२५ साउन, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको चुनावमा उम्मेदवार बन्नका चाहिने योग्यतामा निकै कडा प्रस्ताव गरेको छ ।
अब एउटै नेताले दुईवटा चुनाव क्षेत्रमा उम्मेद्वारी दिन पाउने छैनन् । साथै समानुपातिक निर्वाचन र थ्रेस होल्डका बारेमा पनि नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रस्तावित विधेयकमा एक व्यक्ति दुई क्षेत्रमा चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रमुख दलका ठूला नेताहरु दुई क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्ने गरेका छन् । तर, आयोगले तयार पारेको प्रस्तावमा प्रतिनिधि सभाको चुनावमा एक व्यक्ति एकभन्दा बढी क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न नसक्ने उल्लेख छ ।
संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० सदस्य रहनेछन् ।
समानुपातिक र थ्रेसहोल्डमा पनि नयाँ प्रावधान
समानुपातिकको उम्मेदवार सूचीमा पनि निर्वाचन आयोगले समानुपातिक सदस्यको छनौटलाई केही कडा बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । अब समानुपातिकको सूचीको प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः विजयी उम्मेदवार छनौट गर्नुपर्नेछ । सूचिको पुछारमा रहेको व्यक्तिलाई सांसद बनाउन पाइनेछैन ।
यसअघि राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकको सूचीमा भएकाहरुलाई आफ्नो अनुकुलतमा छनोट गर्न सक्थे । यदि आयोगले प्रस्ताव गरेको विधेयक पारित भएमा सूचीअनुसार नै प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्नेछन् ।
साथै प्रस्तावित कानून अनुसार अब कुनै पनि दलले समानुपातिकमा मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउँदैन । समानुपातिकको आधा अर्थात कम्तिमा ५५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा १.५ प्रतिशत थ्रेस होल्डको प्रस्ताव गरेको छ । प्रमुख दलहरु थ्रेस होल्डको पक्षमा रहे पनि संसदमा रहेका साना दलहरु यसको विपक्षमा रहँदै आएका छन् ।
बलात्कारी र लागूऔषध कारोबारी सांसद बन्न नपाउने
त्यसैगरी भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका मात्रै होइन, मानव बेचबिचन, बलात्कार र लागूऔषध कारोबारमा दोषी ठहर भएकाहरु पनि अब उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
जसमा łभ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, मानव बेचविखत तथा ओसारपसार, लागू औषध विक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा राहदानी दुरुपयोगसम्वन्धी कसुरमा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट सजायँ पाएका’ व्यक्तिहरु उम्मेदवारका लागि अयोग्य हुने उल्लेख छ ।
यसैगरी बैंकको ऋण नतिरी कानुनबमोजिम कालोसूचीमा रहेकाहरु पनि उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव छ ।
संविधानको धारा ८७ मा प्रतिनिधिसभा सदस्यको योग्यताबारे नैतिक पतन देखिने फैजदारी कसुरमा सजायँ नपाएका व्यक्ति भनिएको छ ।
