५ असार, काठमाडौं । व्यक्ति तथा सामुहिक हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र समेतको संलग्नता दाबी गर्दै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजूरी परिरहेका छन् । तर, के यी उजुरीमाथि कारवाही होला ? यो प्रश्न यतिबेला बहसको विषय बनेको छ ।
एकअर्कालाई कारवाहीको माग गर्दै आयोगमा गत शुक्रबारसम्म ४० हजार उजुरी परेका छन् । उजूरी गर्ने समय एक महिना थप गरिएको छ । आयोगमा परेका उजुरीमा आरोप लगाइएका व्यक्तिहरुमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर थापा, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत छन् ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग स्रोतले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै भन्यो, ‘दुबै पक्षबाट शीर्ष नेतृत्वविरुद्ध उजुरीको प्रतिस्पर्धा देखिएको छ, यो देखावटी मात्रै हो । जसका विरुद्ध उजुरी बढिरहेका छन्, दुवै पक्षका ती नेताहरु आएर भित्रचाँहि ‘सेटल गर्नुपर्छ है’ भनिरहेका छन् ।’
स्रोतले अघि भन्यो, ‘शीर्ष नेतृत्व जे गर्ने मुडमा छन्, बाहिर चाँहि फरक कुरा देखाइरहेका छन् । मुद्दाहरु उठाउने, हल्ला चलाउने, भाँडभैलो मच्चाउने अनि अब यसरी हुँदैन, मुलुक फेरि द्वन्द्वमा जान लाग्यो भनेर गुपचुप मिलाउने रणनीतिमा शीर्ष नेतृत्व लागेको छ ।’
सत्य निरुपण आयोगमा अहिले नै ४० हजार उजुरी परिसकेका छन् । थप गरिएको समयसम्म करिब ६० हजार उजुरी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोगको समयावधि २ वर्ष मात्रै छ । यस विषयमा स्रोत भन्छ, ‘सबै उजुरीमा कारवाही नै गर्ने हो भने समाजमा नयाँ तरिकाले द्वन्द्व उठ्छ, त्यसमा विवाद नै छैन । साथै आयोग पनि अर्को द्वन्द्वको कारक बन्नु हुँदैन ।’
सबैलाई कारवाही गर्ने हो भने संक्रमणकालीन न्यायको कुरा नै किन चाहियो ? स्रोत भन्छ, सबैलाई कारवाही गर्ने हो भने यो विशेष आयोग चाहिने नै थिएन, मिलाएर जानकै लागि आयोग गठन भएको हो ।’
कस्ता घटनामा कारवाही होला ?
युद्धका बेला दुबै पक्षको कुरा स्पष्ट थियो । मओवादी पक्षले अहिलेको संरचना ध्वस्त पारेर नयाँ संरचना निर्माण गर्छु, यो व्यवस्था मान्दिँन भनेर विद्रोह गरेर हिँडेको हो । यो मुद्दामा बाबुराम र प्रचण्डलाई वयानमा बोलाउँदा पनि उनीहरुले यही भन्छन् । अर्कोतिर विद्रोह भयो भने राज्य दबाउन लाग्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता नै छ ।
अर्कातिर राज्यपक्षले जनयुद्धलाई सिधै भाषामा नस्वीकारे पनि व्यवहारमा स्वीकारेको छ । जस्तै ०६३ को अन्तरिम संविधान निर्माणमा जनताबाट एक मत पनि नपाएका र चुनावै नलडेका त्यति ठूलो संख्यामा माओवादीहरुलाई सांसद बनाइयो । स्रोतको दाबी छ, यो भनेको युद्धलाई स्वीकारेको हो ।
त्यस्तै पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलनका क्रममा वीपी कोइरालाले भारतबाट फर्किए बिशेष अदालतमा वयान दिँदा जतिपनि हतियार उठे, मान्छे मारिए त्यसमा मेरो भौतिक संलग्नता छैन, तर त्यसको नैतिक जिम्मा म लिन्छु भनेकै हुन् । त्यस्तै कुरा प्रचण्ड बाबुरामले भन्न सक्छन् ।
स्रोतको भनाइ अनुसार यही कारणले पनि दुई पक्षको भिडन्त हुँदा कहाँ के कति क्षति भयो, आयोगले हेर्दैन । घोषितरुपमा कुनै ब्यारेकमा माओवादीले आक्रमण गरेर भिडन्त भयो, माओवादी वा आर्मी मरे, यो आयोगको कार्यक्षेत्र होइन ।
आयोगले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन र युद्धका नियम लागु नभएका क्षेत्रमा मात्र हात हाल्छ । जस्तो बलात्कार । युद्धका क्रममा बलात्कार आवश्यक हतियार होइन, त्यस्तो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका दोषी पहिचान गरी कारवाही हुन्छ ।
गाउँमा बलात्कार भएको छ भने…
आयोगले केही तथ्य संकलन गरेको छ । जस्तो एउटा गाउँमा सेना गएको छ भने त्यो कमाण्ड कसको थियो, कसले खटाएको थियो ? त्यो हेरिन्छ । गाउँमा गएको सेनाले बलात्कार गरेको छ भने ब्यारेकमा बसेर खटाउनेलाई कारवाही हुँदैन । किनभने उसले पक्कै पनि त्यो गाउँमा जानु, त्यहाँ एउटी महिला भेटिन्छे, उसलाई बलत्कार गर्नु भनेर निर्देशन गरेको हुँदैन । जो, त्यो टिमको कमाण्ड गरेर गएको थियो, त्यसले टिमलाई अनुशासित र मर्यादित बनाउन सक्नुपथ्र्यो । त्यसैले बलात्कारमा संलग्न र फिल्ड कमाण्डर नै त्यसमा दोषी हुने आयोग स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोत भन्छ-‘ती मान्छे को थिए पत्ता लगाउन हामीले सेना, प्रहरीबाट कुन समयमा कुन ठाउँमा को कमाण्डर थिए, त्यसको विवरण संकलन गरिरहेका छौँ ।’
जेल वा हिरासतमा भएको बलात्कारमा को दोषी ?
स्रोतको बुझाइमा यो अलि फरक विषय हो । थप जटिल घटना पनि हो । कब्जामा आइसकेको विपक्षीलाई यातना दिनु नै गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको घटना हो । यसैका आधारमा कारवाहीको घेरामा आउने कुरा हो । त्यसमाथि बलात्कार भएको छ भने त्यसमा संलग्न र यसमा विशेषगरी ब्यारेक प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्छ । ब्यारेकलाई अनुशासित र मर्यादित राख्ने उसले हो । यस्ता घटनामा फिल्डमा भएको घटनामा भन्दा बढी मान्छे तानिन्छन् ।
गम्भीर अपराध, जसमा उन्मुक्ति हुँदैन
हत्या, अपहरण, अंगभंग र बलत्कार तथा यौन दुव्र्यवहारका घटनालाई गम्भीर अपराध मानेर कारवाही हुने आयोग स्रोत बताउँछ । यी घटनामा मेलमिलाप पनि हुन सक्दैन, दोषीलाई कारवाही हुन्छ ।
बाँदरमुढे घटनामा प्रचण्डलाई के हुन्छ ?
मान्छेले आक्रोशमा आएर प्रचण्डलाई नै कारवाही माग गर्ने गरी उजूरी दिएका छन् । तर, आयोगले प्रचण्ड आफैँ त्यो घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न थिए कि थिएन भन्ने खोजी गर्छ ।
पीडितले पनि उजुरी दिने तर सत्यतथ्य जुटाउन सक्दैन भने कारवाही अगाडि बढ्न सक्दैन । सत्यतथ्य नभई न्याय पाइँदैन भन्ने पनि पीडितले बुझ्नुपर्छ । ‘जस्तो बाँदरमुडेमा एउटा बस जान्छ, त्यसमा यति मान्छे चढेको हुन्छ, यसरी बमले उडाउने भनेर स्पष्ट निर्देशन दिएको छ भने त प्रचण्डलगायत नेता कारवाहीको भागिदार बन्नैपर्छ, स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- प्रारम्भिक बुझाइमा त्यसरी प्रचण्डकै योजना सहितको निर्देशन माथिल्लो कमिटीमा दिइएको हुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’
आयोग आफैँले पनि बाँदरमुढेमा गएर बुझेको पनि छ । धेरै मान्छे मरेका छन्, त्यसलाई दायाँबाँया गरेर तथ्य मोडेर घटनालाई ट्रयाक भन्दा बाहिर लाने स्थिति छैन । जो संलग्न छन्, उनीहरु पत्ता लगाउन गाह्रो पनि छैन ।
चेपाङ्गको हत्यामा देउवाको संलग्नता !
प्रचण्डलाई जस्तै शेरबहादुर देउवालाई नि ? के उनलाई पनि कारवाही होला ? जस्तो कि एयरपोर्ट खनिरहेका मजदुरलाई हान्दे भनेर देउवाले नै निर्देशन दिएका हुन् भने उनी कारवाहीको दायरामा आउँछन् । तर, त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री भएकै कारण उनले भागिदार बन्नुपर्दैन ।
‘प्रधानमन्त्रीले परिस्थिति काबुमा राख्ने भन्ने निर्देशन दिए होलान् । जो भेट्यो भुटुटु हान्दे पक्कै भनेनन्’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘ती मान्छे माओवादी हुन् कि होइनन् भन्ने विवेक प्रयोग गर्ने फिल्ड कमाण्डरले हो, निर्दोष मानिसहरु हताहत हुन सक्छन् भन्नेकुरा कमाण्डरलाई थाहा हुनुपथ्र्यो । त्यसकारण त्यो घटनामा त्यो फिल्ड कमाण्डर र संलग्नहरु मात्रै कारवाहीको भागिदार हुन्छन् ।’
तर, प्रधानमन्त्रीसहित माथिल्लो तहका मान्छेले घटनापछि दोषीलाई ढाकछोप गरेको, सुरक्षा दिएको आधारमा निश्चित कारवाही हुन सक्छ । ढाकछोप गर्नेलाई फौजदारी ऐन अनुसार हत्यारा लुकाउने सन्दर्भमा सामान्य कारबाहि हुनसक्छ । त्यो गौर्ण कुरा हो, जघन्य घटनामा संलग्नलाई जस्तो कारवाही हुँदैन ।
फौजदारी अपराधमा सजायँ हुनका लागि सम्बन्धित व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नता चाहिन्छ । सेना परिचालन भएको छ, त्यहाँ भेट्नेलाई भुटुटु हान्ने लेखिएको छैन, ल एण्ड अडर मेन्टेन गर्ने भनिएको छ । त्यसै कारणले मात्रै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र पूर्वराजा कारवाहीको भागिदार बन्नुनपर्ने आयोगका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
दोरम्बा काण्डमा के हुन्छ ?
दोरम्बा घटनामा संलग्न सेनाको टोली कसको कमाण्डमा थियो ? आयोगले यो खोजिरहेको छ । आयोगका अनुसार फिल्डमा को थियो ? उसलाई कारवाही हुन्छ । तर, युद्धविरामको समयमा कुन नियतले दोरम्बामा वार्ता आचारसंहिता बाहिर गएर सेना पठाइयो ? यसबारे सम्बन्धित ब्यारेक प्रमुख पनि मुछिन्छन् । यो अरुभन्दा भिन्न घटना हो ।
यस्तै अर्को जिल्लामा एउटा उदाहरण छ, रमा भन्ने महिलालाई सेनाले सुट गर्यो । बिहानको रिमरिम उज्यालोमा महिला आँगन सफा गर्दै थिइन् । त्यतिबेला सेना आयो । उनीहरुमध्ये एकजनाले टोलीलाई अगाडि जान कमाण्ड गर्यो, पछाडि भएकाले ती महिलालाई बलत्कारको प्रयास गर्यो । महिलाले प्रतिकार गरिन् । त्यसपछि सेनाले सुट गर्यो ।
पछि त्यहाँको नागरिक समाजले किन सुट गरेको भन्दा सेनाले ती महिला हातहतियार ओसार-पसारको तस्करी गर्थिन् भन्ने आरोप लगायो । आयोगका अनुसार यस्ता घटना मेलमिलाप, संक्रमण कालका नाममा उन्मुक्ति पाउने घटना होइनन् ।
भिडन्तमा मारिएकाको छानविन हुँदैन
दुबै पक्ष घोषणा गरेरै युद्धमा थिए । त्यसलाई राज्यले पनि स्वीकार गरेको छ । त्यसकै आधारमा शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको आयोगको बुझाइ छ । दोहोरो भिडन्तका क्रममा मारिएका छन् भने आयोगले त्यस्तो घटना हेर्दैन ।
भाग्दै गरेकालाई मारिएको छ भने नि ?
माओवादीमा संलग्न छ, कार्यकर्ता हो, तर भाग्दैछ, सेनाले लखेटेर मार्यो भने त्यो गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा पर्छ । यस्ता मेलमिलाप र क्षमादान गर्न नसकिने आयोगको बुझाइ छ ।
त्यस्तै विदामा घर गएको सेनालाई कब्जा गरेर माओवादीले मारेको छ भने त्यो पनि गम्भीर अपराध हो । हतियारसहित सेनालाई पक्राउ गरेर हत्या गरेको छ भने पनि त्यो गम्भीर अपराध हो । माओवादीतर्फको मान्छेलाई सेनाले पक्राउ गरेको छ र मारेको छ भने गम्भीर अपराधमा पर्छ । दोहोरो भिडन्त बाहेकका हत्यामा आयोगले छुट दिन नसक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
मरेका विरुद्ध पनि उजूरी ?
आयोगमा अहिले मरिसकेका मान्छे विरुद्धमा पनि मुद्दा छ । जस्तो- सूर्यबहादुर थापा मरिसकेका छन् । हाम्रो फौजदारी कानुनले अपराधीसँगै अपराध पनि मर्छ भनेको छ । उसले गरेको फौजदारी अपराधमा उसका छोरा नातिलाई जेल हाल्ने कुरा हुँदैन । यो हृवीम ल्याउने कुरा मात्रै हो ।
गलत मान्छे विरुद्ध उजुरी छ भने के गर्ने ?
आयोगमा उजुरी पर्यो भन्नेवित्तिकै कारवाही हुँदैन । आरोपितले होइन भन्ने पुष्टि गर्यो र पीडितले दाबी गरेअनुसारको प्रमाण भेटिएन भने त्यस्तोमाथि कारवाही हुँदैन । पीडितले प्रमाण पेश गर्न सक्नुपर्छ । उजुरी पर्नेवित्तिकै पीडक ठान्ने गरी कारवाही हुँदैन । यसबारे सार्वजनिक सुनुवाइसम्म गर्न सकिने आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
विस्थापितलाई ‘गम्भीर’को सूचीबाट हटाउने तयारी
विस्थापितलाई अहिले गम्भीर अपराधमा राखिएको छ । तर, हत्या, अंगभंग र यौन दुव्र्यवहार समान विस्थापितलाई राख्न सकिँदैन । यसका लागि ऐन संशोधनको काम अघि बढेको स्रोत बताउँछ ।
