नेपाल जलश्रोतमा विश्वको ब्राजिलपछि दोस्रो धनी देशका रुपमा चिनिन्छ । तर, यही नेपालमा दैनिक लोडसेडिङको मार खेपिरहनुपरेको छ । नेपाललाई यत्तिबेला झण्डै १२ सय ३ मेगावाट बिद्युत क्षमता चाहिएको छ । तर, सन् २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार वर्षायाममा ७०५ मेगावाट र हिउँदमा ३९३ मेगावाट मात्रै विद्युत खपत भइरहेको छ । यसमा छिमेकी मूलुक भारतबाट १३० मेगावाट आयात हुने गरेको छ ।
लोडसेडिङकै कारण उद्योग, कल कारखानाहरु संचालन हुन नसक्नुले बर्षेनी करिब ७० अर्बको व्यापार घाटा नेपालले व्यहोर्नु परेकोछ ।
यो लेखमा चाँहि सरकारले हालै बजेटमार्फत घोषणा गरेको पेट्रोलियम पदार्थमा कर उठाएर निर्माण गर्ने भनेको बूढीगण्डकीका विषयमा विश्लेषण गरिनेछ ।
कहाँ पर्छ बुढीगण्डकी ?
धादिङ र गोर्खा जिल्लाको वीचमा पर्ने बुढीगण्डकी नदीमा निर्मित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको कुल क्षमता १ हजार २ सय मेगावाटको छ । यस आयोजनाले धादिङ जिल्लाको १३ गाविस र गोर्खा जिल्लाको १४ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित गर्छ ।
सन् २०१२ मा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरिएको थियो । सन् २०१३ देखि बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययन गरी प्राविधिक, प्रशासनिक तथा नीतिगत कामहरु भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
सन् १९७८ देखि २०१६ सम्मः
बुढीगण्डकी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्नका लागि सन् १९७८ मा भारतको Snowy Mountain Engineering Corporation नामक एक संस्थाले अध्ययन गरी २ सय देखि ३ सय मेगावाटसम्म विद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो । तर, त्यो योजनामै सीमित रहन पुग्यो । न त भारत सरकारले पुरा गर्ने इच्छा जगायो, न नेपाल सरकारले नै ।
फेरि सन् १९८२ देखि १९८४ सम्म नेपाल सरकार विद्युत विकास विभागले प्रारम्भिक अध्ययन गरी ६ सय मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने अनुमान गरेको थियो । यसलाई सन् १९९१ मा नेपाल भारत संयुक्त टोली मार्फत डीपीआर तयार पारी सन् १९९४ सम्म काम शुरु गर्ने सहमति भयो ।
यो आयोजना सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्था गर्ने समेत सहमति भएको थियो । तर, यसले कुनै गति नपाएपछि सन् २०१० मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्नै श्रोतबाट छुट्टै अध्ययन अघि बढाइएको थियो ।
सन् १९७८ देखि २०१० सम्ममा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना लाई उत्पादनको थलो बनाउने कुनै पनि सपना पूरा गर्न सकेको पाइन्न ।
बजेट र बुढीगण्डकीः
नेपालकै सर्वाधिक लोकपि्रय बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ को बजेटमा ५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छुट्टाएको छ । दीर्घकालीन रुपमा यसको आर्थिक स्रोतको विकल्पका रुपमा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर रु ५ का दरले भौतिक पूर्वाधार कर लिने घोषणा गरेको छ । यस्तो विकल्प दीर्घकालीन र भरपर्दाे रहेको अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ रहेको छ ।
यस्तै, यस प्रकारको कार्य नेपालको जलविद्युत उत्पादनमा अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रम भएको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यस बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि करिव दुई खर्ब ५० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना नेपालमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजनापछिको दोश्रो जलासययुक्त आयोजना हो ।
पेट्रोलियमबाट कति उठ्ला त कर ?
गत आ.ब. ०७१/०७२ को आयात विवरणको तुलनामा तल उल्लेख गरे बमोजिमको राजस्व रकम उठ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । हेर्नुहोस् अनुमानित तथ्यांक-
यो तथ्यांकका आधारमा अनुमानित वाषिर्क ११ अर्ब ४ करोड १ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, ०७३ जेठ १७ गतेसम्म हवाइ इन्धनमा पूर्वाधार कर नउठाइएको नेपाल आयल निगम लिमिटेडले जनाएको छ । यसरी हवाइ इन्धनमा दैनिक १५ लाख २० हजार रुपैयाँ नउठाउँदा पनि डिजल र पेट्रोलमा दैनिक ३ करोड ३८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भौतिक पूर्वाधार कर उठ्न सक्ने देखिन्छ ।
हवाइ इन्धनमा कर नलगाउने हो भने मासिक ८८ करोड ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यस्तै वाषिर्क रुपमा हवाइ इन्धनको कर बाहेक १० अर्ब ५६ करोड ५८ लाख ८० हजार रुपैयाँ उठ्ने देखिन्छ ।
निगमलाई उत्तरदायी कसरी बनाउने ?
यतिधेरै राजश्व उठाउन ठेक्का पाएको नेपाल आयल निगमले पनि उपयुक्त कार्यविधि निर्माण गरी आर्थिक दायीत्व लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । निगमलाई थप जिम्मेवारी बनाउन र आम उपभोक्ताहरुको पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगमा देखिएको दीर्घकालिन समस्या समाधान गर्नसक्ने आधारहरु प्रसस्तै रहेको पाईन्छ ।
अन्तरष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारीरुपमा बृद्धि भएमा यससंगको संघर्षकोलागी गतिलो माम्दानीको श्रोत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मूनाफा हुन सक्छ । जलविद्युत लगानी विकास बोर्ड, बुढीगण्डकी लजविद्युत आयोजना विकास समिति र ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल आयल निगम लि लाई शेयर लगानी गर्ने बाटो खुल्ला गर्नु पर्दछ । यसरी नेपाल आयल निगमको दीर्घकालिन रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको आयत, भण्डारण र विक्री वितरण गर्ने कार्यमा सहज हुने देखिन्छ ।
अन्तराष्ट्रिय मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ उच्च रहनु र नेपालमा सोही अनुसारको मूल्य समायोजन गर्न नसक्नु नेपाल आयल निगमको दुर्भाग्य हुँदै आएको छ । उता निगमको भविष्य डुव्नु भनेको आम उपभोक्ताहरुको भविष्य नीजि क्षेत्रको पोल्टामा बन्दगी बन्नु र महङ्गीको चपेटामा पर्नु दुखदायी खवर हुने विज्ञहरुको अनुमान छ ।
