३ साउन काठमाडौं । देशमा अब ५ सय ६५ स्थानीय सरकार बन्ने भएको छ । नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार देशमा ५६५ वटा गाउँपालिका सरकार र नगरपालिका सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव तयार भएको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिकाको क्षेत्र, संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगले स्थानीय सरकारको संख्या प्रस्ताव गरेको हो । आयोगले जनसंख्याको वितरण, जिल्ला समन्वय समितिको संरचना, क्षेत्रफल, विद्यमान गाविसको संख्या र जिल्लाको प्रकृतिका आधारमा स्थानीय सरकारको संख्या निर्धारण तय गरेको जनाएको छ ।
आयोगले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर स्थानीय सरकारको संख्या सार्वजनिक गरेको हो ।
जनसंख्याको स्थिति
हिमाली क्षेत्रमा एउटा गाउँपालिका सरकार गठनका लागि १५ हजार जनसंख्या हुनुपर्ने व्यवस्था आयोगले गरेको छ । तर, हिमाली जिल्लामा पर्ने तर, पहाडी भूभाग रहेका ठाउँमा २५ हजार जनसंख्या हुनुपर्नेछ ।
यस्तै पहाडमा पनि गाउँपालिकाका लागि २५ हजार जनसंख्या पुगेको हुनुपर्नेछ । नगरपालिका सरकार हुन भने ३५ हजार जनसंख्या पुग्नुपर्नेछ ।
भित्री मधेस र तराईमा भने ५० हजार जनसंख्या पुगेपछि मात्र गाउँपालिका सरकार गठन गर्न सकिनेछ । यस्तै तराई क्षेत्रमा नगरपालिका सरकार गठनका लागि ७५ हजार जनसंख्या भएको हुनुपर्नेछ । काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा भने ९५ हजार जनसंख्या भएपछि मात्र नरपालिका सरकार गठन हुनसक्ने आयोगले जनाएको छ ।
मनाङ मुस्ताङमा तीन र मोरङ सुनसरीमा गाउँपालिका
आयोगले मनाङ जिल्लामा तीनवटामात्र गाउँपालिका सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एउटा जिल्लामा कम्तिमा पनि ३ गाउँपालिका सरकार गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तीनवटामात्र गाउँपालिका सरकार हुने अन्य जिल्लाहरुमा मुस्ताङ र रसुवा, रहेका छन् ।
मोरङ र रुपन्देही सबैभन्दा बढी गाउँपालिका सरकार हुने जिल्लामा परेका छन् । त्यहाँ १३/१३ वटा गाउँपालिका सरकार रहनेछन् ।
साउन मसान्तसम्म सीमांकन टुग्याउन सक्दैनौं
आयोगले साउन मसान्तसम्म गाउँपालिका/नगरपालिकाको सिमांकन टुंग्याउन नसकिने जनाएको छ । ‘स्थानीय सरकारको सिमांकन हतार-हतार टुंग्याउने विषय होइन’ आयोगका प्रवक्ता हरि पौडेलले भने, ‘तर हामी स्थानीय सरकारको संख्या र सिमांकनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं ।’
वडापालिका ५ देखि २१ सम्म
आयोगले एउटा गाउँपालिका/नगरपालिका सरकार अन्र्तगत ५ देखि २१ वटासम्म वडा रहने बताएको छ । र, वडाको संख्या निर्धारणपनि जनसंख्याकै आधारमा हुने प्रष्ट्याएको छ ।
यस्तै सिमांकन गर्दा अहिले भएका गाविस र केही वडा टुत्र्याउनु पर्ने स्थिति देखिएको आयोगले बताएको छ । आयोगले गाउँपालिका र वडापालिकाको सिमांकन गर्दा त्यहाँको जातीय समुदायलाई सकेसम्म विभाजन नगर्ने नीति लिएको पनि बताएको छ ।
