मधेशकेन्द्रित दल: गुम्दो आधार, अस्तित्वको संकट

नेपालको समकालीन राजनीतिक इतिहासमा २०६३ सालको मधेश आन्दोलन एउटा निर्णायक मोड थियो। दशकौंसम्म राज्यको मूलधारबाट उपेक्षित महसुस गरिरहेको मधेशी समुदायले पहिलो पटक संगठित रूपमा आफ्नो पहिचान, प्रतिनिधित्व र अधिकारका लागि सडक ततायो। त्यस आन्दोलनले केवल सत्ता समीकरण मात्र बदलिएन, मधेशकेन्द्रित राजनीतिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्ति बनायो।

त्यही आन्दोलनको ऊर्जाबाट उपेन्द्र यादव ‘मधेश मसिहा’ को रूपमा उदाए। २०५४ मा उनले गठन गरेको मधेशी जनअधिकार फोरमको नेतृत्वमा त्यसबेला आन्दोलन भएको थियो। उनले २०६३ को आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा सोही नाममा विधिवत् रूपमा दल दर्ता गराए। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा उक्त दलले ५२ सिट जित्दै मधेशी जनताको भरोसा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा पनि प्रभावशाली भूमिका खेल्यो।

तर आन्दोलनपछिको यात्राले अपेक्षा अनुसार स्थायित्व र एकता दिन सकेन। मधेशी जनअधिकार फोरम विभाजित भई विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र राजकिशोर यादव नेतृत्वको फोरम गणतान्त्रिक बने। उता, राजेन्द्र महतोले सद्भावना पार्टी मार्फत मधेशी नेताको रूपमा आफ्नो पहिचान बलियो बनाए, जुन पछि विभिन्न चरण पार गर्दै राष्ट्रिय जनता पार्टी र हाल राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीमा रूपान्तरित भयो।

मधेशकेन्द्रित राजनीति भन्ने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले स्मरण गरिने नाम हो गजेन्द्रनारायण सिंह ‘गजेन्द्र बाबु’। उनले सन् १९८५ मा स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना परिषद् नै मधेशी पहिचानको संगठित राजनीतिक आवाजको प्रारम्भिक रूप थियो। आज पनि धेरै मधेशकेन्द्रित नेताहरूले उनका नीति, सिद्धान्त र समावेशी दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिन्छन्। तर व्यवहारमा भने त्यो एकता र स्पष्ट दृष्टि निरन्तर कायम रहन सकेन।

एकता असफल, विभाजन स्थायी

मधेशकेन्द्रित दलहरूको इतिहास हेर्दा एउटा स्पष्ट प्रवृत्ति देखिन्छ, ‘एकता भन्दा विभाजन बढी’। नाम फेरियो, झण्डा फेरियो, अध्यक्ष फेरिए, तर राजनीतिक संस्कार र संरचनागत कमजोरी उस्तै रह्यो। महन्थ ठाकुरले तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीबाट यात्रा शुरु गरी राष्ट्रिय जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हुँदै पुन: जनता समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गर्दै संरक्षकको भूमिकामा देखिनु पनि यही अस्थिरताको उदाहरण हो। उता, उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा संघीय समाजवादी फोरम हुँदै हाल जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) कायम छ।

२०७६ सालमा सिके राउतले जनमत पार्टी गठन गरी मधेशी युवामाझ नयाँ आशाको सञ्चार गरे। विगतमा पृथकतावादी एजेन्डा बोकेका राउतले मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरी प्रदेश र संघ दुवै तहमा उल्लेखनीय सिट जिते। तर, सत्ता र संरचनाको चक्रमा प्रवेश गरेपछि अपेक्षित परिवर्तन नआएको आरोप उनीमाथि पनि लाग्न थालेको छ। ‘नयाँ अनुहार, पुरानो व्यवहार’ भन्ने आलोचना मधेशी जनताको बीचमा सुनिन थालेको छ।

सत्ता र अवसर : उपलब्धि कि अवसरवाद ?

मधेशकेन्द्रित नेताहरूले विगत डेढ दशकमा उपप्रधानमन्त्रीदेखि पटक–पटक मन्त्रीसम्मका जिम्मेवारी सम्हाले। उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महन्थ ठाकुर, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी लगायतले संघीय सरकारमा महत्वपूर्ण पद पाएका छन्। संघीयता लागू भएपछि मधेश प्रदेशको नेतृत्व समेत मधेशकेन्द्रित दलकै हातमा आयो।

जसपाका लालबाबु राउतले पाँच वर्ष मुख्यमन्त्रीका रूपमा शासन चलाए। त्यसपछि जनमतका सतिशकुमार सिंह तथा जसपाकै सरोजकुमार यादव प्रदेशको नेतृत्वमा देखिए। प्रश्न उठ्छ– यति धेरै अवसर र सत्तामा पहुँच हुँदाहुँदै पनि मधेशको संरचनागत समस्या किन ज्यूँका त्यूँ छन् ?’

आज पनि मधेशका ग्रामीण भेगमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, सिंचाइ र पूर्वाधारको अवस्था सन्तोषजनक छैन। लाखौं युवा खाडी मुलुकतिर पलायन हुन बाध्य छन्। देशको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो हिस्सा मधेशी युवाले धानिरहेका छन्, तर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस नीति र उद्योग–धन्दाको विस्तारमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको प्रभावकारी पहल देखिंदैन।

संवैधानिक आयोग र कमजोर आवाज

२०७२ सालको संविधानले मधेशी समुदायको हकहित संरक्षणका लागि मधेशी आयोगको व्यवस्था गर्‍यो। तर पछि संसद्ले ऐन परिमार्जन गरी आयोगको अधिकार ‘निर्देशन दिन सक्ने’बाट ‘सिफारिस गर्न सक्ने’मा सीमित गरिदियो। मधेशी समुदायका धेरै बुद्धिजीवी र सरोकारवालाले यसलाई आयोगलाई ‘बिरालोको दाँत’ जस्तै कमजोर बनाउने कदमको रूपमा व्याख्या गरे। तर, मधेशकेन्द्रित दलहरूले यस विषयमा अपेक्षित कठोरता र निरन्तर दबाब सिर्जना गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

सामाजिक सञ्जाल र जागरुक मतदाता

आजको मधेश २०६३ सालको मधेश होइन। गाउँ–गाउँमा सामाजिक सञ्जालको पहुँच छ। फेसबुक, युट्युब, टिकटक जस्ता माध्यमले सूचना प्रवाह तीव्र बनाएको छ। जनता अब केवल नारामा विश्वास गर्ने अवस्थामा छैनन्। कसले के गर्‍यो ? कसले कति बजेट ल्यायो ? कसले कति काम पूरा गर्‍यो ? यी प्रश्नहरू खुला रूपमा उठ्न थालेका छन्।

२०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन (विशेष मानिएको) नजिकिंदै गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूको अवस्था मधेशमै कमजोर देखिन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर, ठूला दलहरूको संगठित संरचना र स्थानीय तहमा नयाँ अनुहारहरूको उदयले मधेशकेन्द्रित दलहरू दबाबमा छन्। पहिले जस्तो ‘मधेशी भावना’को मात्र सहारामा मत सुरक्षित गर्ने अवस्था अब छैन। जनता परिणाम खोजिरहेका छन्।

अस्तित्व संकटको संकेत

मधेशी जनताले विगत १५ वर्षमा मधेशकेन्द्रित नेताहरूलाई पटक–पटक मौका दिए। संसद्, सरकार, प्रदेश– सबै तहमा पहुँच दिलाए। तर आफ्नो न्यूनतम जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार नदेख्दा विश्वास क्षय हुनु स्वाभाविक हो। अहिले मधेशमा एउटा गहिरो विमर्श चलिरहेको छ– ‘के मधेशकेन्द्रित दलहरू आन्दोलनको उद्देश्यबाट भड्किए ?’

यदि यही प्रवृत्ति जारी रह्यो भने मधेशकेन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा त परै जाओस्, मधेश प्रदेशमै आफ्नो आधार जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। दलको नाम र झण्डा मात्र जोगिए पनि जनविश्वास हरायो भने त्यो अस्तित्व अर्थहीन हुन्छ।

यदि मधेशकेन्द्रित दलहरूले आन्दोलनको मर्म पुन: सम्झेर व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सके भने अझै पनि सम्भावना समाप्त भएको छैन। तर यदि व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ताको भागबण्डा र बारम्बारको विभाजनमै राजनीति सीमित रह्यो भने २०८२ को निर्वाचनले मधेशकेन्द्रित दलहरूको राजनीतिक यात्रा नयाँ मोड मात्र होइन, सम्भवत: अन्तिम चेतावनी पनि दिन सक्छ।

मधेशी जनता अब सहानुभूति होइन, परिणाम चाहन्छन्। पहिचानको राजनीति मात्र होइन, विकासको प्रत्यक्ष अनुभूति खोजिरहेका छन्। यही परिवर्तनशील चेतनाले आगामी निर्वाचनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।