जेनजी विद्रोहपछि नेपाली राजनीतिको अनुक्रिया

सबभन्दा पहिला म लेट-बुमरको तर्फबाट जुमर्सलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईंहरूको सुनियत आह्वान र यसको अडेस लागेर त्यसमा छिरेका राजावादीको अगुवाइ, रास्वपाको सहभागितामा र नानाथरीका आतंककारीहरूबाट भएको ध्वंसको कारण कुशासन गिरेको छ र ‘सिंहदरबार जलाउने घोषणा’ पनि साकार भएको छ।

म बुमर। २०३५/३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनको एक अगुवा। २०४६/४७ सालको जनआन्दोलनको मौसमी सहभागी र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सक्रिय सहभागी। यस पटक तपाईंहरूको इस्युमा मात्र (सत्ता पल्टाउने कुरामा होइन) नैतिक समर्थनकारी रहें।

यसरी म बुमर पुस्ताले चार आन्दोलन देखें। अरू तीन वटा आन्दोलनबाट भएका सकारात्मक परिवर्तन स्वीकार गर्नेले कुशासन ढल्दा मैले विरोध गर्नुहुँदैन। किनकि म हृदयदेखि नै परिवर्तन चाहेर ‘पुरानै’ पार्टीभित्रको अनगिन्ती आन्दोलनकारी फौजहरूमध्येको एक थान हुँ। जुन फौज परिवर्तन मुलुकका खासगरी समाजको पींधमा रहेका र अन्याय परेका जनतालाई न्याय, समावेशिता, लोकतन्त्रमा विश्वास, सक्रिय सरकार होओस् भनेर हरपल आन्दोलित छन्।

त्यसैले जीतमा हुर्रे गरिरहेका जुमरहरूसँगै म पनि आल्हादित भएँ र जेनजीले चाहेको परिवर्तनका कामहरू हुनुपर्छ भन्नेको एक अभियन्ताको नाताले यस परिवर्तनलाई आत्मसात् गरें। तर विद्रोह पश्चातको विदेशी सूक्ष्म-व्यवस्थापन र ती शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाले म चिन्तित छु। त्यसैले म केही कुरा भन्न चाहन्छु।

परबाट देखिएको विद्रोहको झाँकी

८ सेप्टेम्बर, म जब जेनजी गाइजहरू माइतीघरबाट ‘दुबो पनि नमार्ने गरी’ मार्चमा निस्केको फेसबुक लाइभ हेर्दैथिएँ; बानेश्वर पुग्न लाग्दा ‘घुसपैठ भयो’ भन्दै ‘असली’ जेनजीहरूले मार्चलाई फर्काउन लागेको देखियो। तर फर्कन नपाउँदै जेनजी-मार्चलाई सामाजिक लफङ्गाहरूले हाइज्याक गरे।

त्यसपछि तिनीहरू र तिनीहरूकै उक्साहटमा परेर संसद् ध्वस्त गर्ने एक भीडमा परिणत भयो। त्यसको प्रतिरोधमा ठाउँका ठाउँ १७ जनाको क्रूर हत्या भयो। यसपछि पनि सत्ता खासगरी सरकार मुरली बजाएर बस्यो र जुमरहरूलाई दबाउन सकिन्छ भन्नेमा ‘जिद्दी’ लियो।

भोलिपल्ट जे भयो बताइरहन पर्दैन। सो दिन सामाजिक लफङ्गाहरू सुसज्जित भएर आए। सरकारी भवन र ऐतिहासिक तथा वर्तमान इतिहास र आवश्यक लिखत तथा दस्तावेज राख भए। अदालतहरू नियोजित रूपमा जलाइए।

नेपाली मारवाडी र उदीयमान व्यापारीहरूका निजी आवास, व्यावसायिक कारखाना, मल र प्रतिष्ठानहरू एक–एक गरी जलाइए। सत्तासीन दलहरूका कार्यालय भवनहरू जलाइए। स्थानीय निकायहरूका भवन र पुलिस चौकीहरूमा आगो लगाइए। थाहा छ कि यो ‘जेनजी-डिस्कर्ड’ बाट खेलिएको खेल मात्र नहुन सक्छ।

परबाट हेर्नुहोस् सत्ताको दृश्य

अब कुरा थालौं- जेनजीहरू सक्रिय सरकार चाहन्छन्- डिजिटलदेखि डिजिटल सेवा आदानप्रदान गर्न चाहन्छन्। तर यो पुस्ताले चाहेको सेवा प्रवाह गर्ने संरचना र सेवाहरू नै नेपालका मूल पार्टीका सरकारहरूले स्थापना गर्न सकेनन्/चाहेनन्। जुन पञ्चायत फालेपछि शुरुआत गर्नै पर्ने थियो।

बरु यिनीहरूले भ्रष्टाचार गर्न राजाले बनाएको शासकीय संरचना र अभ्यासलाई निरन्तरता दिए। त्यही ब्यूरोक्रेसीले राजनैतिक नेताहरूलाई करप्ट हुने प्रशिक्षण गर्‍यो र उनीहरूलाई निर्विकल्प महाराज भएको महसुस हुने गरी दीक्षित गरिदियो।

निर्वाचन हुन्थे र दलका नेताहरूको समीकरण जुन पटक–पटक बन्थ्यो र बदलिन्थ्यो। तर महाकाली सन्धि पास गराउन संरचनागत प्रत्याभूति (स्ट्रक्चरल ग्यारेन्टी) का साथ बनाइएको एउटा समीकरण कुनै साम्राज्यको प्रहारले चकनाचूर नहुने गरी बनेको थियो। यही समीकरणको नेतृत्व आज जनताको कठघरामा उभिनु परेको छ।

मूलधारको नेतृत्व मात्र होइन व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा व्यक्तिहरू समेत भ्रष्ट छन्, तिनीहरूले पनि सुशासनलाई क्षत–विक्षत बनाएका हुन्। तिनीहरूले प्रधानमन्त्री लगायत सबै अर्थमन्त्री तथा अधिकांश मन्त्रीका सम्भावित नेताहरूलाई फन्डिङ्ग गर्दै पार्टीको ‘कोर नेतृत्व’ हरूलाई कब्जामा राखेका थिए।

कार्यकर्ताहरूले ‘दलाल पूँजीवाद’ ‘बिचौलिया’ चिनाउँथे तर ती आवाज उठाउनेहरू विरुद्ध पार्टी नेतृत्वले कहिले खुल्लमखुल्ला कहिले चुपचापसँग ‘वारेन्ट पुर्जी’ पठाउने गर्थे, पार्टीबाट किनारा लगाउँथे र निकाल्थे। यथार्थ दलको नेतृत्व मार्क्सले भने झैं ‘पूँजीवादको व्यवस्थापन गर्ने कमिटी’ बनिसकेको थियो।

सरकारी सेवा र शैक्षिक प्रतिष्ठानमा गरिने हरेक प्रत्यक्ष नियुक्तिहरू करप्टका लागि तयार थिए। एक व्यक्ति एकबाट अर्को स्थानमा सर्दै रहन्थ्यो। कहिले योजना आयोगमा हुन्थ्यो, कहिले गभर्नर भेषमा सिङ्गारिन्थ्यो, कहिले राजदूतमा।

नीतिगत म्यानुपुलेट गर्नका लागि पेशागत हितकारीका नाममा अनेकन् जाल/संयन्त्र र व्यक्तिहरू सक्रिय थिए। तिनीहरूले कहिले ‘विधेयकमा छेडखानी’ गरे भने कैयन् सुशासन सम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउनै दिएनन्।

पार्टी संरचनाका शिरदेखि तीरसम्मका सबैजसो तहमा … बा र … दाइ देखिन्थे। आशीर्वाद प्राप्त गर्न चाकरीका अनेक प्रशस्तिहरू रचना भएका छन्। यिनीहरू पार्टीभित्रको बदलिएको शक्ति समीकरण सँगसँगै लुटुपुटु गर्न माहिर छन्। करीब–करीब आजका दिनसम्म यस्ताहरूले पार्टी संरचना कब्जा गरिसकेका पनि छन्।

थाहा नै छ, राष्ट्रको चौथो अङ्ग मिडिया पनि दुरुस्त थिएन- यो ‘कर्पोरेटको अर्गान’ झैं देखिन्छ। तर पनि जसैतसै यसले जनतालाई सूचना दिएर सुसूचित चाहिं गरेकै पनि हो। तर कर्पोरेट हाउसको रक्षा गर्ने क्रममा पत्रकारहरूमाथि जनअविश्वास व्यापक छ। यतिसम्म कि कुनै स्टन्टवाजले भिराइदिएको १२ भाइको विल्ला उतार्न त्यसलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ।

ब्यूरोक्रेसी जसरी नै सेना र सुरक्षा निकायहरूका संरचनामा सुधार गरिएन। अदालत राजनैतिक भर्तीखाना भए। अदालतको फैसलाले वैधता दिए पनि अख्तियार दुरुपयोग आयोग जनस्वीकार्य थिएन। यसरी ती सबै निकाय आर्थिक मामलामा सही, दुरुस्त र ठिक भन्न सकिने गरी सञ्चालनमा छैनन्।

स्वास्थ्य सेवाको अति बजारीकरणको कारण आधारभूत सेवा शून्य छ। सार्वजनिक अस्पतालहरू अत्यावश्यक सेवा चाहिएको बेला उपलब्ध दिलाउन नसक्ने गरी अस्तव्यस्त छन्।

मालपोत, अदालत, यातायात र बैंकहरू जस्ता सेवा कार्यालयहरूले अनाहक सास्ती दिने गर्छन्। तिनीहरूका लागि अनेकन् निर्देशिकाहरू रकम झार्नका लागि तयार गरिए झैं लाग्छ। संविधानले दिएको हक खोस्न ऐनमा प्वाल पारिएका छन्, ऐनमा प्वाल नभए नियमावलीबाट प्वाल पारिएका छन्, त्यसमा प्वाल पार्न सकिएन भने निर्देशिकामा भ्वाङ पारेर जनतालाई सास्ती दिन मार्गप्रशस्त गरिएका छन्।

यी कारणहरूले वर्तमान प्रणाली जाम भइसकेको थियो- जनता यसलाई ओभरहल गरिनुपर्नेमा एकमत थिए, तर जनताको मतलाई प्रणालीको बाक्साभित्र (इनबक्स) का मुख्य कर्ताहरूले तिरस्कार गरिरहे। यसैकारण प्रणालीको बाक्सा बाहिर (आउट अफ बक्स) बाट जबरदस्त हस्तक्षेप जरूरी थियो, त्यसमा जेनजी हस्तक्षेप निमित्त बन्न गयो।

जेनजी हस्तक्षेपप्रति नेपाली राजनीतिको अनुक्रिया

जेनजी हस्तक्षेपप्रति नेपाली राजनीतिले सकारात्मक रूपमा अनुक्रिया (रेस्पोन्स) गर्न चाहेन। तर जनताले हुर्रे मनाए। जे–जसरी भए पनि जेनजी हस्तक्षेपबाट ओली-आरजू गठबन्धन सरकार अपदस्त भयो। यसका साथै नेपाली सत्तालाई मात्र होइन राज्यलाई समेत तिरीखिरी खेलायो। छिमेकी मित्रहरू तीन छक्क परे र सम्हालिंदै अशान्तलाई ‘व्यवस्थापन गर्न सहयोग गरिदिए’। ‘बडो जुक्ति लाएर संविधान जोगाउन’ राष्ट्रपतिलाई नेपाली सेनाले बाधाहरू हटाइदियो।

भ्रष्ट सरकारको पतनमा जनता जेनजीसँगै आल्हादित भए। एउटा निराशाको बीचमा आशाको दियो बलेको भान भयो। जनताका बोली फुटे। सरकारको पतनबाट मात्र जेनजीले चाहेको सुशासन सम्भव थिएन यसका लागि लिखित/अलिखित रूपमा मुलुकको स्रोत-दोहन गर्ने पार्टी नेतृत्वको पतन हुनु जरूरी थियो।

यसकारण माग स्पष्ट गरियो- मूलधारका पार्टीका हजुरबा पुस्ताको बहिर्गमन र नबिग्रेका बाउ/आमा पुस्ताको संलग्नतामा नाति/नातिनाहरूको हस्तक्षेप हुने गरी पार्टीको पुनर्गठन।

जनता आल्हादित भइरहँदा प्रचण्ड लगायत माओवादीहरू तुरुन्तै जेनजीको माग ‘हाम्रा थाती रहेका मागहरू हुन्’ भन्दै प्रचारमा अगाडि आए। प्रचण्ड माओवादीका क्रियाकलापहरूमा पुनर्विचरण गर्दा ऊ पनि अघोषित ‘स्टेकहोल्डर’ थियो कि सन्देहको घेरामा परेको छ।

जेहोस्- नेतृत्वको हस्तान्तरणलाई प्रचण्ड माओवादीले चलाखीपूर्वक अनुक्रिया गरेको छ र अधिवेशन आयोजक समिति बनाएको छ।नेपाली कांग्रेस जेनजी विद्रोह नहुँदा नै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा देखिन्थ्यो। तर देउवा आफ्नै बफादारभन्दा बाहिर जान नदिन प्रयत्नरत थिए। अब देउवाका लागि समय र उनको लज्जित मानसिकताले सम्भव नहोला। देउवा दम्पतीको उद्धार गर्नका लागि नै भए पनि नेपाली कांग्रेसमा पुन: कोइराला वंशलाई तयार पारिंदैछ।

हालको विद्रोहलाई नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाबाट जारी दशैं शुभकामना सन्देशमा विद्रोहलाई अकल्पनीय भने पनि जनधनको क्षतिप्रति गहिरो चिन्ता, मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको स्वास्थ्यलाभ व्यक्त गरिएको छ।

यसले विद्रोहको माग र तत्पश्चातको व्यवस्थापन गर्न संविधानभित्रबाट सकिने औंल्याएको छ। साथै मुलुकको स्थिरता र प्रगति सुनिश्चित गर्न हामी सबैको योगदान अनिवार्य छ भन्दै सरकारसँग सहकार्यको ढोका खोलेको पनि छ।

जेनजी विद्रोहको बाघे झम्ट्याइबाट एमाले नेतृत्व सख्त घाइते भएको छ। एमालेभित्र सुदृढ बनेको ‘नयाँ वर्ग’ ले जेनजी विद्रोहलाई विदेशी षडयन्त्रको रूपमा चित्रित गरिरहेको छ। यो वर्गले जेनजी विद्रोहलाई ‘हा हू’ मात्र ठानेको छ।

यसको सचिवालयले भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, घाइते र घटनाप्रति मौन रही भदौ २४ गतेको ध्वंसबारे चिन्ता गर्दै त्यस कार्यमा लाग्नेहरूलाई न्यायिक कठघरामा ल्याउन माग गरेको छ। एमाले नेतृत्व आफूलाई रूपान्तरण नगर्नका लागि ठसठसी कन्दैछ। एमाले कार्यकर्ताको प्रश्न छ- सच्चिने कि सक्किने ?

अहिलेको अवस्था र चलखेल

नेपालको राजनीतिलाई विचरण गरिरहने हरकोहीका लागि सपना जस्तै भएको छ। जेनजीहरू नै दुईचार दिनसम्म मूर्छित रहे। त्यस बीचमा नै तिनीहरूको आन्दोलन हाइज्याक भइसकेको थियो।

सेनाले पत्ता लाएर उभ्याएका ‘स्टेकहोल्डर’ र ती स्टेकहोल्डरले पछि परिचय दिएका ‘लुसिफर’हरूको रस्साकस्सीको परिणामजन्य वर्तमान सरकार बनेको छ। यो ‘चीलमैत्री’ हो कि ‘मयूरमैत्री’ हो– छुट्याउनै नसकिने गरी दुईचेहेरे छ। चर्चामा रहेको भूराजनैतिक शक्तिको फेरबदलको संकेतसँगै छुट्टिएलान्।

जेनजी विद्रोहपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमको छटपटाहट आश्चर्यजनक थियो। उनीहरू पनि जेनजी विद्रोहको डढेलो तिनीहरूकहाँ आइपुग्ने त्रासमा आतङ्कित थिए। तिनीहरू विहार र ७ भगिनी क्षेत्रहरू भित्रका विभिन्न स्वरूपमा भइरहेका आन्दोलनहरूमा ‘जेनजीको डिस्कर्ड’ फिट गराइन्छ कि भनेर हैरान थिए। अब थुसिडाइड्स ट्रयाप चीनका लागि प्रयुक्त मात्र रहेन।

भारत वरपर भएका हालका केही घटना स्थापित प्रमुख शक्तिले आफू विरुद्धको एक उदीयमान शक्ति भारतको चुनौती प्रतिको प्रतिक्रिया पनि हुनसक्छन् । त्यसैकारण हाम्रो ‘आकासे मित्र’ सक्रिय रहेको या उपस्थितिको जनाउ दिन दलाई लामाहरूका एकपछि एक गर्दै शुभकामना पठाइएको हुनसक्छ। तर पहेली नै भनौं- प्रधानमन्त्री हुन लागेकी सुशीला कार्कीसँगको अन्तर्वार्ता लिन पाएर भारतीय सञ्चारमाध्यम ढुक्क भयो। नेपालभित्रका ‘खडा गरिएका स्टेकहोल्डरहरू’ हिस्स परेको पाइयो।

अब पनि चलखेल सकिएको छैन। अनेकन् षडयन्त्रात्मक सिद्धान्तहरूमाथि चर्चा भइरहेका छन्। तीबाट पर रहेर केही अनुमान गर्न सकिने स्थिति छ। लुसिफर अब रहस्यमा रहिरहन सक्दैन।

नेपालको लिपुलेकबाट भारत–चीनले व्यापार मार्ग बनाउन गरेको समझदारीका कारण चीनको भ्रमण रद्ध, प्रम ओलीको चीन भ्रमणमा चुच्चे नक्साको कुरा उठाउन उक्साउन गरिएको पोस्ट र महानगरपालिकाको आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको चित्र राख्ने उद्दण्डतालाई छिमेकी मित्रहरूले संयुक्त रूपमा नजिकैबाट नियालिरहेका थिए।

पिठ्यूँमा अनेकन् रहस्यले भरिएको धोक्रा बोकेको लुसिफरलाई भारत लगायत अन्तर्राष्ट्रिय जगतले ‘तिम्रा कलुषित आकांक्षा पूरा गर्न नसकिने’ भने होलान् भनेर नै उनी जेनजीको फोन उठाउन असमर्थ भएको बुझिन्छ। तर पनि त्यो शक्तिले अझै संविधानलाई मिच्न जेनजीलाई उचालिरहेको छ।

अब हुने भनिएका ‘जेनजी आन्दोलनका हाइज्याकर’का राज्यलाई अशान्त बनाउन गरिने कथित माग र आन्दोलनहरू यही पृष्ठभूमिमा हुनेछन्। यसले मूलधारका पार्टीलाई क्रोधित बनाउने र घोषित आम निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना गराउन सक्छ।

परिणामतः संवैधानिक रिक्ततामा खेल्न/खेलाउन सकिन्छ कि भन्नेमा अमूक शक्तिहरूले आशा राखेका हुनसक्छन्। प्रचण्ड लगायत माओवादीहरूले पनि ‘अपूर्ण क्रान्ति’ लाई पूर्णता दिन सकिने आशा मारिसकेका छैनन्।

राष्ट्रवादको नाममा एमाले लगायत स–साना कम्युनिस्टहरू, राजावादी र सामाजिक लफङ्गाहरूको अप्रत्यक्ष सहकार्यको ढोका खुलेकोमा आश्चर्य मान्नुहुँदैन। यी सबैले अहिलेको घटनालाई विदेशी चलखेलको परिणाम भनिरहेका छन्। यसमा दम पनि छ। यहाँ विदेशी चलखेलका अनेकन् प्रयोग भइरहेका कुरालाई नकार्न मिल्दैन।

यी कुरा गरिरहँदा छिमेकी मुलुकमा चलिरहेका गाइँगुइँलाई पनि सुनिनुपर्छ। बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको ‘अमेरिका वा अन्य शक्तिलाई सेन्ट मार्टिन द्वीप सैन्य प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्न माग गरियो’ भन्ने भनाइ खारेज गर्न सकिंदैन। शेख हसिनाको पलायनसँगै भारत स्तब्ध छ।

यसैगरी भारतले आफ्नो समग्र उत्तरी सीमामा भइरहेका अशान्तजनक गतिविधिलाई पाकिस्तान र चीनबाट भएका हुन् भनेर पन्छन सक्दैन। यहाँ उदीयमान शक्ति चीन र भारतलाई अल्झाउन भइरहेको संकेत देखिन्छ। मयूरमैत्री नेपालको सरकार पाएर भारत आश्वस्त भएको हुनसक्छ तर घटनाक्रमलाई चीनले नियालिरहेको कुरालाई पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ।

एल्लेन आयरलेण्ड, एफआरजीएसको सन् १९०२ मा प्रकाशित चाइना एण्ड पावर नामक पुस्तकको प्रथम पृष्ठमा भनिए झैं ‘एउटा मुलुकका रूपमा चीनको प्रतिक्रियाको मात्रा एकनाश हुँदैन, र त्यसलाई हरेक घटनापछि मात्र मापन गर्न सकिन्छ।’ एल्लेनको यस्तो निष्कर्ष हाल पनि वैध छ।

सुशीला सरकारले पूर्ण आकार लिन सकेको छैन। मन्त्रीहरू पपुलिज्मको भाङ खाएर लठ्ठिइरहेका देखिन्छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावी कार्यतालिका प्रकाशमा ल्याइसके पनि चुनावी सरकारले मुलुकका मूलधार र अन्य पार्टीसँग छलफल गर्ने मार्गहरू खोलेका छैनन्। सर्वोच्च अदालत र अदालतमा आगो लगाएर नपुगेर प्रधानमन्त्रीको भान्सामा बसेर प्रधानन्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन दबाब दिइँदैछ।

वाम प्रजातान्त्रिक सहकार्य भन्न सकिए पनि मूलधारका खासगरी एमाले र कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनाको ढोक्सा थापेका छन्। यिनीहरूका रवैयाले आम निर्वाचनलाई प्रमुखता नदिनेमा शंका नै छ। आमनिर्वाचन हुन नसक्नुले संसद् पुनर्स्थापना हुने ढोका खोल्न भन्दा मुलुक अर्को अराजकता र द्वन्द्वमा फस्ने सम्भावना पनि छ।

यी चलखेलबाट मुलुकलाई जोगाउँदै जेनजी विद्रोहको माग अनुसार पुराना र भ्रष्ट नेतृत्वको बहिर्गमनका लागि र आम निर्वाचनलाई भयरहित स्वच्छ र स्वतन्त्र बनाउन नागरिक समाज र पार्टीका नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी देखिन्छ।