‘आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन’

आज पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको विषयलाई लिएर पक्राउ गरिएको छ। तपाईं पूर्वकानुनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, संविधानको जानकार पनि हुनुहुन्छ। यो घटनालाई कसरी लिनुभएको छ ?

घटनाको सम्बन्धमा जे-जति तथ्य बाहिर आएका छन्, त्यसले पूर्वाग्रह र प्रतिशोध भन्ने देखाउँछ । यो राम्रो भएन। यस्तो किसिमको नजिर बसाल्नु उपयुक्त हुँदैन। कानुनी प्रक्रिया त कानुनअनुसार नै जानुपर्छ। कानुनलाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल दुरुपयोग गर्न मिल्दैन।

जेन-जी आन्दोलनको छानबिनसँग सम्बन्धित जाँचबुझ आयोगले उक्त घटनामा हुनुमा पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूको नाम उल्लेख थियो। त्यसैलाई आधार मानेर पक्राउ गरिएको भनिएको छ नि ?

त्यो पनि गलत हो। किनभने, आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा पक्राउ गर्न मिल्दैन । सरकारका अनुसन्धान गर्ने आफ्नै निकाय हुन्छन्, तिनीहरूले गर्ने हो । जहाँसम्म आयोगको प्रतिवेदनको कुरा छ– पहिल्यै विचार बनाएर, पहिल्यै अपराधी ठहराएर त्यसलाई पुष्टि हुने कुरा मात्रै संकलन गर्ने र त्यसलाई खण्डन गर्ने कुराहरूलाई चाहिँ पन्छाउने प्रवृत्ति त पूर्वाग्रही प्रवृत्ति हो नि ! त्यस्तो आयोगलाई निष्पक्ष आयोग भन्न मिल्दैन ।

जो मानिसहरूको ज्यान गएको छ, त्यो दुःखद घटना हो। तर, के २४ गते ज्यान गुमाएकाहरूलाई चाहिँ न्याय चाहिँदैन ? २३ गतेको लागि त त्यहाँ चाहिन्छ, त्यो राम्ररी छानबिन हुनुपर्छ। २४ गतेको पनि त छानबिन हुनुपर्‍यो नि ! दोषी को छन् भन्ने हुनुपर्‍यो। त्यो किन नगरेको त ?

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनलाई प्रमाण मानेर मुद्दा चलाउन सकिँदैन त्यसो भए ?

त्यो त सम्बन्धित निकायमा पठाइदिनुपर्‍यो। उसले अनुसन्धान गर्छ, खोज्छ। त्यसैलाई निर्णय मानेर कदम उठाउन त मिलेन नि ! त्यो पनि कस्तो भने पूर्वाग्रही प्रतिवेदन, एकलकाँटे र एकाङ्गी प्रतिवेदन। त्यसरी त मिल्दैन नि। आफैँले आरोप लगाउने, आफैँले त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरेर प्रतिवेदन दिने त कहाँ हुन्छ ? त्यो त न्यायिक प्रतिवेदन हुँदैन।

यसको प्रक्रिया चाहिँ के हुनुपर्‍थ्यो ?

यो पहिलेबाट नै दृष्टिकोण बनाएर चालिएको कदम हो। यसरी गर्नुपर्ने भन्ने कुरै आउँदैन। किनभने, पूर्वाग्रह राखेर आयोग गठन भयो, पूर्वाग्रह राखेर आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्‍यो, अनि अहिले पूर्वाग्रह राखेर नै पक्राउ गर्‍यो। हिजो साँझदेखि सुरक्षा निकायहरूसँग गृहमन्त्री आफैँ दौडधुप गरेर पक्राउ गर्न लागे। यो सबै प्रक्रिया त भएन नि !

कानुनको प्रक्रियाअनुसार पो गर्नुपर्ने हो। निष्पक्ष आयोग हुनुपर्छ, निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ, दोषी देखिएपछि दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब भन्नुस् न, जरुरी पक्राउ पुर्जी किन जारी भयो ? के भाग्न लागिरहेका थिए र ? ‘भाग्न लागे है, त्यसकारण मैले पक्राउ नगरी नहुने भयो’ भनेर पक्राउ गरेको हो र ? त्यसैले त सम्पूर्ण प्रक्रिया नै प्रतिशोधपूर्ण छ भन्ने देखिन्छ नि त।

तपाईंले भदौ २४ गतेको घटनाको विषयमा पनि कुरा उठाउनुभयो। भदौ २४ गतेको विषयमा चाहिँ के हुनुपर्छ ?

भदौ २४ गतेको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ। किनभने, भदौ २४ गते पनि मानिस मारिएका छन्। यत्रो व्यापक आगजनी भएको छ। धनजनको क्षति भएको छ। तिनीहरूले पनि त न्याय पाउनुपर्‍यो नि त। के तिनीहरूले न्याय पाउँदैनन् ? घर जलाइदिए हुन्छ ? मान्छे मारिदिए हुन्छ ? पुलिसका बर्दी खोसिदिए हुन्छ ?

२४ गतेको घटनामा चाहिँ थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको भनेर त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ नि !थप अनुसन्धान भयो भने त्यो दिनको कुरा पनि आउला कि ?

प्रमाणको रूपमा त्यो बेलाका घटनाहरूलाई किन नहेरेको नि ? २४ गतेको घटनालाई उल्लेख किन नगरेको त ? खण्ड-खण्ड गरेर किन गरेको त ? २४ गतेको घटनालाई गर्नुपर्दैन र ? पर्छ नि त, होइन र ?

अनि त्यो काम पनि त उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर गरेका छन्। कयौँ कुरा बोलेका छन्— संविधानबारे बोलेका छन्, निर्वाचन प्रणालीबारे बोलेका छन्। दुनियाँभरका कुरा आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर बोलेका छन्। तर, कार्यक्षेत्रले माग गरेको कुरालाई चाहिँ नगरेर ‘यो पक्ष अनुसन्धान गर्ने’ भनेर भन्न त मिलेन नि। कार्यक्षेत्र त उनीहरूलाई २३ र २४ दुवै गतेको दिएको हो नि त। होइन र ?

योभन्दा अगाडि कार्यकारीहरूले गरेका निर्णयहरूमाथि यसरी मुद्दा चलेर पक्राउ परेको अवस्था थिएन। पहिलो पटक यस्तो खालको घटना भयो। कार्यकारीको अधिकार क्षेत्र कति हुन्छ ? कार्यकारीले कुनै आदेशहरू दिँदा आफ्नो कुन क्षेत्रभित्र बसेर दिएका हुन्छन् ? कार्यकारीको अधिकार सीमा के-के हुन्छन् ?

अधिकार राज्यलाई मात्रै हुन्छ, अरूलाई हुँदैन। यो कुरा बुझ्नुपर्‍यो। किनकी हतियार राज्यसँग मात्रै हुन्छ। राज्यले आवश्यक पर्दा हिंसा प्रयोग गर्छ। तर, हिंसा प्रयोग गरेको बढी भयो कि ? अनुपातअनुसार मिल्यो कि मिलेन ? हिंसा प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति थियो कि थिएन ? त्यो चाहिँ खोजीनीति हुन्छ। त्यसैले यी फरक-फरक कुरा हुन्।

होइन भने त कार्यकारीले कामै गर्न सक्दैनन्। सुरक्षा नै दिन सक्दैन। धनजनको सुरक्षा गर्ने त कार्यकारीको जिम्मेवारी हो नि। मेरो सुरक्षा गर्ने पनि त जिम्मेवारी हो। नागरिकको सुरक्षा गर्ने पनि त जिम्मेवारी हो। यदि प्रहरीलाई सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नदिने हो, कार्यकारीलाई सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी नदिने हो भने त राज्य नै आवश्यक भएन।

राज्यले नागरिकको धनजन र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा प्रदान गर्नु त उसको पहिलो जिम्मेवारी हो। देशको सुरक्षा प्रदान गर्ने जिम्मेवारी हो । त्यसैले उससँग त्यो सुरक्षा गर्ने अधिकार त हुन्छ नि। त्यसैलाई खण्डित गरिदिने हो भने त्यसले नराम्रो नजिर बसाल्छ। जहाँसम्म त्यो अधिकारको प्रयोग गर्दा ज्यादती गर्‍यो कि गरेन, के गर्‍यो, कसो भयो भन्ने कुरा छ, त्यो फेरि दोस्रो पाटो हो।