३० असोज, काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु संविधान कार्यान्वयनको पक्षलाई ठट्टाको विषय बनाउँदै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छाडेर विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन् । मन्त्री पनि विदेशमै छन् । आइतबार स्थानीय विकास सचिवसमेत विदेश हानिएका छन् ।

स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले सहयोग नगरेको गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्रालयका पदाधिकारीहरु धमाधम विदेश भ्रमणमा निस्किन थालेका हुन् ।

स्थानीय तहको पूर्नसंरचना आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने बेला स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डे अहिले जर्मनी भ्रमणमा छन् । एक गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्री पाण्डे अक्टोबर ११ तारिख जर्मन गएका हुन् ।

मन्त्री पाण्डेले त्यहाँ हुने सम्मेलनमा अक्टोबर १४ तारिखमा सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपश्चात उनी अहिले जर्मनीमा रहेका नेपालीहरुसँगको भेटघाटमा रमाइरहेका छन् । उनी अक्टोबर १९ तारिखमा मात्रै नेपाल फर्किने छन् ।

उता मन्त्री जर्मनी भ्रमणमा रहेकै बेला पारेर स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी मन्त्रालयकै दुई सहसचिव र एक उपसचिवलाई लिएर नर्वे भम्रणमा निस्किएका छन् । भ्रमण दलको नेतृत्व व्यवस्थापिका संसदका विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले गरेका छन् ।

विकास समितिका तीनजना सांसद र स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवसहित २ सहसचिव र एक उपसचिव भ्रमण टोलीमा रहेका छन् । उनीहरु नर्वेजियन दुतावासको पैसामा नर्वेको विभिन्न ठाउँ घुमेर कार्तिक ५ गते मात्रै स्वदेश र्फकने छन् ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई नेपालस्थित नर्वेजियन दुतावासले सेप्टेम्बर २१ तारिखमा लेखेको पत्रमा स्थानीय तहको पुर्नसंरचनासँग सम्बन्धित तीनजना सिनियर अफिसर पठाउन भनेको थियो ।

मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले थप एकजनाको कोटा थप्न लगाएर भ्रमणमा गएका हुन् । सचिव र मन्त्रीको एकैपटकको भ्रमणले खासै अप्ठेरो नपार्ने राज्यमन्त्री श्री जगेबुले बताए ।

संसदको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले भने केही सांसद र स्थानीय मन्त्रालयका सचिवसहितको टोली आफ्नो नेतृत्वमा विदेश भ्रमणमा निस्किएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

ठट्टै ठट्टामा चलेको देश

संविधानले ०७४ माघ ७ गतेभित्र ३ वटा निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा संविधानसभाबाट जारी भएको संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ र देश अर्को संकटमा फस्ने स्पष्ट छ ।

संविधान अनुसार तीनवटा निर्वाचन गर्न पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ । सरकारले चैत्रभित्र जसरी पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताइरहेको छ । तर, स्थानीय तहको संख्या र सीमांकन निर्धारण आयोगले अहिलेसम्म आफ्नो काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय तह गठनको आधारमध्ये जिल्ला विकास समितिको इलाकाको सीमांकन, क्षेत्रफल, त्यहाँको जनसंख्या र आर्थिक तथा सम्भावनाका क्षेत्रहरु प्राप्त गर्न नसक्दा आयोगले काम अघि बढाउन नसकेको बताइरहेको छ ।

दशैं विदामा पनि आफ्नो कामलाई तिव्र पार्ने भनेको आयोगले ती विवरणहरु उपलब्ध गराउन स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई तीन वटा पत्र लेखिसक्यो । तर, मन्त्रालयले विवरण नदिदा आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने काम अघि बढाउन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले शुक्रबार अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयसँग भएको विवरण उपलब्ध गराएको र बाँकी विवरण मन्त्रालयसँग पनि नभएको बताएका थिए ।

आयोगले कार्तिक मसान्तसम्म पनि स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण गरेर प्रतिवेदन दिन सकेन भने निर्वाचन आयोगले चैत्रमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नसक्ने स्मरण गराइरहेको छ ।

यस्तो जटिल अवस्थामा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले क्षेत्रको संख्या र सिमांकन निर्धारण आयोगले मन्त्रालयसँग नभएको विवरण मागेर आयोगले निहुँ खोजेको प्रतिक्रिया दिए ।

आयोगको कामलाई सहयोग गरेर कार्तिकभित्र प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सहयोग नगरेर सचिव अधिकारी एक साता लामो नर्वे भ्रमणमा निस्किएका छन् ।

सचिवसँगै आन्तरिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव चक्रबहादुर बुढा, अर्को सहसचिव पुरुषोतम नेपाल र उपसचिव छवि रिजाल पनि भ्रमणमा सहभागी छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस्-
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनः आयोगलाई तीन दिनभित्र तथ्यांक दिनू

स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको निष्कर्षः चैतमा चुनावको सम्भावना टर्‍यो