नारायणकाजीका स्ववियु सचिव डा. श्रेष्ठ बने योजना आयोगको उपाध्यक्ष

१६ भदौ, काठमाडौं । सरकारले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरणमा विद्यावारिधी गरेका डा. मिनबहादुर श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा नियक्त गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकमा रहँदा माओवादी निकट मानिने डा. श्रेष्ठलाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको हो ।

श्रेष्ठ एमाओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ निकट हुन् । नारायणकाजी श्रेष्ठ जनप्रशासन क्याम्पसमा स्ववियु सभापति हुँदा डा. श्रेष्ठ उनकै प्यानलबाट स्ववियु सचिव जितेका थिए ।

हाल श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकको राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । विगतमा १० वर्षसम्म अनुसन्धान विभागमा बसेर काम गरेका उनले अर्थतन्त्रको जरा राम्रोसँग बुझेका व्यक्ति मानिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मुलुकका विभन्नि आर्थिक गतिविधिहरुका बारेमा ग्रामीण इलाकासम्म पुगेर अनुसन्धान गर्ने भएकाले यो विभागमा बसेर काम गरेको व्यक्तिले नेपाली अर्थतन्त्रको जरा-जरा बुझेको हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका १६ जना कार्यकारी निर्देशकमध्ये चौथो बरियतामा रहँदा पनि श्रेष्ठले डेपुटी गभर्नर बन्ने अवशर पाएका थिएनन् । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार हुँदा पनि राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर बन्न नपाएका डा. श्रेष्ठले बिहीबारदेखि गभर्नरभन्दा माथि मर्यादा रहेको योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद प्राप्त गरेका हुन् । श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकका निकै क्षमतावान कार्यकारी निर्देशक मानिन्छन् । उनीसँग म्याक्रो र माइक्रो अर्थतन्त्रको राम्रो ज्ञान छ ।

सर्वाजानिक प्रसाशनमा एमपीए, राजनीतिशास्त्रमा एमए, कानूनमा एलएलबी, बेलायतबाट बिजनेस प्रशासनमा एमबीए गरेका श्रेष्ठले ०६२ मा अष्ट्रेलियाबाट नेपालको वित्तीय उदारीकरणमा विद्यावारीधी गरेका छन् । कम्निष्ट बिचारधारासँग नजिक बएर पनि उनी आर्थिक उदारीकरणमा विश्वास राख्छन् । उदारीकरणले मात्रै मुलुकको अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ भन्ने उनको मान्यता छ ।

०१७ साल माघ २० गते जन्मिएका श्रेष्ठ ०४४ साल फागुन ५ गते राष्ट्र बैंकको नोकरीमा प्रबेश गरेका थिए ।
यसअघिका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएसँगै योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले पनि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिएपछि योजना आयोगको उपाध्यक्षले पनि स्वत राजीनामा दिनुपर्ने भएकाले ओली सरकारको बहिर्गमनसँगै योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद पनि रिक्त थियो ।