दलभित्रका धारणाले पुनर्संरचना आयोग अलमलमा

६ भदौ, काठमाडौं । संवैधानिक अधिकारप्राप्त स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेर राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको संख्याबारे पार्टीगत धारणा राखेर विवादमा अल्झिन थालेका छन् ।

नेताहरू स्थानीय राजनीतिक आधार खोजेर संख्याको विवाद निकाल्दैछन् । संविधानले नै संख्या, नाम र सिमाना टुंगो लगाउने अधिकार आयोगलाई दिएको छ । तर, प्रमुख दलहरूले आयोगले प्रस्ताव गरेको पााच सय ६५ वटा स्थानीय तहको संख्या अमान्य भएको बताइसकेका छन् । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

गत मंगलबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चाका नेताहरूले संख्याको विवाद निकाले ।

दलले विवाद निकालेर आयोगको काम प्रभावित गराएपछि आयोग राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार हुँदैछ ।

संख्यामा दलमा गुटगत मत स्थानीय तहको संख्या कति हुने भन्नेमा प्रमुख दलहरूभित्रै विवाद छ । कांग्रेसमा स्थानीय तहको संख्यामा सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबीच एकमत छैन ।

सभापति देउवा पक्षले आयोगको प्रस्तावित संख्यामा केही बढाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । ०६५ मा कांग्रेसले स्थानीय निकायको संख्या तय गर्नेबारे देउवाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले नौ सय ५४ वटा स्थानीय निकायको संख्या प्रस्ताव गरेको थियो ।

सोही प्रस्तावअनुसर अहिले स्थानीय तहको संख्या तय गर्नुपर्ने सभापति देउवा पक्षको धारणा छ । तर, नेता पौडेल पक्ष भने कम्तीमा दुई हजारवटा स्थानीय तह बनाउनुपर्ने अडानमा छ । ‘करिब दुई हजारवटा स्थानीय तह बनाउनुपर्छ, नत्र जनताले घरदैलो सेवा पाउन सक्दैनन्,’ पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने ।