१० असार, काठमाडौं ।भूकम्पबाट आंशिक क्षति भएका घर मर्मतसम्भार एवं प्रबलीकरण गर्नका लागि ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निजी आवास अनुदान कार्यविधिमा आवश्यक संशोधन गरी ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएका वा भत्काएर पुन बनाउनु पर्ने घरहरुका लागि भने २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था निजी आवास अनुदान कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै बैठकले जोखिममा रहेका बस्तीहरुलाई स्थानान्तरण गरी योजनाबद्ध एकीकृत नमूना बस्ती विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।
शाखारहित बैंकिङ प्रणाली तथा घुम्ति बैंक सेवाको व्यवस्था मिलाई अनुदान वितरण द्रुत गतिमा अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । भूकम्प पीडित अनुदान पाउन योग्य सबै घरधनीहरु कोही पनि नछुटुन र मापदण्डमा नपरेकाहरु नपरुन भन्ने सिद्धान्तमा आधारित रही आवास अनुदान उपल्बध गराउने निर्णय पनि भएको छ ।
यस्तै चार महिनाभित्रमा कम्तिमा ३० हजार निर्माणकर्मीलाई गाउँ तहमा तालिम उपलब्ध गराउने, प्रत्येक गाउँ टोल तथा बस्तीहरुमा पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन गर्ने, भूकम्प अति प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एक-एक वटा स्रोत केन्द स्थापना गरी पुनर्निर्माण कार्यमा स्थानीय जनतालाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्ययोजना समेत पारित गरेको छ ।
रानी पोखरीको पुनर्निर्माण भाइटिका अघि सक्ने, काठमाडौं उपत्यका सहित भूकम्प प्रभावित १७ जिल्लामा सर्भेक्षण तत्काल सुरु गर्ने, बुढी गण्डकी आयोजना क्षेत्रमा डुबानमा पर्ने पीडितका लागि अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
जिविस, गाविस र नगरपालिका तहमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी पञ्च वर्षिय राष्ट्रिय योजनाको खाकामा आधारित भई पुनर्निर्माण सम्बन्धी स्थानीय पञ्च वर्षिय योजनाको खाका तयार पारी कार्यान्नवयनमा ल्याउने समेत निर्णय भएको छ ।
