सबैभन्दा न्यून अङ्क ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयले पाएको छ । सो मन्त्रालयको प्राप्ताङ्क ५२ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि ६० अङ्क मात्रै पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयपछि बढी प्राप्ताङ्क पाउनेमा तत्कालीन कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयको को ९४ देखिएको छ तर ५० भन्दा कम प्राप्त गर्ने मन्त्रालय देखिएको छैन । यसमा ९१ देखि १०० अङ्क पाउने पाँच मन्त्रालय छन् ।

‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका आम सरोकारका धेरै मन्त्रालयको सूचना प्रवाहको अवस्था नाजुक देखिन्छ’, प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराबाट आज सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपाली समाज बढी मौनतामा विश्वास गर्छ, समाजलाई खुलापनमा परिवर्तन गर्न अझै गाह्रो छ ।’

आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले सम्बन्धित मन्त्रालयमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था, सूचनाको स्वतः प्रकाशन, सूचना मागको दर्ता किताब, सूचना माग र प्रवाहको तथ्याङ्क सङ्ग्रह, सूचनासम्बन्धी सन्देशमूलक जानकारीको व्यवस्था, बेवसाइटमा सूचना अधिकारीको विवरण, बेवसाइट अद्यावधिक रहेको, सूचना प्रवाहमा अग्रसरता, सूचनाको हकसम्बन्धी तालीम र सूचनाको हकको समष्टिगत मूल्याङ्कनको स्तरका आधारमा सो अध्ययन गरिएको जानकारी दिए ।

उनले राणा शासन र पञ्चायतकालको विरोध गर्दै परिवर्तनका लागि जनताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रमा पनि दिन मिल्ने सूचना लुकाउने वा नदिने प्रवृत्ति हुनु दुःखलाग्दो विषय भएको बताए । सञ्चार विज्ञ तथा उच्चप्रशासक सो अध्ययनमा परीक्षकका रुपमा रहेका थिए ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिमगठित सो आयोगले दश प्रश्नवालीका आधारमा विसं २०७३ देखि यस्तो परीक्षण गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विश्वव्यापीरुपमा सम्बन्धित मुलुकको सूचनाको हकको कानून र नागरिकका सूचनाको हकको पहुँचको अवस्थाको मापनमा १२३ मुलुकको अध्ययनमा नेपाल २२ औँ स्थानमा छ ।

क्यानाडामा मुख्यालय रहेको ‘सेन्टर फर ल एण्ड डेमोक्रेसी’ ले सो वरियता तय गरेको हो । नेपालको यो वरिता तुलनात्मक रुपमा सुधारोन्मुख छ । संविधानको मौलिक हकमा सूचनाको हक उल्लेख भएको मुलुकमा भने नेपाल दक्षिण एशियामै पहिलो मानिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७ मा मौलिक हकका रुपमा सूचनाको हकलाई समावेश गरिए पनि जनताले अपेक्षितरुपमा सूचना नमागेको र प्रशासनिक संयन्त्रलाई अझै पारदर्शी बनाउन नसक्दा स्थिति सन्तोषजनक नभएको आयोगको ठहर छ । सो हकअन्तर्गत नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकार र आफ्नो सरोकारका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।

पछिल्लो समयमा आयोगले सूचनाको हकमा ‘जनता जगाउने महाअभियान’ सञ्चालन गरी कानूनको व्यवहारिक प्रत्याभूतिको अवस्था सिर्जनाका लागि पहल गरेको जनाएको छ । सन् १९६६ मा स्वीडेनमा सूचनाको हकसम्बन्धी पहिलो कानून बनेको थियो ।