३२ जेठ, काठमाडौं । भूकम्प प्रभावितहरुको राहत वितरणमा सरकारले राजनीतिकरण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कांग्रेसले यसबारे संसदमा आवाज उठाउने भएको छ । भूकम्प प्रभावितहरुको मानवीय संवेदनामाथि सरकारले खेलवाड गरेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
भूकम्प प्रभावित जिल्लाका सांसद र सभापतिहरुको मंगलबार बसेको संयुक्त बैठकले यस विषयमा व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा जोडदार रुपमा आवाज उठाउने निर्णय गरेको केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यले जानकारी दिए ।
व्यवस्थापिका संसदको बैठक आउँदो असार १ गते बस्दै छ ।
अनुदान रकम वितरण गरेर भूकम्प प्रभावितहरुलाई राहत दिन सरकार र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पूर्णरुपमा असफल भएको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा बसेको बैठकमा अधिकांश सांसद र जिल्ला सभापतिहरुले सरकारले राजनीतिक आस्थाका आधारमा भूकम्प प्रभावितहरुसँग अनुदान सम्झौता गरेको र त्यसको परिणाम प्रभावितहरुले यो वर्षा पनि अस्थायी टहरामा नै बस्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको बताए ।
उनीहरुले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रमुख सत्तारुढ नेकपा एमाले समर्थित गैरसरकारी संस्थाहरुमार्फत लगत संकलन गरेको र लगत संकलनमा राजनीतिक पूर्वाग्रह गरिएका कारण कतिपय भूकम्प प्रभावितहरु राहत नै नपाउने अवस्थामा पुगेको बताए । उनीहरुले भूकम्प प्रभावितहरुलाई तत्काल २ लाख रुपैयाँ अनुदान एकमुष्ट रुपमा उपलब्ध गराइनुपर्ने अन्यथा प्रभावितहरुको जीवन नै जोखिममा पर्ने बताए ।
जोखिमपूर्ण बस्ती स्थानान्तरणमा चासो नदिएको, जम्मा १४ प्रतिशत प्रभावितसँग मात्र अनुदान सम्झौता गरेको र सम्झौता गरिएकामध्ये पनि निकै कमलाई मात्र पहिलो किस्ताको रकम दिइएको, प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेका घर निर्माण नभएको लगायतका कारण पुनर्निर्माणमा सरकार पूरै असफल भएको कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।
