२० भदौ, काठमाडौं । सरकारले पहिलोपटक विदेशमा अलपत्र कामदारको उद्धारका लागि बनेको सुनवाइ संयन्त्र निष्क्रिय भएको छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले कामदारको विदेश यात्रालाई सुरक्षित बनाउन भन्दै ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ (आरआरटी) स्थापना गरेको थियो ।
तर, कानुनी आधारबिना नै टिम बनाइएकाले अहिले संयन्त्रलाई काम गर्नै समस्या भएको हो । र्यापिड रेसपोन्स टिमका लागि सरकारी तवरबाट छुट्टै बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको छैन भने विशेष जनशक्ति पनि टिमका लागि उपलब्ध गराइएको छैन ।
टिमलाई विशेष गरेर महिला कामदारको उद्धार लाग्न जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रालयमै स्थापना गरिएको टिमले विदेशमा अलपत्र महिला कामदारको उद्धारका लागि तुरुन्त पहल गर्ने अवधारणा अनुरुप काम सुरु भएको थियो ।
यो टिम आवश्यक्ता अनुसार विदेशमा अलपत्र कामदारको उद्धारका लागि काम गर्ने अवधारणामा बनाइएको थियो ।
मन्त्रालयकी सह-सचिव आभा श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको टीममा ५ जना महिला कर्मचारी सदस्य छन् । टिमले विदेशमा अलपत्र परेका महिलाहरुको सूचना संकलन गर्ने र उद्धारका लागि शीघ्र पहल पनि गर्ने तय भएको थियो ।
टिमकी एक सदसइ भन्छिन्-‘यो संयन्त्रलाई काम गर्ने कुनै कानुनी आधार दिइएको छैन । उद्धारका लागि आवश्यक पर्ने खर्च समेत टिमसँग छैन । त्यसैले टिम अहिले निष्क्रिय बनेको छ ।’
यो संयन्त्रलाई भविष्यमा २४ घण्टा नै विदेशमा अलपत्र परेका र ठगिएका कामदारको गुनासो सुन्ने र संयन्त्रका रुपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको योजना थियो ।
टीमलाई विदेशमा अलपत्र महिला कामदारको गुनासो सुन्ने र महिला विदेश जानुअघि नै कम्पनीको वातावरण कस्तो छ भनेर बुझ्ने मुख्य जिम्मेवारी दिइएको छ ।
‘उद्धारका लागि पहल त हामीले मनत्रालयकातर्फबाट पनि गरिरहेका हुन्छौं । तर, विदशे जानु अघि नै डिमान्ड लेटर हेरेर रोजगारदाताको अवस्गा, पारिस्मकि लगायत हेर्न भन्नु कुरा गफमै सीमित बन्न पुग्यो ।’ टिमकी एक सदस्यले भनिन् ।
तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहोराले टिमको कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए । यो संयन्त्रले अब विदेशमा कामका लागि जान लागेका महिला कामदारको पूर्वश्रम स्वीकृति अघि नै कम्पनीको वास्तविक अवस्था र महिलको सुरक्षाका विषयमा अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी पनि पाएको थियो । र, काम भने हुन सकेन ।
महिला कामदारलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर विदेश लैजाने र भनेजस्तो काम, तलव र सुविधा नदिने समस्या बढेको भन्दै युनिटको स्थापना गरिएको थियो । प्रत्येक महिला कामदारको पूर्वश्रम स्वीकति दिनुअघि टिमले विदेशमा सम्बन्धित कम्पनीका अधिकारीसँग काम र सुविधाबारे जानकारी माग्ने जिम्मेवारी टिमलाई थियो । तर, टिममा आवश्यक जनशक्ति समेत नहुँदा काम गर्न समस्या भएको छ ।
टिमले कम्पनीका रोजगार प्रतिनिधि वा व्यवस्थापकसँग भएका कुराकानीको अडियो रेकर्ड पनि सुरक्षित राख्ने योजना थियो ।
तर, टिमले भनेअनुसर काम गर्न नसकेपछि अब वैदेशिक रोजगार कल्यणकारी कोष मातहत रहनेगरी यसलाई सञ्चालन गर्नेबारे छलफल अघि बढेको छ । नभए टिमका लागि छुट्टै कोष खडा गरेर काम थाल्न सकिने मनत्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
