६ भदौ, काठमाडौँ। निजामती कर्मचारीको सङ्गठन आधिकारिक ट्रेड युनियनका निर्वाचित कार्यसमितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक ट्रेड युनियनका विषयमा नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेपछि युनियनका कार्यसमितिलाई काम गर्ने बाटो खुलेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले आज दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै कामका लागि बाटो खुला गराएका हुन्।
राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका तर्फबाट वीरेन्द्र बस्नेतले आफूहरुले उपाध्यक्ष पद पाउनुपर्ने र निर्वाचित उपाध्यक्षलाई कामकारबाही गर्न नदिने भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन कार्यालयलाई विपक्ष बनाई अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
इजलासले पहिलो मत प्राप्त गर्ने सङ्गठनले नै उपाध्यक्ष पद पाउने व्यवस्था भएकाले तेस्रो मत ल्याउने सङ्गठनले उक्त पद पाउनुपर्दछ भन्ने मागसँग सहमत हुन सकिएन भन्ने फैसला गरेको छ ।
जेठ १९ गते भएको ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा पहिलो हुनेले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्षसहित आठ, दोस्रो हुने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)ले महासचिवसहित सात र तेस्रो हुने नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले सचिवसहित तीन सदस्य पाएका छन् ।
