२४ असार, काठमाडौं । शान्ति मन्त्रालयले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा क्षतिग्रस्त गाविस भवन र प्रहरी चौकीको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ । तर, पुनःनिर्माणको काम भने हालसम्म एक तिहाइ मात्र भएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा विनियोजन विधेयक २०७३ अन्तर्गत सांसदहरुका प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिँदै मन्त्री एकनाथ ढकालले सो जानकारी दिएका हुन् ।
ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले विगतका द्वन्द्वपीडित, प्रभावित क्षेत्र, घाइते, विस्थापितलाई स्थापित गर्ने मान्यताअनुसार राहत, सहयोग र पुनःनिर्माण कार्य अघि बढाउने काम गरिरेको मन्त्री ढकालले जानकारी दिए ।
पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन आवश्यक बजेटको अभावमा अपेक्षाकृतरुपमा योजना कार्यान्वयनमा लैजान कठिनाइ भएको बताउँदै उनले द्वन्द्वको समयमा क्षति भएका भौतिक संरचनालाई पुनःनिर्माण गर्ने सन्दर्भमा गाविस भवन र प्रहरी चौकीलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए ।
शान्ति स्थापनाका लागि सरकारले झन्डै चार हजार कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, त्यसका लागि छुट्टाइएको ६४ करोड रुपैयाँ बजेट अपुग भएको उनले बताए ।
मन्त्री ढकालले स्थानीय शान्ति समितिमा जिल्लामा क्रियाशील राजनीतिक सबै दलको सहभागिता रहेकाले त्यहाँबाट हुने कार्यसम्पादन निष्पक्ष हुने आफूले विश्वास लिएको धारणा राखे ।
संसद बैठकमा शुक्रबारदेखि विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीहरुले दिनेक्रम सुरु भएको छ । शुक्रबार उद्योग, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकुद, शान्ति तथा पुनःनिर्माण, गृह, वन तथा भू-संरक्षण, ऊर्जा, सहकारी तथा गरिबी निवारण, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमाथि सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ ।
