२७ जेठ, काठमाडौं । सरकारका केही मन्त्रीहरुले सुविधाको तेलमा समेत भ्रष्टाचार गर्ने गरेको तथ्य फेला परेको छ । आफ्नो मन्त्रालय र अन्य निकायबाट उनीहरुले अवैधानिकरुपमा तेल सुविधा लिँदै आएको पाइएको छ ।
मन्त्रीहरुले सरकारबाट गाडी सुविधाका अतिरिक्त निश्चित परिमाणमा इन्धन र मोबिल पाउँछन् । सो वापतको एकमुष्ट रकम मासिकरुपमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बुझ्छन् । केही मन्त्रीहरुले भने आफ्नो मन्त्रालय र अन्य निकायबाट पनि दोहोरो-तेहेरो इन्धन सुविधा लिएर भ्रष्टाचार गरेका छन् ।
इन्धन घोटाला गर्नेमा संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका मन्त्री अगाडि छन् । उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापा, राज्यमन्त्री कुन्ती शाही र सहायक मन्त्री रेशमबहादुर लामाले कानुन विपरित मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायबाट दोहोरो इन्धन सुविधा लिइरहेको पाइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपप्रधानमन्त्री थापाले स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट मासिक २ सय लिटर इन्धन लिने गरेका छन् । यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहतकै निकाय डोलिडारबाटसमेत उनले मासिक १ सयदेखि एकसय ५० लिटरसम्म इन्धन लिने गरेको स्रोतको दावी छ ।
‘स्वकीय सचिवको तोक लागेको माग फारम आउँछ, हामीले त्यहि अनुसार कुपन दिने गरेका छौं,’ पुल्चोकस्थित डोलिडारका एक कर्मचारीले भने, ‘राजधानी बाहिर जाँदा तीनै जना मन्त्रीले आवश्यकताअनुसार भनेर इन्धन लिने गरेका छन् । त्यहाँबाट आउने आदेश कार्यान्वयन गर्नैपर्ने हुन्छ ।’
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मन्त्रीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेक मन्त्रीले थप कुनै सुविधा लिएमा त्यो गैरकानुनी अर्थात भ्रष्टाचार हो
राज्य र सहायक मन्त्रीले पनि यसैगरी मन्त्रालय र विभिन्न निकायबाट इन्धन लिने गरेका छन् । कानुनी रुपमा उनीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मासिक १ सय लिटरका दरले इन्धन पाउँछन् । तर ती दुबै मन्त्रीले मन्त्रालय र डोलिडारबाट मासिक २ सय लिटरका दरले इन्धन लिने गरेका छन् । यस्तै उनीहरुले नगरपालिका कार्यालयहरुबाट समेत इन्धन लिने गरेको स्रोतको दावी छ ।
सचिवलाई मैनालीको दवाव
उपप्रधान एवम् महिला तथा बालबालिका मन्त्री सीपी मैनालीले मन्त्री भएलगत्तै मन्त्रालयबाट इन्धन लिन थालेका थिए । मन्त्रालयले मन्त्रीलाई इन्धन दिने कुनै आधार नभएको जानकारी गराएसँगै सचिवलाई दवाव दिइयो । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘सचिवस्तरको निर्णय गरेर मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन दिने गरेका छौं ।’
स्रोतका अनुसार उनले समाजकल्याण परिषदबाट मासिक थप ५० लिटर इन्धन लिने गरेका छन् ।
यसरी गैरकानुनी रुपमा मन्त्रालयबाट अतिरिक्त इन्धन तथा अन्य सुविधा लिने मन्त्रीहरुको सूचीमा उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी पनि छन् । उनले पनि मन्त्रालयबाट मासिक सय लिटर डिजेल र मासिक ६५ सय चिया खर्च लिन्छन् ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्री सत्यनारायण मण्डलले मन्त्रालयबाट मासिक एक सय लिटर इन्धन लिने गरेका छन् ।
उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले मन्त्रालयबाट आवश्यकताअनुसार इन्धन लिने गरेका छन् । उनले आवश्यकताअनुसार इन्धन लिने गरी सचिवस्तरको निर्णय गराएका हुन् ।
स्वास्थ्य मन्त्री रामजनम चौधरीले मासिक १ सय ५० लिटरसम्म र मसलन्द खर्च शीर्षकमा सुविधा लिने गरेका छन् ।
मन्त्रालयबाट इन्धनसहितको सुविधा लिएपछि मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट रकम लिदैनन् त ? प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोदबहादुर कुवँर भन्छन्, ‘उहाँहरुले इन्धनलगायत मन्त्रीको हैसियतमा पाउने सबै सेवा सुविधा लिइरहनु भएको छ ।’
कानुनमा के छ ?
राजपत्रमा उल्लेख भएअनुसार मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मन्त्रीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउँछ । त्यसबाहेक मन्त्रीले थप कुनै सुविधा लिएमा त्यो गैरकानुनी अर्थात भ्रष्टाचार हो । त्यो अख्तियारको छानविनको दायरामा आउँछ । एउटा मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदबाट तलव, इन्धन मोबिल, मर्मत खर्च, सञ्चार, मसलन्द खर्च, सचिवालयको तलव तथा अन्य सुविधासहित मासिक एकमुष्ट करिब दुई लाख रुपैयाँ बुझ्ने गर्छ ।
