७ कात्तिक काठमाडौं । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिनअघि अर्थात जेठ १५ गते बजेट ल्याएपनि कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आएको छैन ।
चार महिनामा जम्मा ३.५७ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कात्तिक ७ गतेसम्म ११ अर्ब १२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ मात्रै विकास खर्च भएको छ ।
तर, यस अवधिमा चालू खर्च भने २०.०९ प्रतिशतले भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ चालू खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये चार महिनामै १ खर्ब २३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
चालू खर्च भनेको सरकारले गर्ने प्रशासनिक खर्च हो भने पुँजीगत खर्च भनेको विकास निर्माणका लागि हुने सरकारी खर्च हो ।
तर, चार महिनाको विकास खर्चको अवस्था हेर्दा निरासाजनक भएको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएकाले जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरियो,’ आचार्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, यो वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अघिल्ला वर्षहरुजस्तै रहृयो ।’
‘प्रशासनिक संयन्त्रमा कमजोरी’
सरकार र त्यसको उच्च तहमा बस्नेहरुको बजेट कार्यान्वयनमा ‘फोकस’ नै नभएकाले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ ।
‘सांसदहरु सांसद विकास कोषका लागि पाएको साढे ३ करोड रुपैयाँ कहाँ खर्च गर्ने भन्ने अलमलमा छन्,’ आचार्यले भने, ‘कर्मचारीलाई बजेट कार्यान्वयन होस कि नहोस् मतलब छैन, जागिर पाकेकै छ ।’
प्रशासनिक संयन्त्रमा भएको कमजोरीले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाई छ । कर्मचारीको बढुवा बजेट कार्यान्वयनसँग जोडिनु पर्ने र बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्यांकन कामका आधारमा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
‘समयमै काम नगर्ने मान्छेलाई मन्त्री र नेताहरुले नच्याप्ने हो भने बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारी संयन्त्र लागिपर्ने थियो,’ उनले भने ।
निर्वाचित र बलियो स्थानीय निकाय नभएसम्म विकास निर्माणका कामले गति नलिने उनको निश्कर्ष छ ।
‘बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जतिसक्दो चाँडो स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु आवश्यक छ,’ आचार्यले भने ।
