२४ असार, काठमाडौं । आदिवासी जनजातिहरुले छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय माग गरेका छन् । सरकारले आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको खारेजी गर्ने चर्चा चलिरहेका बेला नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले छुट्टै मन्त्रालय माग गरेको हो ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित महासंघको विषेश भेलाले प्रतिष्ठान कुनैपनि हालतमा खारेजी हुन नदिनेमा जोड दिँदै बरु छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न दबाब दिने निश्कर्ष निकालेको महासंघ अध्यक्ष नगेन्द्र कुमालले जानकारी दिए ।
‘नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको समग्र सामाजिक, साँस्कृतिक, भाषिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विकासको लागि छुट्टै आदिवासी जनजाति मन्त्रालय स्थापना गरिनु पर्छ । प्रतिष्ठान त्यहि मन्त्रालयको एक स्वायत्त निकायको रुपमा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने भेलाको निष्कर्ष हो,’ कुमालले भने ।
जनजातिहरुको भेलाले अब बन्ने हरेक ऐन समानुपातिक समावेसी सिद्धान्त र नेपालले हस्ताक्षर गरेको आदिवासी सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौताअनुसार हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । जसका लागि सरकारले ऐन बनाउँदा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श गर्नुपर्ने अध्यक्ष कुमालले बताए ।
यस्तै गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्रको सीमा निर्धारण गर्दा आदिवासी जनजातिहरुलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउन पनि भेेलाले गरेको छ ।
भेलामा महासंघमा आवद्ध ५६ आदिवासी जनजाति संघसंस्थाका प्रतिनिधी, जनजाति अगुवा तथा विभिन्न दलमा आवद्ध जनजाति सांसदहरुको उपस्थिति थियो ।
