो ।

उत्पादक संस्थाको स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतमा हुकमका प्रतिनिधिहरूसँग सहमति गरेको परिमाण (मात्रा), सहमति भए बमोजिम आइनसक्दै मन्त्रालयले किन ५० लाख डोज खरीदको प्रस्ताव सोझै उत्पादक संस्थासँग गरेको ? वा शुरुको २० लाख डोज खरीद गर्नका लागि नै उत्पादक संस्थासँग सोझै वार्ता नगरी किन स्थानीय प्रतिनिधिसँग गरेको ?

त्यतिखेर स्थानीय प्रतिनिधिसँग गरेको सहमतिमा किन ‘उल्लिखित सब्सिडाइज मूल्य यस पटकको उल्लिखित मात्राको लागि मात्र भएको’ भन्ने उल्लेख गरेको ? आफूले सहमति गरेका शर्तहरूको पालना मन्त्रालयले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ?

समाचारहरूका अनुसार अन्य खोपहरूका लागि नेपालमा सिरमको आधिकारिक प्रतिनिधि श्रीओम ब्रदर्श हो तर कोभिशिल्ड खोपको लागि हुकमलाई तोकिएको छ ।

उत्पादक संस्था सिरम इन्ष्टिच्युटले नै यसरी आधिकारिकता दिएको र श्रीओम ब्रदर्शको कुनै दाबी वा उजुरी नभएको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा भन्नुपर्ने देखिंदैन ।

खरीद ऐनको दफा १४ को उपदफा (९) ले विदेशी बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेश गर्दा नेपाल राज्यमा आफ्नो कुनै एजेन्ट नियुक्त गरे वा नगरेको कुरा खुलाउनुपर्ने र उपदफा (१०) ले एजेन्ट नियुक्त गरेको भए बोलपत्र पेश गर्दा एजेन्टको सम्बन्धमा विवरण समेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी खरीद नियमावलीको नियम ३९ को उपनियम (१ख) ले एजेन्टले पाउने कमिशनको अंक, मुद्राको किसिम र भुक्तानीको तरिका उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसबाट सार्वजनिक खरीदमा एजेन्टको उपस्थिति हुनुको कारण मात्र खरीद प्रक्रिया अवरुद्ध हुनुपर्ने अवस्था छैन । विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाई स्वार्थरहित र पारदर्शी ढंगबाट खरीद गरिएको अवस्थामा खरीद प्रक्रियामा समस्या आउनुपर्ने देखिंदैन ।

खोप खरीदमा स्वार्थ, पारदर्शिता र नैतिकताको अवस्था

समाचार अनुसार, हुकमसँग जोडिएर प्रधानमन्त्री निकट व्यवसायीको संलग्नताको विषय बाहिर आएको छ । यसको वास्तविकता के हो भन्ने थाहा पाउन त्यति सजिलो छैन ।

तर पारदर्शी र विधिसम्मत ढंगबाट अगाडि बढेको खरीद प्रक्रियामा कसरी स्थानीय एजेन्ट बाधक हुन आयो त्यसको स्पष्ट जवाफ मन्त्रालयले दिनुपर्ने हुन्छ । गलत ढंगबाट कसैले राज्यमाथि दबाब दिन सक्छ र ? महामारीको समयमा खोप खरीदको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्ने माथि कारबाही गर्ने जिम्मा राज्यको होइन र ? समयमा खोप उपलब्ध हुन नसक्नुको जिम्मेवारी कसैले लिनु पर्दैन र ?

यसै सन्दर्भमा खोप खरीदमा बिचौलियाले १० प्रतिशत कमिशन मागेको र बिचौलियाकै कारण २७ दिनसम्म अप्ठ्यारोमा परेको भनी विभागीय मन्त्रीले भनेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । मन्त्रीको यस भनाइले मन्त्रीको क्षमता र नैतिकता माथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

महामारीको समयमा यौटा बिचौलियाको कारण अत्यावश्यक खोप आपूर्ति गर्न नसक्ने मन्त्रीको हैसियत के हो र उनी किन पदमा बसिरहेका छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर नआएसम्म नेपालको सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाले सही मार्ग समात्न सक्दैन ।

माथिका छलफलहरूबाट सार्वजनिक खरीदको सम्बन्धमा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने खरीद कार्यमा पैसा (रकम) जोडिन आउँछ र पैसा (रकम) विनाको खरीद कार्य हुँदैन ।

त्यसैले खरीद कार्यलाई पारदर्शी र विधिसम्मत तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्ने र खरीद गर्ने सार्वजनिक निकायले पनि आफूलाई करारको एक पक्षको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

नीतिनिर्माण तह र माथिल्ला पदाधिकारीहरूले, कानूनमा स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक, तोकिएको निकाय र तोकिएको पदाधिकारीबाट सार्वजनिक खरीदका कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारको काम इमानदारीपूर्वक प्रभावकारी समन्वय र सहजीकरण गरिदिनेसम्म हो, खरीद प्रक्रियामा आफैं संलग्न हुने वा हस्तक्षेप गर्ने होइन ।

तर स्वार्थ (इन्ट्रेस्ट) (Interest), अनैतिकता (अनइथिकल) (Unethical) र अक्षमता (इन्कम्पेटेन्सी) (Incompetency) नेपालको सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा घातक रोगको रूपमा देखा परेका छन् ।

तसर्थ देशको कर्मचारी प्रशासनले आफ्नो कर्तव्य (डिउटी) (Duty) र जिम्मेवारी (रेस्पन्सिबिलिटी) (Responsibility) पूरा गर्न सक्षम रहेको र आफ्नो जवाफदेहिता (अकाउन्टबिलिटी) (Accountability) निर्वाह गर्ने सामथ्र्य (क्यापाबिलिटी) (Capability) समेत आफूसँग रहेको प्रमाणित नगरुन्जेल सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया स्वार्थ, अनैतिकता र अक्षमताको शिकार बनिरहनेछ ।

यद्यपि विधिसम्मत तरिकाले इमानदारीपूर्वक सार्वजनिक खरीद गरिरहेका कर्मचारी र खरीदहरू नभएका होइनन् । तर, गत वर्षको ओम्नीसँग गरिएको स्वास्थ्य सामग्री खरीद र यस पटकको खोप खरीद जस्ता घटना र गतिविधिले असल प्रक्रिया र इमानदारहरूको मनोबल पनि गिर्दै जानेछ भन्नेतर्फ जिम्मेवार सबैको ध्यान जान जरूरी छ ।

(लेखक सार्वजनिक खरीद विज्ञ हुन् ।)