१० असार, काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सरकार असफल भएको आरोप लगाएको छ । साथै उसले पुनर्निर्माणको कामलाई एमालेकरण गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको शुक्रबार बिहान बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले २२ बुँदे धारणा राखेको छ । कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले सरकार पुनर्निर्माणलाई गति दिन असफल भएको र अस्वाभाविक आकांक्षाहरुको सूचीमात्र पेश गरेर हिँडेको बताए ।
सरकारी कर्मचारी नभएको बहानामा एमालेले कार्यकर्ता भर्ना अभियान चलाएको कांग्रेसको आरोप छ । यो एमालेको निकृष्ट राजनीति भएको भन्दै सिंहले भने, ‘एमाले नजिकको एनजीओ एचईआरडीमार्फत रणनीतिक रुपमा एमाले कार्यकर्ता सामाजिक परिचालकका रुपमा भर्ना गर्ने अभियान थालिएको छ ।’
एचईआरडीलाई करिव ७८ करोड दिएर डिटेल ड्यामेज सर्वे गर्ने जिम्मा पाएको छ । तर, उसले अझै काम नसकेको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘सर्वे गर्दा सबै जिल्लामा राजनीतिक पक्षपात गरिएको छ र धेरै राहत पाउनु पर्नेको नाम छुटाइएको छ । थुप्रै लापरवाही र अप्राविधिक मानिस खटाइएको छ ।’
यसको प्रमाणका रुपमा कांग्रेसले सिन्धुलीमा सिबिलको सट्टा एमालेका दुई कार्यकर्ता इलेक्टि्रकल इन्जिनियर खटाएको दाबी गरेको छ ।
सामुहिक आवासका नाममा जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र भएको भन्दै कांग्रेसले सरकारलाई प्रश्न गरेको छ, ‘जेठ महिनाभित्र सबैलाई छानामुनी ल्याउँछौं भनेकोमा हाल ९ जिल्लामा प्रत्येकमा ५ का दरले गरी ७५० कोठा बन्दैछ । ६ लाख घर परिवारलाई ७५० कोठामा कसरी राख्छ सरकारले ?’
सिंहदरवार, पुराना सरकारी भवन, पुरातात्विक धरोहरुको एसिसमेन्ट समेत हुन नसकेको भन्दै कांग्रेेसले पुनर्निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको गुनासो आएको बताएको छ ।
एकीकृत वस्ती विकासमा कुनै काम समेत नभएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, भाषणमा मात्र नवनिर्माण भन्ने तर, उही ढलेको गाउँमा घर बनाउने सोत बाहेक पुनर्निर्माण प्राधिकरण नेतृत्वमा कुनै सिर्जनशील कार्य गर्ने क्षमता देखिएन ।’
बैठकमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्य प्रगतिविवरण पेश गरेका थिए । उक्त विवरणमाथि टिप्पणी गर्दै सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेता एवम् गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पनि कागजमा काम भए पनि व्यवहारमा नदिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् कांग्रेस नेता डा. गोविन्द पोख्रेलले पुरातात्विक संरचनाहरुको पुनर्निर्माण ठेक्कामार्फत् गराउन नहुने बताएका थिए ।
