Comments Add Comment

ओली सरकार पौराणिक चिन्तनको निरन्तरता

विगतमा भएका परिवर्तनका अप्रत्याशित घटनाहरू घटित भए पश्चात् नेपाली राज्यसत्तामा वर्चस्व बनाएका सामन्ती शासकीय प्रवृतिले क्षयीकरणको पीडा भोग्दै आक्रोशित अवस्थामा आउँदा विद्यमान सरकारको जन्म भएको हो । पटक-पटक र चारैतिरको आघातबाट आहत भई क्रुद्ध बनेका वर्गीय शासकीय प्रवृति उग्रराष्ट्रवादको नाराभित्र संगठित भई परिवर्तनको प्रहारलाई रोक्न एकजुट भई उत्रेका छन् । सामन्ती संस्कृति विरूद्धको लोकतान्त्रिक पद्धतिको शासन प्रणालीलाई अंंगाले पनि चारित्रिक निरंकुशता व्यवहारमा प्रष्ट परिलक्षित भई रहेको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । सरकारी गठबन्धनका घटकहरूको बेला मौकामा सरकारको निरंकुशताको दर घटाउन विरोधका स्वरहरू सतहमा आइरहेको उदाहरण पनि छ ।

Upendra-Jha

बलकै भरमा सामन्तवादको शक्तिलाई टिकाउने, पौराणिक चिन्तनको निरन्तरता दिने वर्गीय शासकहरूको चारित्रिक विशेषता हो । लोकतान्त्रिक आवरणभित्र चारित्रिक विशेषताको लोप हुँदैन । यही विशेषताले ओली सरकारलाई मधेस आन्दोलनप्रति सम्वेदनशील बन्न दिएको छैन । उग्रराष्ट्रवादको नाइकेको रूपमा उदाएको यो सरकार यति कम समयमा देशको हरेक क्षेत्रलाई ध्वस्त गरेको पहिलो सरकार हो । देशको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको मधेसको झण्डै एक वर्षको लामो आन्दोलनलाई वेवास्ता गरि अगाडि बढ्ने प्रवृति देशको लागि कति हितकारी छ सबैले आकलन गरेका छन् । राजतन्त्रको रूपमा रहेको सामन्ती दुर्ग भत्किए पनि शासकीय प्रवृति भने बलियो अवस्थामा विद्यमान छ । यसको पकडबाट राज्यसत्ता मुक्त हुन सकेको छैन । वैचारिक मत भिन्नताका कारण पारस्परिक अन्तर्विरोध देखिएपनि वर्गीय सत्ताको विरूद्ध उठेका आन्दोलनको विरोधमा यिनी एकजुट भएर राज्यसत्ताको रक्षा गर्छन् ।

राज्यको नयाँ संरचनाको आधारमा देशलाई साझा राष्ट्र बनाउन स्थापना गरिएको संविधान सभालाई पनि जनमुखी हुन नदिएर वर्गीय चिन्तनले आफनो अस्तित्वको रक्षार्थ नै यसलाई प्रयोग गर्‍यो । वर्गीय नियतको शोकेसमा राखेर मनोनुकूल संविधान पस्किंदा जनताले यसको स्वामित्व किन लिन सकेन, लोकतान्त्रिक आवरणका सामन्ती चरित्रले जन्मिएको असहज परिस्थितिको आकलन गर्दैन । ऊ त आफनो कुरा लाद्न मात्र खोज्छ । अहिले त्यही भएको छ । जनमुखी व्यवस्था अर्थात् लोकतान्त्रिक पद्धतिले यसको अनुसन्धान गरी गल्ती सच्याउँछ ।

असोज ३ गते संविधान घोषणा भएपश्चात् ओली सरकारका घटक दलहरूले (नेपाली काँग्रेससमेत) यो संविधानको उत्कृष्टताबारे अनेक खुशियाली कार्यक्रम मनाए । मधेसले संविधान जलाएर आन्दोलनको शुरूवात गर्‍यो । यो सरकारको निरंकुश व्यवहारले देशमा निर्माण हुँदै गएको असहज परिस्थितिका कारण उत्कृष्ट भनिएको संविधान कार्यान्वयन हुन सकेन । ८ महिनादेखि कार्यान्वयनका लागि राखिएको संविधान जन स्वामित्वबिना लावारिस अवस्थामा छ । सरकार चाहेर पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन ।

झण्डै एक वर्षदेखि चलिरहेको संघर्षलाई बेमतलवको भन्दै ओली सरकारले वेवास्ता गर्दै आयो । अब त्यही आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर ओली सरकारको प्रमुख घटक दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलगायत नेपाली काँग्रेसले पनि भन्न थालेको छ । जनता र सरकारको सिधा टक्करको अवस्थामा एक्लिदै गइरहेको ओलीले पनि अब अप्रत्यक्ष रूपमा मधेसको जायज माग पूरा गर्नुपर्छ भनेर बोल्न थालेको छ । ओली सरकारले मनोवान्छित संविधान जारी गरेको सफलताको उन्मादमा मधेस आन्दोलनलाई बेमतलव भनेर सम्बोधन गर्दा मधेस आन्दोलनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफनो औचित्य साबित गरेपछि ओलीको बहुमतको निशा टुट्न लागेको छ ।

संविधानको उत्कृष्टता जन समर्थनमा निहित हुन्छ । बहुमतबाट पारित, तर जन स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको संविधानको कुनै अर्थ छैन । ०३६ सालमा जनमत संग्रहबाट मान्यता लिएको पंचायती संविधान १० वर्ष पनि टिक्न सकेन । द्वन्द्वको गर्भमा हुर्किएको रूग्ण संविधानले देशको स्वस्थ नेतृत्व गर्न सक्दैन, विगतको अनुभवले देखाइसकेको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा जनचाहना सर्वोपरि भएकाले सामन्ती चिन्तन र व्यवहारलाई लोकतान्त्रिक स्वादमा पस्किन मिल्दैन । आफनो वर्चस्वलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको नाम दिई मान्यता पाउने अवस्थाबाट नेपाली जनता जागृत अवस्थामा आएकाले सोही बमोजिमको आचरण युग सुहाउँदो हुन्छ । अहिलेको सरकारमा सामन्ती चरित्र र सोही अनुसारको निरंकुश व्यवहार प्रष्ट रूपमा देखिएकाले देश नराम्रोसँग प्रभावित भएको छ ।

कुनै बेला सामन्त शासकवर्गले यो राज्यसत्ताको जन्म दिएको होला । नेपाली जनताको रगत, पसिनाले सिंचित यो राज्यसत्ता शदियौं वर्गीय हित पोषणमा उपयोग भएकfले यसमा आफनो स्वामित्व खोज्ने नेपाली जनताले हजारौं शहादत दिएर यहाँसम्म आइपुगेको अवस्थामा फेरि पनि धकेल्ने प्रयास गरिंदैछ । एकखाले सामन्ती शासकहरूको अन्त भएपनि शासकीय प्रवृतिले अर्कोखाले शासकलाई जन्म दिएको प्रतीत हुन्छ । अहिले सामन्ती राज्यसत्ताले त मधेसमाथि ओली सरकार जस्तो एकघ्नि नै प्रयोग गरेको छ ।

मधेस र राज्यसत्ता यसरी आमने सामने थिएन । परिवर्तनको परिवेशमा ०६३ साल पछि यी दुई प्रत्यक्ष रूपमा आमने सामने भयो । मधेसको अप्रत्याशित परिवर्तनको स्वरूपबाट राज्यसत्ता भयभीत भएदेखि मधेसमा षडयन्त्रको तानाबाना फेरि बुन्न थाल्यो । मधेस आन्दोलनलाई निस्तेज पार्न पहिले मधेसी समाजको सहिष्णुतामाथि नै आक्रमण गर्‍यो । थारू र मधेसीबीचको सदभाव खल्बलाएर सानो ठूलो, उँचनीच, जातजाती आदिबीचको सम्बन्धलाई नराम्ररी प्रभावित गर्‍यो । मधेसको विविधताबीचको एकतामाथि प्रहार गर्‍यो । तीन राजनीतिक पार्टीलाई विभाजन गरी तेह्रवटा बनायो । मधेसको एकतालाई छिन्न भिन्न पारेर मधेसलाई उसको मागबाट पछाडि धकेल्यो । आफनो अधिकार सुनश्चित नभएको असफलताबाट आक्रोशित मधेसले यसपाली एकीकृत आन्दोलन गरेर देखाइदियो । यो आन्दोलनमा मधेसको पुन: एकताबद्ध स्वरूपले शासकवर्गलाई बढि आक्रोशित तुल्याएको छ । मधेसलाई तोड्न गरिएको लगानी सबै स्वाहा भएकाले राज्यसत्ता क्रूर एकघ्नि अस्त्रको रूपमा ओलीलाई अगाडि बढाएको हो । ओली सरकारको आक्रामक रूपबाट मधेसको आन्दोलन यो देशको आन्दोलन नै होइन भन्ने देखाएको छ । भेदभावको यो प्रत्यक्ष रूप मधेसप्रति सामन्ती आक्रोशको चरम अवस्था हो । यसमा अब कुनै शंका छैन । राज्यमा जनसंख्याको आधारमा मधेसको सहभागिता किञ्चित पनि ग्राहृय नहुने आन्तरिक मनसायको रक्षार्थ राष्ट्रियता खतरा देखाएर मधेसलाई पछाडि धकेल्ने प्रयासलाई कदापि उचित मान्न सकिन्न ।

उग्रराष्ट्रवादको नग्न नर्तनले सोही अनुपातमा मधेसलाई पनि उग्र बनाएको छ । देशको सामाजिक, धार्मिक सहिष्णुता टुटेको छ । यसले व्यक्ति, समुदाय र सामाजिक द्वन्द्वलाई प्रखर रूपमा ल्याइदिएको छ । हरेक क्षेत्रमा रहेको पारस्परिक अन्तर्विरोध विकसित भई द्वन्द्वमा परिणत भएको छ । हरेक क्षेत्र द्वन्द्वाभिमुख रहेको अवस्थामा देशको अग्रगमनको अवस्था अवरूद्ध भएको छ । हरेक क्षेत्र पश्चगमनको दिशामा गतिशील रहेकाले देश समृद्धितिर लम्केको प्रधानमन्त्रीको शर्मनाक अभिव्यक्तिले विद्वतवर्गमा लज्जाबोध हुनु स्वाभाविकै हो ।

राष्ट्रिय स्वाभिमानको नाममा खेलिएको खेलबाट  बिग्रिएको सन्तुलनलाई सरकारले चाहेर पनि सुधार्न सक्दैन । बरू यो सरकारको कार्यकाल सकिएको भान हुन्छ

ओरालो लाग्दै गइरहेको आर्थिक वृद्धिदर, बढ्दो परनिर्भरता, द्वन्द्वलाई जगाएर राजनीतिक फायदा लिने सरकारको नीतिका कारण न्यून भई रहेको वैदेशिक सहयोग, उर्जासंकट, दैनिक उपभोग्य बस्तुको अभाव, धाराशायी भइरहेको कृषिक्षेत्र, मन्दगतिमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्र, बिग्रिँदै गइरहेको कूटनीतिक सम्बन्ध, बन्द भइरहेको उद्योगधन्दा, समग्रमा स्थिर रहेको विकासको दर आदि कारणबाट देश संकटग्रस्त अवस्थामा रहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सधैं परावलम्बी अवस्थामा रहेको देशमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । यो सरकारको व्यवहारले शक्तिकेन्द्रको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले नराम्ररी प्रभावित भएर असन्तुलित भएको छ । त्यसैले शक्तिकेन्द्र आफ्नो प्रभाव बढाउन निकै सक्रिय भएका छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा भारत-चीन सम्बन्ध पनि मित्रताको धरातलमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा तल्लीन देखिन्छन् । चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउन र भारतले आफनो प्रभाव कायम राख्न गरिने प्रयासमा हुने क्षति त नेपालले नै बेहोर्नु पर्ने हो । यो सरकारको क्रियाकलापबाट खल्बलिएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले शक्तिकेन्द्रलाई नेपालको धरातलमा जबरदस्त प्रतिस्पर्धामा उतारेको छ । नेपाल शक्तिकेन्द्रको समरक्षेत्र बनेको अनुभूत हुन्छ । भारत, चीन, अमेरिका र ईयूको बलियो उपस्थिति रहेको नेपालमा आफ्नो प्रभाव जमाउने अवस्थाको प्रतिस्पर्धा नेपाललाई कुन अवस्थामा पुर्‍याउने भन्ने चिन्ता यो सरकारको विषय नै होइन जस्तो लाग्छ ।

विगत २० वर्षदेखि देश अनेक खाले द्वन्द्वलाई झेल्दै आइरहेको छ । द्वन्द्व व्यवस्थापनमा लागेका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू अन्ततोगत्वा देशलाई स्थिर अवस्थामा आउन दिन चाहँदैन । अस्थिर अवस्थामा सबैको सक्रिय उपस्थिति बढ्ने भएकाले पनि यो अनुकूलता कोही गुमाउन चाहँदैन । यो सरकारको पालामा राजनीतिक अवस्था अत्यधिक तरलीकृत बनाइएकोले देश पुन: द्वन्द्वमा पर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको नाममा खेलिएको खेलबाट  बिग्रिएको सन्तुलनलाई सरकारले चाहेर पनि सुधार्न सक्दैन । बरू यो सरकारको कार्यकाल सकिएको भान हुन्छ ।

(मधेश दर्पण फिचर सेवाबाट )

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment