सञ्चय कोषले सहकारीमा लगानी गर्न पाउने कानून बनाउन सहकारी सञ्चालक संसदको दबाब

२० असार, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानून (बाफिया)लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको हुने गरी संशोधन गर्न खोजेपछि व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिका सांसद्हरुको चर्को आलोचना भइरहेका बेला त्यहि समितिका केही सांसद्ले अर्को विधेयकमा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन खोजेका छन् ।

अर्थ समितिका केशव बडाल, ओमदेवी मल्ल लगायतका केही सांसद्ले कर्मचारी संचय कोष (नवौं संशोधन) विधेयक आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको बनाउन प्रयास गरेका हुन् ।

कोषको संशोधन विधेयकमाथि तयार प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सोमबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा सहकारीमा आवद्ध सांसद्हरुले खुलेरै सहकारीको पक्षमा वकालत गरे । उनीहरुले कर्मचारी संचय कोषले सहकारीमा लगानी गर्न पाउने गरी कानून बनाइनुपर्ने बताए । उनीहरुले सहकारी सामाजिक व्यवसाय भएकाले संचयकर्ताहरुको बचत परिचालन गर्ने संचय कोषले सहकारीमा पनि लगानी गर्न पाउने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद् बडाल राष्ट्रिय सहकारी संघका तथा काँग्रेस सांसद् मल्ल संघकी उपाध्यक्ष समेत हुन् ।

बैठकमा उपस्थित कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले भने कोषको लगानीको उद्देश्य र सहकारीको उद्देष्य फरक रहेको भन्दै कोषले ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी केन्द्रीत गर्ने गरी कानून बनाउँदा उत्तम हुने बताए ।

आचार्यले सहकारीमा लगानी जोखिमपूर्ण हुने बताएपछि समितिले कोषले सरकार र सरकारी स्वामित्वमा रहेको निकायबाट प्रवद्धित उर्जा उत्पादन, प्रसारण, पर्यटन, कृषि विकास र ठूला पूर्वाधारका शेयरमा लगानी गर्ने गरी कोष सम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।

५ लाख संचयकर्ता रहेको कर्मचारी संचय कोषसँग संचयकर्ताको १ खर्ब ८७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बचत छ । कोषले लगानी गर्ने ठाउँ नपाएर संचयकर्ताको बचतमध्ये ३६ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकहरुमा मुद्दति खातामा राखेको छ ।