९ असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाँच बुँदे माग राख्दै व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध पारेको छ । र, उसले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता नआएसम्म सदन चल्न नदिने बताएको छ ।
संसदको बिहीबारको बैठक सुरु हुनासाथ कांग्रेस सांसदहरुले उठेर विरोध गरे । सभामुख ओनसरी घर्तीले समय दिएपछि कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भूकम्प प्रभावितलाई एकमुष्ठ २ लाख रुपैयाँ दिन पटक-पटक माग गर्दा पनि सम्बोधन नभएको बताए ।
पुनर्निर्माणको काम पार्टीकरण भएको, भूकम्प प्रभावितको आवास नबनेको भन्दै उनले सरकारको चर्को ओलाचना गरे ।
संसद बैठक बस्नुअघि कांग्रेस संसदीय दलका कार्यसमितिको बैठक बसेर पाँच बुँदे माग अघि सारेको थियो ।
कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयअनुसार भूकम्प पीडित परिवारलाई एकमुष्ठ दुई लाख अनुदान दिनुपर्ने र सहुलियत ऋण दिन गरेकोे निर्णयलाई समेत तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
पीडितहरुको यथार्थ तथ्यांक लुकाई बदनियतपूर्ण तरिकाले राजनीतिकरण गरिएको भन्दै उसले छुटेका नाम समावेश गर्नुपर्ने बताएको छ ।
सुर्खेत लगायतका देशका विभिन्न ठाउँहरुमा गएको बाढीपहिरो र आगजनीबाट पीडित जनताहरुलाई पुनर्वास र पुनर्निर्माणको व्यवस्था मिलाउने तत्कालिन सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कर्णाली लगायतका क्षेत्रलाई तत्काल भोकमरीग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी आवश्यक खाद्यान समयमै पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि कांग्रेसले राखेको छ ।
साथै ग्यास, इन्धन, खानेपानी लगायत दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुमा कालोबजारी यथावत रहेको र आपूर्ति व्यवस्थासमेत सहज नभएको भन्दै कांग्रेसले कालोबजारी अन्त्य गरी आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन माग गरेको छ ।
कांग्रेसको अवरोधपछि संसद बैठक शुक्रबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । तर, कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सरकारबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म संसद चल्न नदिने बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया 4