४ असार, काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेका एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागिता रहेको छ । राजतन्त्रवादी देखि, संघीयताबिरोधी सम्म गठबन्धनमा रहदाँ मन्त्रीमण्डलको बेलाबखतमा चर्चा हुने गरेको छ ।
गणतन्त्रका उपप्रधानमन्त्री राजतन्त्रवादी
पप्रधानमन्त्री कमल थापाले राजतन्त्रको वकालत गर्दै आएका छन् । उनले पूर्वमुमाबडामहारानी रत्ना शाह बिहीबार अस्पताल भर्ना भएपछि ‘श्री ५’ कै सम्बोधनमा ट्विट गरेर स्वास्थ्य लाभको कामना गरे । उनको ट्विटमा भनिएको छ, ‘श्री ५ मुमाबडामहारानी रत्नाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।’
संविधानमा व्यवस्था भएको संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको विपक्षमा राप्रपा नेपालले देशव्यापी अभियान थालेको छ । राप्रपा नेपालले हिन्दूधर्म र राजतन्त्रको पक्षमा जनमत बनाउने अभियान चलाएको हो । फागुनदेखि सुरु भएको अभियान आगामी कात्तिकसम्म चल्ने सो पार्टीले जनाएको छ । अहिलेसम्म पाँचवटा विकास क्षेत्र र १४ जिल्लामा अभियान गरिएको राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले बताए । अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
दल नभएका पनि मन्त्री
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री प्रेमबहादुर सिंह नेतृत्वको समाजवादी जनता दल निर्वाचन आयोगले खारेज गरिसकेको छ । २३ फागुन ०७२ मा निर्वाचन आयोगले सो दल खारेज गरेको हो । दलविहीन भए पनि सिंह मन्त्री नै छन् । दल खारेज भएपछि मन्त्री र सांसद रहिरहनु संविधानविपरीत हुन्छ ।
उपप्रधानमन्त्रीनै संघीयता खारेज गर्नुपर्ने आन्दोलनमा
उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण एवं सहकारीमन्त्री चित्रबहादुर केसी संघीयताको विरोधमा छन् । उनी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ देखि १९ असारसम्म संघीयताको खारेजी, नागरिकता ऐन खारेजीलगायतका माग राखेर गाउँस्तरमा सभा तथा भित्तेलेखन गर्दै छ । २० असारदेखि मसान्तसम्म जिल्लास्तरीय सभा, २ साउनदेखि मसान्तसम्म देशका प्रमुख सहर र सदरमुकाममा अन्तक्र्रिया गर्ने जनमोर्चाको कार्यक्रम छ ।
संघीयता खारेजीको पक्षमा जनमत बनाउन काठमाडौंमा २१ साउनमा अन्तक्र्रिया गर्दै छ । संसद्ले १५ जेठ ०६५ मा औपचारिक रूपमा संघीयतामा जाने घोषणा गरेको थियो । त्यही वेलादेखि ‘संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्रयाउन पाइँदैन’ भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलन गरेको थियो । तर, ३ असोजमा जारी संविधानमा भने राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । संविधानको प्रस्तावनामै संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता उल्लेख छ ।
सोही संविधानअनुसार शपथ खाएर राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधानमन्त्री तथा गरिबी निवारण एवं सहकारीमन्त्री छन् । तर, बहालवाला मन्त्रीकै हैसियतमा केसी संविधानकै व्यवस्थाविपरीत संघीयता खारेजीको अभियानमा लागेका छन् ।
