३२ जेठ, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान विपरित कमद चालेकाले देश समस्यामा परेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले ओली नेतृत्वको सरकारमा कुनै हालतमा सहभागी नहुने स्पष्ट पनि पारे ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा नेता निधिले भने, ‘अहिलेकै अवस्थामा हामी ओली नेतृत्वको सरकारमा जाँदैनौं, सरकार परिवर्तनवारे एमाले र माओवादी केन्द्रबीच जुहारी भैइरहेको छ, हामी रमाइलो हेर्दैछौं ।’
नेता निधिले भूकम्प पीडितहरुको नामावली संकलन गर्न खटाइएको एनजीओ नै एमाले निकट रहेको बताए । उनले भने, ‘भूकम्प प्रभावित जिल्लामा एमालेले पक्षपात गरिरहेको छ, कांग्रेसका पीडित नेता तथा कार्यकर्तालाई छानीछानी नामावलीबाट बहिष्कार गरेको गुनासो आइरहेका छन् ।’
उनले यस विषयमा पार्टी केन्द्रीय समितिले जिल्ला सभापतिहरुसँग बृहत छलफल गरिरहेको बताउँदै यस विषयमा भोलिदेखि सुरु हुने संसद बैठकमा कांग्रेस कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए ।
निधिले पटक-पटक आफूहरु न्यायलयको सम्मानमा अडिग रहने प्रतिबद्धता दोहोर्याए । न्याय सम्पादनमा सधैं सहयोगी बन्ने उनको भनाइ छ । यद्दपी उनले न्यायलय र न्यायपरिषदको कामकारवाही एवम् प्रक्रियाबारे टिप्पणी गर्न पाउने लोकतान्त्रिक अधिकार भएको तर्क गर्दै भने, ‘न्यायलयमा राजनीतिक प्रभाव नपरोस भनेर नै हामीले यसमा आवाज उठाएका हौं ।’
उनले न्यायपरिषदले एमालेबाट सांसद भैसकेको व्यक्तिलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा नाम सिफारिस गरेपछि त्यसको विरुद्धमा आफूहरुले बोलेको स्पष्ट पारे । न्यायपरिषदबाट सिफारिश नामवारे संसदीय सुनुवाई समितिमा छलफल हुनु नै राजनीतिक विषयको कुरा भएकाले यसबारेमा टिप्पणी गर्नु आफूहरुको अधिकार र कर्तव्य भएको नेता निधिको भनाई थियो । उनले भने, ‘यसलाई अदालतले निषेध गर्ने काम गर्नुहुँदैन ।’
संसदीय सुनुवाई समिति गठन गर्न कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको भन्ने आरोपको उनले खण्डन गरे । उनले अहिलेको संसद रुपान्तरित संसद भएकाले पहिले नै यथावत रहेको कुलबहादुर गुरुङ सभापति रहेको सुनुवाई समितिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले एकलौटी ढंगले विघटन गर्नु संसदीय अभ्यास विपरितको काम भएको टिप्पणी गरे ।
उनले भने, ‘समिति छैन भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन, संघीय संसदको निर्वाचन नभएसम्म हाल भएका सबै समिति कायमै रहन्छन् ।’ उनले आफूहरुको कारण नभई सरकारको कारण सुनुवाई समितिमा समस्या भैरहेको दाबी गरे । उनले ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति हुँदाहुँदै वर्तमान सरकारले १५ सदस्यीय बनाउन खोज्नु संविधान विपरित हुने आरोप लगाए ।
संविधानमा असन्तुष्ट राख्दै आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको रिले अनशन जायज भएको निधिले बताए ।
