१४ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारले तोकेअनुसार मंसिरमा निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी गराएको छ । तर, आवश्यक ऐन संसद्बाट भदौसम्ममा बनिसक्नुपर्ने कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले बताएका छन् ।
निर्वाचन आयोगमा सोमबार भएको प्रधानमन्त्री ओलीसहितको टोलीसँगको छलफलमा कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले नयाँ संविधानअनुसार समयमै ऐन–कानुन दिएमा निर्वाचन सम्भव रहेको बताएका हुन् ।
छलफलमा डा. यादवले भने, ‘सफल र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न आयोग सक्षम छ । तर, सरकारले आवश्यक कानुन बनाइदिनुपर्छ ।’ संविधान कार्यान्वयन गर्न सरकारको कार्यतालिकामा आगामी मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिएको छ ।
सरकारले आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था र ऐन उपलब्ध गराएमा निर्वाचन गर्न आयोग सक्षम रहेको आयोगकी आयुक्त इला शर्माले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्राविधिक र कानुनी सर्त पूरा भएपछि निर्वाचन आयोगले सरकारसँग परामर्श गरेर निर्वाचन मिति र निर्वाचन कार्यतालिका घोषणा गर्नेछ ।’अाजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
निर्वाचनको तयारीबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेका छन् । आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक ऐन र आन्तरिक तयारीबारे जानकारी गराएको कामु प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक समस्याको सम्बोधनका साथै निर्वाचनको आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउने उल्लेख गर्दै आफ्नो तयारी अगाडि बढाउन आयोगलाई आग्रह गरेका थिए । आयोगसँगको छलफलमा गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, कानुनमन्त्री अग्नि खरेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत सहभागी थिए ।
सरकारले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने कार्यतालिका बनाएको छ । तर, त्यही निर्वाचन गराउन आवश्यक ऐन भने मंसिर मसान्तभित्र बनाउने कार्यतालिका सरकारको छ ।
सरकारले ५ असारमा संसद्मा पेस गरेको कार्ययोजनामा ०७३ मंसिर मसान्तभित्र निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावलीसम्बन्धी ऐन, निर्वाचनसम्बन्धी कसुर र सजाय ऐन बनाउने उल्लेख छ । तर, भदौभित्र यी ऐन नबने मंसिरमा निर्वाचन गर्न कठिन हुने आयोग अधिकारी बताउँछन् ।
मंसिरमा निर्वाचन गराउन आयोगलाई एक सय २० दिन आवश्यक पर्छ । मन्त्रिपरिषदमा निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुनै ऐनका मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पुगेका छैनन् । सरकारले कार्ययोजना सार्वजनिक गरेपछि आवश्यक कानुन निर्माणमा कानुन मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले बताए । स्थानीय तहको सीमांकन र संख्या निर्धारण तथा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भएपछि धेरै काम अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
