२६ भदौ, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या बढाउन राजनीतिक दलहरुले दबाब दिइरहेका बेला एउटा तथ्य सार्वजनिक भएको छ, जसले नेताहरुको दिमाग खल्बल्याउन सक्छ ।
स्थानीय तह पुनसंरचना आयोगले प्रस्ताब गरेका ५६५ स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब भत्तालगायत खर्चमात्रै वाषिर्क करीव २ खर्ब रुपैयाँ हुनेछ ।
स्थानीय तहको संख्या कम भयो भन्ने दलका नेताहरुले ठण्डा दिमागले सोच्ने हो भने यही प्रस्तावित संख्या पनि बढी हुन सक्छ ।
गाउँ विकास समिति महासंघको आयोजनामा राजधानीमा आइतबार भएको एक कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा.श्यामकृष्ण भुर्तेलले पेश गरेको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहको संख्या दोब्बर बनाइयो भने वाषिर्क खर्च सोही अनुसार बढ्न सक्छ ।
ठूला इकाइः वृहत अधिकार
केही विज्ञ तथा पत्रकारहरु सम्मिलित सानो भेलामा स्थानीय निकायका विज्ञसमेत रहेका भुर्तेलले भने- संख्या बढाउने कुरा स्थानीय तहको संवैधानिक अधिकार नबुझेकाहरुले गरेका हुन् । वृहत अधिकारः ठूलो र सक्षम इकाइमा जोड दिनुपर्छ, सानो र धेरै इकाइले अधिकार संकुचित गर्छ ।
संविधानअनुसार अब गाउँ तहले केन्द्रीय संसद र सरकारले जस्तै व्यवस्थापकीय र कार्यकारिणी अधिकार उपयोग गर्छन् । त्यसोहुँदा गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुख जस्ता पदाधिकारीको तलब सुबिधा पनि तोकिनुपर्छ ।
संख्या थपे चार खर्बको हिसाब
अहिले अनुमान गरिएको २ खर्ब वाषिर्क खर्च अनुमान मात्रै हो । यसमा पदाधिकारीको खर्च र पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको छैन । गाउँपालिकाको प्रतिइकाई कर्मचारी संख्या ७० प्रस्तावित गरिएको छ । जब कि जिल्लाका सबै सरकारी कार्यालयहरु समेत गाउँपालिका केन्द्रमा सर्दा एउटा स्थानीय तहमा ७ सयसम्म कर्मचारी हुन्छन् ।
नेपालमा संविधानले जुन अधिकारसहितका स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ, यस्तो व्यवस्था संसारभर ब्राजिलमा मात्रै छ । २० करोड जनसंख्या भएको ब्राजिलमा जम्मा ५ हजार ५ सय ६१ स्थानीय तह छन् । जबकि नेपालको जनसंख्या ब्राजिलको भन्दा ६ गुणा कम छ ।
बुझेरमात्रै दबाब दिने कि ?
नेपालको संविधानले गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुलाई आफैं कानुन बनाउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय तह र स्थानीय निकायको बुझाइमै समस्या भएकाले गाउँपालिकाहरुको संख्या बढाउन दबाब बढेको विज्ञहरुले बताए ।
अहिले गाउँ विकास समितिबाट पाउँदै आइएको नागरिकता सिफारिस, समाजिक सुरक्षा भत्तालगायत आधारभूत सरकारी सेवाहरु अब वडा कार्यालयबाटै पाइनेछ । हाल गाविस केन्द्र रहेका ठाउँलाई गाउँपालिकाको वडा कार्यालय बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
केन्द्र, क्षेत्र, डिजिभन, अञ्चल र जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त हुने सुविधाहरु गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट पाइनेछन् । यति कुरा नबुझ्दा केन्द्रदेखि गाउँसम्मका राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले संख्या बढाउन माग गरेको हुन सक्छ
साविक गाविस अब वडा कार्यालय
उदाहरणका लागि हालका १० गाविस मिलाएर एउटा गाउँपालिका बन्यो भने त्यो गाउँपालिकामा कम्तिमा ५ देखि २१ सम्म वडा हुनेछन् । एउटा गाविसमा कम्तिमा एक वा दुई भन्दा बढी वडा हुन्छन्, जहाँ अहिलेको गाविस कार्यालय संयुक्त वडा कार्यालयका रुपमा रहन सक्छ ।
गाउँपालिका जति ठूलो भयो, त्यति नै सरकारी सेवा जनताले सहज रुपमा पाउने आयोगले जनाएको छ । ‘हिजो गाविसबाट पाइने सुविधा वडाबाटै पाइने भएपछि जनतालाई सहज हुने नै भयो’ गाविस महासंघका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले अनलाइनखबरलाई बताए ।
केन्द्र पायकमाः नाम पहिचानमा
अब बन्ने गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको केन्द्र तोक्ने निश्चित मापदण्डहरु तय भएका छन् । आयोगका अनुसार सम्भव भएसम्म पायक पर्ने ठाउँ छानिनेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिका केन्द्र सडक यातायातले छोएको हुनुपर्छ ।
त्यस्तै सञ्चार सुविधा र विद्युत सुविधा पुगेको, भविष्यमा आवश्यक पर्न सक्ने पर्याप्त जग्गा वा खुला क्षेत्र भएको, वस्तीयोग्य र जोखिम नभएको ठाउँमा बजार केन्द्रसमेत हेेरेर स्थानीय तहको केन्द्र तोकिनेछ ।
स्थानीय तहको नामाकरणका लागि पनि आयोगले केही आधार तय गरेको छ । स्थानीय विशिष्ठतालाई झल्काउने नाम राख्न पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ ।
त्यस्तै ऐतिहासिक स्थल वा पहिचानको निरन्तरताबाट नामाकरण गर्न सकिनेछ । हिमाल, नदीनाला, प्राकृतिक स्रोत, राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट पनि गाउँ वा नगरपालिकाको नाम राख्न सकिनेछ ।
अर्को आधार भनेको स्थानीय समुदायका विशिष्ठ भाषिक, सांस्कृतिक पहिचान तथा धार्मिक सम्पदाबाट पनि नामाकारण गर्न सकिनेछ । नाम सकेसम्म छोटा र ड्यास वा कमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
हिमाल, पहाड, उपत्यका, भित्री मधेस र मधेस
स्थानीय तहको संख्या ५६५ गर्नुको पछाडि केही आधार आयोगले अघि सारेको छ । जसमा जनसंख्या, भूगोल, जनघनत्व, जातीय, भाषिक र सांस्कृतिक सघनता, भौगोलिक सुगमता, प्राकृतिक स्रोत, राजस्वका आन्तरिक स्रोत र साविकका सेवा प्रवाहको अवस्थिति मुख्य छन् ।
गाउँ तथा नगरपालिकाको संख्या भने हिमाल, पहाड, भित्री मधेस र मधेसमा जनसंख्याको अनुपात मिलाएरै गरिएको आयोगको दाबी छ । हिमालको भन्दा पहाडमा केही बढी जनसंख्या र पहाडमा भन्दा भित्री मधेसमा बढी गरिएको छ । त्यस्तै उपत्यका र मधेसमा धेरै जनसंख्या हुन पुगेको आयोगले जनाएको छ ।
