महिलाको सहभागिता बढ्यो, नेतृत्व प्रभावकारिता बढेन

नेपालको इतिहासमा गैरसत्तात्मक रूपमा दलीय राजनीतिको सुरुआत वि.सं. १९९० को दशकबाट भएको मानिन्छ। त्यस समयको सामाजिक–राजनीतिक परिस्थिति अत्यन्तै जटिल थियो, जहाँ राणा शासनको निरंकुश शासन व्यवस्था कायम थियो र नागरिक स्वतन्त्रता सीमित, त्यस्तो अवस्थामा पनि विभिन्न बौद्धिक तथा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले संगठित भएर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार निर्माण गरेका थिए। वि.सं. १९९३ मा स्थापित नेपाल प्रजा परिषद् नेपालको सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक संस्थाहरूमध्ये एक मानिन्छ, जसले राजनीतिक चेतना फैलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।

त्यसपछि नेपाली राजनीतिक आन्दोलनलाई संस्थागत रूप दिन नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (नेका) को स्थापना भयो। यसको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन भारतको कलकत्तामा सन् १९४७ जनवरी २५–२६ मा आयोजना गरिएको थियो (बस्नेत, २०६५)। उक्त सम्मेलन लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई नेपालको इतिहासमा महत्वपूर्ण मानिएको थियो। सम्मेलनले केवल राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दा मात्र उठाएको थिएन, यसले समाजमा विद्यमान लैङ्गिक असमानता र महिलामाथि भइरहेको विभेदलाई पनि स्पष्ट रूपमा पहिचान र महिलाको समान अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित गरेको थियो।

त्यतिबेलाको सामाजिक संरचना अत्यन्तै पितृसत्तात्मक थियो, जहाँ महिलाहरू शिक्षा, सम्पत्ति, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता तथा सार्वजनिक जीवनमा उपस्थितिबाट वञ्चित थिए। महिला शिक्षालाई समाज परिवर्तन र राजनीतिक चेतना विस्तारको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा हेरिएको थियो। जसले भविष्यमा महिलाहरूलाई सामाजिक र राजनीतिक नेतृत्वमा सहभागी गराउने आधारमा पार्टीले त्यतिखेरबाट नै महिला शिक्षालाई प्राथमिक विषयका रूपमा उठान गरेको पाइन्छ।

माओवादी पार्टीले सुरुआती चरणमा पनि राजनीतिक रूपमा महिला सहभागितालाई ध्यानमा राखेको थियो। नेपालमा माओवादी आन्दोलन (वि.सं. २०५२–२०६३) का क्रममा महिलाहरू केवल सहयोगी वा समर्थनकर्ताको भूमिकामा सीमित नभई प्रत्यक्ष लडाकू, राजनीतिक प्रशिक्षक, नेता र रणनीतिक निर्णयमा सहभागी भएका थिए। सशस्त्र संघर्षमा सहभागी महिलाहरूले कठिन परिस्थितिमा पनि सैनिक र स्थानीय राजनीतिक नेतृत्वमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएका थिए। राजनीतिक प्रशिक्षण र नेतृत्वमा पार्टीले महिला सदस्यहरूलाई नेतृत्व विकास कार्यक्रम, संगठनात्मक प्रशिक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता साथै महिलाहरूले केवल राजनीतिक र सशस्त्र संघर्षमा मात्र नभई समाज सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला अधिकारसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि आवाज उठाएका थिए। यसरी, माओवादी पार्टीको सुरुआती चरणमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता सांकेतिक मात्र नभई वास्तविक र प्रभावकारी थिए। यो अनुभवले पछि नेपालमा महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कोटा प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संविधानसभामा महिलाको पर्याप्त प्रतिनिधित्वको मार्ग तयार गर्न मद्दत गरेको थियो।

विश्वव्यापी रूपमा बढ्दै गएको लैङ्गिक समानताको बहस र नेपालको राजनीतिक विकासक्रमलाई आत्मसात् गर्दै नेकपा (एमाले) ले २०५३ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय परिषद्को दोस्रो बैठकबाट महत्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय अनुसार पार्टी संरचनाका प्रत्येक कमिटीमा कम्तीमा एक जना महिला अनिवार्य रूपमा सहभागी गराइनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो (नेकपा–एमाले, २०५३)। नेपाली राजनीतिक दलहरूको इतिहासमा महिला सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न कोटा प्रणाली लागू गर्ने सम्भवत: यो पहिलो औपचारिक निर्णय थियो। जसले गर्दा नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिताको दृष्टिले यो कदम ऐतिहासिक मानिएको छ। यसले राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक संरचनामा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई संस्थागत गर्ने प्रयासको सुरुआत गर्‍यो। यस निर्णयले राजनीतिक क्षेत्रमा महिलालाई अवसर प्रदान गर्ने मात्र नभई उनीहरूको नेतृत्व विकासका लागि पनि आधार तयार गरेको थियो।

नेपालको इतिहासलाई हेर्ने हो भने धेरै आँटिला र शक्तिशाली महिलाहरूको योगदानबारे उल्लेख गरेको पाइन्छ। विभिन्न कालखण्डमा महिलाहरूले राष्ट्र, समाज र समुदायको संरक्षणका लागि साहसिक भूमिका निर्वाह गरेका उदाहरण इतिहासमा प्रशस्त छन्। यस्ता उदाहरणहरूले नेपाली महिलाको साहस, राष्ट्रप्रेम र नेतृत्व क्षमतालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ। यसको एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण सन् १८१४–१६ को समयमा बेलायती उपनिवेशवादी शक्तिविरुद्ध भएको युद्धमा देख्न सकिन्छ। उक्त युद्धमा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ता जोगाउन महिलाहरूले पनि वीरतापूर्ण रूपमा भाग लिएका थिए। विशेषगरी नालापानीको युद्धमा महिलाहरूले देखाएको साहस र बलिदान नेपाली इतिहासमा गौरवपूर्ण गाथाका रूपमा स्मरण गरिन्छ (कुँवर, २०६५)। कठिन परिस्थितिका बीच पनि महिलाहरूले सैनिकहरूलाई सहयोग गर्ने, घाइतेहरूको उपचार गर्ने, आवश्यक सामग्रीको व्यवस्थापन गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिरोधमा सहभागी हुने जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गरेका थिए। त्यतिबेला युद्धमा महिला र पुरुष बीच कुनै विभाजनको भावना राखिएको थिएन। राष्ट्र जोगाउने साझा उद्देश्यका साथ सबैले राष्ट्रवादी भावना राख्दै उक्त संघर्षमा सहभागिता जनाएका थिए जसले महिलाहरूले पनि आफ्नो क्षमता, साहस र समर्पणका माध्यमबाट राष्ट्रप्रेमको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए।

आधुनिक नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा महिला आन्दोलनको सुरुआत योगमाया न्यौपानेले गरेको पाइन्छ। योगमायाले सुरुआतमा आफू र आफू जस्ता महिलाले बालविवाहका रूपमा भोग्नु परेको कुरामा अडिग भएर महिला विरुद्धको विभेद र कुसंस्कार विरुद्ध र राणा शासनले आम जनतामाथि गर्दै आएको अन्याय विरुद्ध पनि आवाज उठाउनुभएको थियो। र, २००३ सालमा भएको श्रमिक आन्दोलन र २००४ सालको नागरिक आन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताले सोही वर्ष राजनीतिक उद्देश्य सहित मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा नेपाल महिला संघको गठन भएको थियो।

२००७ सालमा एक सय चार (१०४) वर्षअघि शुरु भएको राणा शासनको अन्त्य भयो। त्यसपछि बहुदलीय व्यवस्था शुरु भयो। तर पनि महिला आन्दोलनले शिक्षा, रोजगार र राजनीतिक सहभागिताको मुद्दालाई निरन्तर अगाडि बढाइनै रह्यो। जुन आज पनि यथावत् नै छ तर समाजमा जेन्डर सचेतनाको स्तर, संगठन गर्ने तरिका, आन्दोलनमा महिलाको भूमिका र जिम्मेवारी लिने तत्परतामा भने धेरै परिवर्तन आएको देखिन्छ। यो परिवर्तनले गर्दा नेपालमा महिलावादी आन्दोलनको विस्तार र विकास भएको छ।

जब मुलुक २०६२/६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलनमा प्रवेश गर्‍यो; महिला आन्दोलनले पनि गुणात्मक फड्को मार्‍यो। त्यतिबेला महिला आन्दोलनले उठान गरेका विषयहरू तेस्रो चरणको महिलावादी आन्दोलनले उठान गरेका मुद्दासँग सामीप्यता राख्न पुग्यो। यसले महिलाका समस्याहरू एउटै प्रकारका हुँदैनन् भन्ने तथ्यलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्‍यो। समाजमा विद्यमान वर्ग, जातजाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म तथा अन्य सामाजिक पहिचानका आधारमा महिलाहरूले भोग्ने समस्या र चुनौती फरक–फरक हुन्छन्। उदाहरणका लागि दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेशी महिला वा ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने महिलाहरूले भोग्ने समस्या र अनुभवहरू समान हुँदैनन् भन्ने कुराहरूलाई आत्मसात् गर्दै महिलाको अधिकार, समावेशिता र समान प्रतिनिधित्वका विषयहरू राष्ट्रिय राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा स्थापित भए। यसले संविधान निर्माण प्रक्रियामा पनि प्रभाव पार्‍यो, जहाँ समावेशी प्रतिनिधित्व, लैङ्गिक समानता र महिलाको राजनीतिक सहभागितालाई विशेष महत्व दिइयो। यसरी हेर्दा २०६२/६३ को आन्दोलनले नेपाली महिला आन्दोलनलाई नयाँ दिशा र दृष्टिकोण प्रदान गरेको थियो। महिलाका अधिकारलाई केवल लैङ्गिक समानताको सीमित परिभाषामा मात्र नभई सामाजिक न्याय, समावेशिता र विविधताको सम्मानसँग जोडेर हेर्ने दृष्टिकोणलाई बलियो बनाएको थियो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुक गणतन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो। २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधानको घोषणा भयो। यसले संविधानसभाको निर्वाचनमा एकतिहाइ महिला उम्मेदवार र पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकारको सुनिश्चित गरियो। महिला विरुद्ध हुने हिंसालाई दण्डनीय हुने प्रावधान रह्यो र झन्डै सात दशकदेखि उठान हुँदै आएका महिला अधिकारका विषयहरू २०७२ सालमा घोषणा भएको नयाँ संविधानले नागरिक पहिचान बाहेक आधारभूत रूपमा धेरै विषय सम्बोधन गरेको छ।

संविधानको धारा ३८ मा महिलाको समान वंशीय हक, समानुपातिक सहभागिताको, प्रजनन अधिकार, महिला विरुद्ध हिंसामा अपराधीलाई दण्ड सहित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ र सहभागिताको सन्दर्भमा संघीय संसद् (धारा ८४–८) तथा प्रादेशिक संसद् (धारा १७६–९) मा कम्ती एकतिहाइ महिला सहभागिताका साथै सभामुख–उपसभामुख तथा अध्यक्ष–उपाध्यक्ष (धारा ९२–१/२ र धारा १८२–२) मध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने सुनिश्चित गरिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राज्यका सबै तहमा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो। त्यस व्यवस्थाले कार्यान्वयन भएपछि २०७४ देखि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका निर्वाचन मार्फत महिलाको राजनीतिक सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको थियो। संघीय संसद्मा २०७४ को निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभामा २७५ मध्ये करिब ९१ जना (३३ प्रतिशत) महिला पुगेका थिए। तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट केवल ६ जना महिला मात्र निर्वाचित भएका थिए, जसले संसद्मा महिलाको प्रतिनिधित्व मुख्यत: समानुपातिक प्रणालीबाट सम्भव भएको देखाउँछ। २०७९ को निर्वाचनपछि महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३३.८ प्रतिशत पुगेको थियो।

प्रदेश सभामा पनि महिलाको सहभागिता वृद्धि भएको थियो। २०७४ मा महिलाको प्रतिनिधित्व करिब ३४.३६ प्रतिशत रहेकोमा २०७९ मा यो बढेर ३६.४ प्रतिशत पुगेको थियो।

स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता सबैभन्दा बढी देखिन्छ। २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा ३५,०४१ जनप्रतिनिधिमध्ये ४०.९५ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका थिए भने २०७९ मा यो बढेर ४१.२१ प्रतिशत पुग्यो तर नेतृत्व तहमा भने महिलाको संख्या सीमित थियो।

समग्र रूपमा २०७४ पछि नेपालमा महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व करिब ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ, जसले समावेशी प्रतिनिधित्वको दृष्टिले महत्वपूर्ण प्रगति देखाउँछ। तर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यून अवसर, कोटा प्रणालीमा निर्भरता, पितृसत्तात्मक सोच र निर्णय प्रक्रियामा सीमित प्रभाव जस्ता चुनौती कायम थिए। २०७४ देखि २०७९ सम्मको राजनीतिक विकासक्रमले नेपालको राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा उल्लेखनीय प्रगति भएको स्पष्ट देखियो। संघीय संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तथा स्थानीय तहमा कानूनी आरक्षणका कारण महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको थियो।

विशेषगरी स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी महिला सहभागिता हुनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ। तर अझै पनि महिलाको राजनीतिक सहभागिता पूर्ण रूपमा समान र प्रभावकारी बन्न सकेको देखिंदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा न्यून प्रतिनिधित्व, नेतृत्व तहमा सीमित अवसर, राजनीतिक दलहरूको संरचनागत असमानता तथा पितृसत्तात्मक सोच जस्ता चुनौती आजको दिनमा पनि स्पष्ट देखिन्छ।

चुनावहरूमा महिलाको सहभागितालाई हेर्ने हो भने, प्रारम्भिक चरण (२०१५–२०५६) का चुनावहरूमा महिलाको सहभागिता अत्यन्त न्यून थियो। २०१५ सालको चुनावमा केवल १ जना महिला सांसद निर्वाचित भएकी थिइन्। २०४८ सालमा ७ जना महिला निर्वाचित भएका थिए। २०५१ सालमा ७ जना, २०५६ सालमा १२ जना महिला निर्वाचित थिए। त्यस समयमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व सामान्यतया ५ प्रतिशत भन्दा कम थियो।

संविधानसभा काल (२०६४–२०७०)मा भएका संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली लागू भएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ। २०६४ सालमा पहिलो संविधानसभामा करिब १९७ र २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभामा करिब १७६ महिला सदस्यहरूको सहभागिता देखिएको थियो। त्यसलाई नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागिताको महत्वपूर्ण मोड लिएको मानिएको थियो।

नेपालको संविधान २०७२ ले संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्‍यो। संविधान जारी भएपछि २०७४ सालमा भएको पहिलो संघीय चुनावमा करिब ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व र २०७९ सालको संघीय चुनावमा ९१ महिला सांसद (करिब ३३ प्रतिशत) महिला सहभागिता थियो।

स्थानीय तहमा महिला सहभागितालाई विशेष ध्यानमा राखी संविधान र कानूनी प्रावधानका कारण स्थानीय तहमा महिलाको सहभागिता अझ धेरै बढाएको देखिन्छ। २०७४ स्थानीय चुनावमा करिब ४१ प्रतिशत महिला प्रतिनिधि, २०७९ स्थानीय चुनावमा करिब ४१.२ प्रतिशत महिला प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय रूपमा सहभगिता देखिएको थियो।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा युवा पुस्ताको राजनीतिक तथा सामाजिक चेतनामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। विशेषगरी जेनजी अर्थात् सन् १९९७ पछि जन्मिएको पुस्ता सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म र नागरिक अभियान मार्फत विभिन्न मुद्दाहरूमा सक्रिय रूपमा आवाज उठाउँदै आयो। पारम्परिक राजनीतिक संरचना, भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव, बेरोजगारी तथा सामाजिक असमानताका विषयमा उनीहरूले निरन्तर प्रश्न उठाउने काम गरे।

जेनजी आन्दोलन सामाजिक तथा राजनीतिक असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा विकसित भएको एक महत्वपूर्ण युवा आन्दोलन हो। २३ भदौ २०८२ मा शुरु यस आन्दोलनमा मुख्यत: जेनजी अर्थात् नयाँ पुस्ताका युवाहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो। आन्दोलनका क्रममा विभिन्न स्थानहरूमा प्रदर्शन र झडपका घटनाहरू भए। २०८२ भदौ २९ सम्म आइपुग्दा विरोधका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरिएको छ। पछि सरकारले ४५ जनालाई शहीद घोषणा गर्दै प्रत्येक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा गरेको थियो।

जेनजी आन्दोलनपछि नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पायो, जसले नेपालको इतिहासमा महिला नेतृत्वको नयाँ अध्यायको सुरुआत गर्‍यो। नेपाली राजनीतिमा महिलाको सहभागिता र नेतृत्व क्षमताको महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत गरेको थियो। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालले विश्वलाई एउटा स्पष्ट सन्देश दियो। महिलाले पनि उच्चतम कार्यकारी पद हासिल गर्न सक्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश र लैङ्गिक समानताको लडाइँमा ऐतिहासिक मोडका रूपमा लिइएको छ। साथै, नयाँ नेतृत्व, निष्ठा र पारदर्शिताको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवा पुस्ताको अपेक्षा पनि यससँग जोडिएको थियो।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौती भनेको युवा पुस्ताको माग सम्बोधन गर्नु थियो। जेनजी पुस्ताले नेतृत्व गरेको आन्दोलनका कारण उनीहरूको असन्तोषलाई समयमै सम्बोधन नगरे आन्दोलन निरन्तर रहने खतरा थियो। आर्थिक संकट व्यवस्थापन पनि अर्को महत्वपूर्ण दायित्व बनेको थियो। आन्दोलन र अशान्तिका कारण व्यापार, पर्यटन तथा उत्पादन गतिविधि प्रभावित भएका थिए। आर्थिक स्थिरता विना राजनीतिक समाधान सम्भव नहुने भएकाले उनले अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्ने ठोस कदम चाल्नु परेको थियो। त्यसैले रोजगारी सिर्जना, भ्रष्टाचार अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत सुधारहरू तत्काल आवश्यक र मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नु पनि थियो।

यो पनि पढ्नुहोस

बालेन मन्त्रिपरिषद्‌मा पाँच महिला, पुग्यो ३३ प्रतिशत

प्रमुख राजनीतिक दलहरू बीच विश्वास पुन:स्थापना गरेर राजनीतिक स्थिरताको बाटो खुलाउनुपर्ने र नयाँ निर्वाचन वा सम्भावित संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सबै दललाई साझा एजेन्डामा ल्याउनुको साथै २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको चुनावको वातावरण सिर्जना गर्नु उनको लागि ठूलो चुनौती थियो।

२०८२ (फागुन २१) मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाहरूको राजनीतिक सहभागिता संविधान, कानून र सामाजिक वास्तविकता बीच अझै चुनौतीपूर्ण बनेको देखिएको थियो। नेपालको संविधानले संसद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर वास्तविकतामा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा महिलाहरूको प्रत्यक्ष उम्मेदवारीमा संख्या धेरै कम थियो। धेरै पार्टीले महिलालाई प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धीको रूपमा टिकट नदिई, प्रोपोर्शनल लिस्ट मार्फत मात्र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व पूरा गर्ने प्रयास गरे जसले संरचनागत असमानता अझै बाक्लो देखिएको छ।

नेपालमा महिलाको राजनीतिक सहभागिता ऐतिहासिक दृष्टिले सङ्घर्षशील, प्रभावशाली र निरन्तर सुधारको यात्रामा रहेको छ। प्रारम्भिक चरणमा महिलाहरू केवल सहयोगी वा सीमित भूमिकामा रहँदै आएका थिए भने माओवादी आन्दोलन, महिला संघको गठन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता पहलहरूले उनीहरूको सशक्त सहभागिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। संविधानले संसद् र स्थानीय तहमा न्यूनतम एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरे पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनमा अवसर सीमित, नेतृत्व तहमा पहुँच कम, दल संरचनामा असमानता र पितृसत्तात्मक सोच जस्ता चुनौती अझै कायम छन्। २०७४–२०७९ सम्मको राजनीतिक विकासक्रमले महिलाको प्रतिनिधित्वमा उल्लेखनीय वृद्धि गरेको भए पनि, वास्तविक समानुपातिक नेतृत्व र प्रभावकारिता हासिल गर्न अझै दल र समाजमा गहिरो आत्मालोचना र संरचनागत सुधार आवश्यक छ।

अन्तत:, नेपालको महिला राजनीतिक सहभागिता केवल संख्यात्मक वृद्धि मात्र नभई नेतृत्व, निर्णय र नीति निर्माणमा प्रभावकारी उपस्थितिको सुनिश्चिततातर्फ पनि ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ। यो यात्रा इतिहासदेखि वर्तमानसम्म चुनौतीपूर्ण भए पनि, महिलाको नेतृत्व क्षमता र योगदानले नेपाललाई लैङ्गिक समानताको मार्गमा अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।