नयाँ संविधान र माओवादीको एजेण्डागत छाप

नेपालमा संविधानसभामार्फत जनताले संविधान जारी गर्ने एजेण्डा ००७ सालदेखि थाती रहँदै इतिहासको आर्यघाटमा करिब विलीन भइसकेको थियो । तर, ६ दशक लामो इतिहासको त्यही चिहान खोतलेर माओवादीले संविधानसभाको त्यो मुद्दालाई जबर्जस्त रुपमा सतहमा ल्याइदियो ।

संविधानसभाका लागि माओवादीले निकै ठूलो बलिदान गरेको छ । सरकार-माओवादी वार्तामा यदि तत्कालीन सरकारले सुरुमै संविधानसभा स्वीकार गरेको भए नेपाल आमाका हजारौं थप छोराछोरीले आफूलाई सहिदको पंक्तिमा उभ्याउनुपर्ने थिएन । जनतालाई आफ्नो संविधान आफैं बनाउन दिने माग पूरा हुन नसक्दा वार्ता बिथोलिँदै युद्ध लम्बियो । त्यसपछि फेरि रगतको ठूलै  खोला बग्यो । अन्तत: त्यही रक्तमुच्छेल यात्राको बीचबाट संविधानसभा जन्मियो ।

संविधान कसैको दया र निगाहबाट आएको हैन । संविधानसभाको नारा लगाउँदै गर्दा हजारौंका छातीमा सङ्गीन रोपिए, हजारौंका कोख रित्तिए, हजारौंले अंगभंग हुनुपर्‍यो । आजसम्म पनि हजारौं बेपत्ता पारिएका छन् । यसरी त्याग, बलिदानको गर्भबाट संविधानसभा जन्मिएको हो । एक हिसाबमा संविधानसभा माओवादीको  मानसपुत्र हो ।

त्यस्तो संविधानसभाबाट जन्मिएको  संविधान जारी भएको दिन हो आज, अर्थात् संविधान दिवस । इतिहासमा सदैव राजा-महाराजाहरुले आफ्नो खल्तीबाट निकालेर संविधान नामको कागज ‘बक्सने’ गर्थे । ०४६ सालको आन्दोलनपछि आएको भनिएको संविधान नै तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले ‘बक्स’ गरेको संविधान थियो ।

सार्वभौमसत्ता राजा र जनतामा निहित हुने भनिएको त्यो संविधानमा सारमा सार्वभौमसत्ताको अन्तिम प्रयोग राजाले नै गर्ने अवस्था थियो । तर, अहिलेको संविधान इतिहासका ती सबै क्रमलाई भङ्ग गर्दै आएको हो । यो संविधानको प्रस्तावनाको सुरवात नै  ‘हामी नेपाली जनता… बाट भएको छ र… यो संविधान जारी गर्दछौं’ भन्नेमा अन्त्य भएको छ । यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निकै ऐतिहासिक परिघटना हो । जनताले सगर्व आफ्नो संविधान आफैं जारी गरेको घोषणा गर्नुलाई चानचुने रुपमा हेर्न मिल्दैन ।

त्यसैगरी प्रस्तावनामा नै यो संविधान जारी हुनुको पृष्ठभूमिमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन र सशस्त्र संघर्षलाई विशेष स्मरण गरिएको छ । त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासको चर्चा गर्दै सहिद र बेपत्ता योद्धाहरुको विशेष सम्मान गरिएको छ ।

नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय समस्या छैन भन्ने विचार र दर्शन बोक्नेहरुका लागि यो संविधान आफैंमा ठूलो जवाफ बनेर आएको छ

संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि संविधानको मूल अन्तर्वस्तु अथवा मर्म भनेको नै त्यसको प्रस्तावना नै हो । यो प्रस्तावनाले प्रष्ट रुपमा माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, सहिद तथा बेपत्ता योद्धाहरुको योगदानको संश्लेषण गरेको छ । तर, विडम्बना हामी माओवादीहरु नै यसलाई देख्ने, बुझ्ने र आत्मसात् गर्नेतिर यथोचित ध्यान दिन सकिरहेका छैनौं ।

यो संविधानले हिजोको व्यवस्था, प्रणाली र संविधान बेठीक रहेको कुरा सहर्ष स्वीकार गरेको छ । यसले घुमाउरो तरिकाबाट माओवादी विद्रोहको आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई बोध गरेको छ । प्रस्तावनाको तेस्रो हरफमा भनिएको छ – ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत, एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनहरुको अन्त्य गर्दै…।’

यो पंक्तिले हिजो माओवादी जुन व्यवस्थाका विरुद्ध लड्यो, त्यो व्यवस्था सामन्ती  र निरंकुश थियो भन्ने सोझो अर्थ दिन्छ । त्यति मात्र होइन, त्यो व्यवस्था केन्द्रीकृत, एकात्मक, विभेदकारी र उत्पीडनकारी थियो भन्ने कुरालाई प्रष्ट गर्छ । यसरी माओवादी जनयुद्ध र यसका एजेण्डालाई अनुमोदन गर्ने यो संविधानलाई यो वा त्यो नाममा अस्वीकार गर्नु कम्तीमा माओवादीजनहरुका निम्ति सुहाउँदैन ।

यसैगरी माओवादीले नेपाली समाजमा रहेको वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय, धार्मिक, लैङ्गिक विभेदको मुद्दालाई मूलभूत रुपमा स्थापनाकालदेखि हालसम्म  उठाउँदै छ । यो नै एक प्रकारले माओवादीको मूल परिचय र पहिचान पनि हो ।

माओवादी एजेन्डाको छाप संविधानमा यत्रतत्र भेट्न सकिन्छ । खासगरी माओवादीका राजनीतिक एजेन्डाहरु यो संविधानको मुख्य मार्गनिर्देशन बनेर आएका छन्

खुसीको कुरा यो विषय पनि अहिलेको संविधानको मूल मार्गदर्शन बनेर आएको छ । नेपालमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय समस्या छैन भन्ने विचार र दर्शन बोक्नेहरुका लागि यो संविधान आफैंमा ठूलो जवाफ बनेर आएको छ ।

समावेशी र समानुपातिक प्रणालीको वकालत पनि यो संविधानले गरेको छ । यी सबै मूलभूत रुपमा माओवादी मुद्दा र एजेन्डा हुन् । माओवादी एजेन्डाको छाप संविधानमा यत्रतत्र भेट्न सकिन्छ । खासगरी माओवादीका राजनीतिक एजेन्डाहरु यो संविधानको मुख्य मार्गनिर्देशन बनेर आएका छन् । गहिरो गरी हेर्‍यौं भने माओवादी घोषणापत्रको सारसंक्षेप नै चालु संविधानको प्रस्तावनामा मुखरित भएको देखिन्छ ।

इतिहास साक्षी छ, यो संविधान बन्ने संघर्षको पृष्ठभूमिमा माओवादी बाहेकका कुनै पनि मूलधारका पार्टी न त गणतन्त्रको पक्षमा थिए, न त संघीयताका पक्षमा थिए । कांग्रेस, एमालेका नेताहरु राजालाई दाम चढाएर दीर्घायुको कामना गरिरहेका थिए । संघीयता त झन् सुन्न चाहने पनि अवस्था थिएन । संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने एकात्मक महेन्द्रमालाको बोलवाला थियो । समावेशी र समानुपातिक प्रणालीले सद्‍भाव बिथोलिने नारा उरालिएको थियो ।

इतिहासको अग्रगामी पाइलालाई उल्टो दिशामा फर्काउन उद्दत यी सबै पश्चगामी सोचहरुलाई यो संविधानले खारेज गरिदिएको छ । आज गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व जस्ता माओवादी छापसहितको संविधान हामीसँग छ । आफ्ना एजेण्डाहरुको छापसहित जारी भएको यो संविधानलाई दिल खोलेर समर्थन गर्न माओवादीले किन हिचकिचाउने ?

(लेखक बस्नेत माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका प्रवक्ता हुन् ।)