२७ साउन, काठमाडौं । नेपाल सरकारको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ अनुसार प्रधानमन्त्री वा कुनै मन्त्रालयको सल्लाहकार हुन सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको व्यक्ति हुनुपर्छ ।
तर सरकार प्रमुखहरुले आफू अनुकुल नियमावली संशोधन गर्दै आफू निकटस्थलाई नियुक्ति दिने परम्परालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषदको विहीवारको बैठकले माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य चक्रपाणी खनाल ‘बलदेव’लाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ । खनाल राजनीतिक विज्ञताको हिसाबले प्रश्न उठाउनुपर्ने व्यक्ति होइनन् तर सुशासन नियमावली अनुसार उनी सो पदका लागि अयोग्य व्यक्ति हुन् ।
खनाल तत्कालीन माओवादी लडाकुका डेपुटी कमाण्डर हुन् । विद्यालय शिक्षा पनि पूरा नगरेका खनाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउन सुशासन नियमावलीको दफा २२ मा संशोधन गरिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावलीको व्यवस्था
सो दफामा रहेको शैक्षिक योग्यताको धारालाई हटाइएको छ र राजनीतिक क्षेत्रमा विज्ञता भएको भनेर खनाललाई नियुक्त गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीका अन्य सल्लाहकारको योग्यता पनि स्नातकोत्तर नरहेकाले सजिलोका लागि दफा नै हटाइएको दावी स्रोतको छ ।
माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि सच्याए नियमावली
यसअघि माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा स्नातकोत्तर योग्यता राखेर नियमावली सच्याइएको थियो । जबकी त्यसअघि नै नेपालले आफ्नो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा एसएलसीमात्र गरेका रघुजी पन्तलाई नियुक्त गरिसकेका थिए ।
माधव नेपालपछि बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि स्नातकोत्तर नगरेका देवेन्द्र पौडेललाई नियुक्त गर्दा सो दफा उपेक्षा गरिएको थियो । तर बाबुरामकै पालामा मनऋषि धिताललाई भने स्नातक नभएको भन्दै प्रेस सल्लाहकार बन्नबाट बन्चित गरिएको थियो ।
बाबुराम सरकारकै पालामा सन्चार मन्त्रालयको प्रेस सल्लाहकार नियुक्त भएका शिव अधिकारीको शैक्षिक योग्यता नपुगेका कारण उनले तलब सुबिधा पाएका थिएनन् । मन्त्री राजकिशोर यादवको पालामा नियुक्त भएका अधिकारीले स्नातकोत्तर भने पनि शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेपछि नियुक्ति बदर भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सम्बन्धित विषयमा विज्ञता भएको र शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्ति भन्दा पनि आफू निकटस्थलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने प्रचलनले सुशासन ऐन औचित्यहीन बनेको एक सचिवले बताए ।
