२८ असार, काठमाडौं । सरकारी अनुगमन टोलीले सोमबार दिनभरि लगाएर काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको मातातीर्थमा रहेका चारवटा पानी उद्योगमा शिलबन्दी गर्यो । टोलीले रोयल, अक्वा २४ क्यारेक्ट, अक्वा संसार, सफा र ए वान ब्राण्डका पानी उत्पादन गर्ने उद्योगमा शिलबन्दी गरेको हो ।
ती कम्पनीहरुले सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरेकाले शिलबन्दी गर्नुपरेको अनुगमन टोलीका संयोजक रहेका आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका अधिकृत दीपकराज पौडेलले जानकारी दिए ।
ती पानी उद्योगले सरसफाइमा ध्यान नदिएको अनुगमनका क्रममा भेटिएको थियो । खासगरी उद्योगको शौचालय अत्यन्तै दुर्गन्धित थियो ।
अनुगमन टोली मातातीर्थमा दिउँसो एक बजेतिर पुगेको थियो । उद्योगहरुले बिहानै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा दशौँ हजार लिटर पानी पठाइसकेका थिए ।
उद्योगमा शीलबन्दी गरिएपछि बजारमा पठाइएको पानी सर्वसाधारणले पिउने कि नपिउने ? यो प्रश्नमा अनुगमन टोलीमै रहेका सरकारी निकायका अधिकारीहरुको भनाइ बाझिएको छ । कसैले पिउन अयोग्य भने, कसैले पिउन योग्य छ भने ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकृत कपिलप्रसाद रेग्मीका अनुसार पानीजस्तो संवेदनशील वस्तुको प्रसोधन गर्ने ठाउँमा सरसफाइका लागि पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्ड पूरा नभएकाले शील गरिएको पानी पिउन अयोग्य छ ।
‘यस्तो फोहोर ठाउँमा प्रसोधन भएको पानी पिउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्ने भएकाले यी ब्राण्डका पानी पिउन अयोग्य छन्,’ रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘अयोग्य भएकै कारण हामीले शीलबन्दी गरेका हौं ।’
बजारमा पठाइसकेको पानीमा उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यी ब्राण्डका पानी उपयोग गर्ने कि नगर्ने भनेर उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ,’ रेग्मीले भने- ‘बजारमा पठाइसकेको पानीको बिक्री रोक्न हामीले सक्दैनौं । तर, यस्तो पानी बजारमा नजाओस् भनेर शिल गरेका हौं । अब ती कम्पनीहरुले सरसफाइकाके मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै आफ्नो उत्पादन बजारमा पठाउन सक्नेछन् ।’
तर, आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका अधिकृतसमेत रहेका अनुगमन टोलीका संयोजक दीपकराज पौडेल र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका तर्फबाट अनुगमन टोलीमा सहभागी भएका दशरथकुमार बर्मा भने शिलबन्दी गरिएका ब्राण्डको पानी पिउन अयोग्य भनिहाल्न नमिल्ने बताउँछन् ।
‘सरसफाइको मापदण्ड पूरा नगरेकाले शिलबन्दी गरेका हौं, यसको अर्थ यो होइन कि यी ब्राण्डको पानी पिउनै अयोग्य छन्,’ उनीहरु भन्छन्- ‘यो पानीको प्रयोगशालामा स्याम्पल परीक्षण गरेपछिमात्रै पिउन योग्य वा अयोग्य भनेर भन्न मिल्छ ।’
यद्यपि सोमबार खटिएको अनुगमन टोलीले परीक्षणका लागि पानीको नमूना भने ल्याएको छैन ।
करिब डेढ महिनाअघि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्तण विभागले अनुगमन गरेर स्याम्पल लिइसकेकाले अहिले स्याम्पल नलिइएको आपूर्ति व्यवस्थापन विभागका पौडेलले बताए ।
तर, डेढ महिनाअघि लिइएका स्याम्पलको रिपोर्ट भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । पानीको ल्याव टेस्ट डेढ महिनामा पनि सकिँदैन भनेर कुन आधारमा जनताले विश्वास गर्ने ? ती ब्राण्डका पानी पिउन योग्य छन् कि छैनन् भनेर सरकारी निकायबाट आधिकारिक प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु राज्यको गल्ती हो कि उद्योगीको ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ ।
के यी प्रश्नको जवाफ आपूर्ति मन्त्रालयले दिन्छ ? यदि मन्त्रालयले यसको प्रष्ट जवाफ दिन सक्दैन भने आपूर्ति मन्त्री पुनले चलाएको यो बजार अनुगमनको अभियान चर्चाका लागि मात्रै हो भनेर बुझ्दा फरक नपर्ला ।
पटक-पटक सरकारी अनुगमन हुने, कारवाही नहुने अनि उद्योगहरुको अवस्था जस्ताको त्यस्तै रहने समस्याले गर्दा उपभोक्ताहरु मारमा परेका छन् । यसअघि भएका बजार अनुगमनको प्रगतिबारे सरकारी निकायहरुमा समीक्षा हुन्छ कि हुँदैन ?
आपूर्ति मन्त्रालयले केही दिनयता साताव्यापीरुपमा अनुगमनको अभियान नै सञ्चालन गरेको छ । जनस्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा लापरबाही भएको भन्ने जनगुनासो बढेपछि मन्त्रालयले विषेश अनुगमन थालेको हो ।
मासु पसल, तरकारी पसल र औषधि पसलमा थालिएको अनुगमनले मन्त्री पुनलाई चर्चामा ल्याएको छ । उनले वाहीवाही कमाएका छन् । तर, मन्त्रीले गरेको अनुगमनको परिणाम कस्तो देखिन्छ ? यो हेर्न बाँकी छ ।
