संविधान संशोधनमा एमाले नरम, ५ नम्बर प्रदेशमा समस्या

२५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको मामिलामा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया नदिने रणनीति बनाएको छ । उसले संशोधनमा केही लचकता देखाएको छ ।

सरकारले संविधान संशोधनका बारेमा आफूसँग सल्लाह नगरेको र प्रस्तावसमेत नआएको भन्दै एमालेले पहिले सत्तापक्ष (मधेसी मोर्चासहित) को मस्यौदा हेरेर आफ्नो पोजिशन बनाउने बताएको छ । तर, संविधान संशोधन हुनै नसक्ने भन्दै आएका एमाले नेताहरुले पछिल्लो समय मुलुकको आवश्यकता र जनताको भावनाअनुरुप संशोधन हुन सक्ने नरम प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

ओलीलाई भेटेपछि प्रचण्ड उत्साही

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हालै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेटवार्ता गरेर संविधान संशोधनबारे छलफल गरेका छन् । ओलीसँगको भेटपछि प्रधानमन्त्रीले संशोधनमा एमालेले सघाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

एमालेले प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र अंगीकृत नागरिकताका सवालमा सम्झौता नहुने गरी संशोधनमा लचिलो हुने सन्देश सत्तापक्षलाई दिएको एक प्रमुख नेताले बताए । उनले भने– ‘हाम्रो अध्यक्षले यसबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई देशको हित विपरीत नहुने गरी र मिलेर बसेका जनतालाई नबिच्क्याउने गरी संशोधन प्रस्ताव आए लचिलो हुन सक्ने जानकारी दिनुभएको छ ।’

यसवीचमा लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता हुने प्रक्रियादेखि हालसम्म ओली र प्रचण्डबीच चारपटक कुराकानी भएको छ ।

पछिल्लोपटक संविधान संशोधनमै केन्द्रित रहेर सिंहदरवारमा भएको वार्तामा ओलीले सीमांकन चलाउँदा देशैभरि थेग्न नसकिने आन्दोलनहरु हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए ।

विहीवारमात्रै प्रदेश नम्बर ७ को भेलाले समेत सुदूरपश्चिमको कुनै पनि भूभाग चलाउन नदिने निर्णय गरेको छ । सो भेलामा ओली र माधव नेपाल, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल लगायतका बरिष्ठ नेताहरु सहभागी थिए । यसअघि एमालेले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई तराई–मधेसबाट अलग गरिए रगतको खोलो बगाउन तयार हुने बताएको थियो ।

प्रदेशको सीमांकन चलाउनै नदिने निर्णय हो ? अनलाइनखबरको प्रश्नमा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने–९० प्रतिशतले मानेर कायम भएको सीमांकन १० प्रतिशतले मानेनन् भन्दैमा चलाउँदै जाने हो भने भोलि ९० प्रतिशतले अश्वीकार गर्दा त्यसको परिणाम के हुन्छ ? बरु अशन्तुष्ट दलहरुको माग सम्बोधन गर्न अन्य उपाय खोज्न सकिन्छ ।

एमालेले भनेको अन्य उपाय सीमांकन आयोग हो । जुन विकल्प सरकारले पनि मधेसी मोर्चासमक्ष अघि सारेको छ । अहिले कायम भएको सीमांकन चलाउँदा सबैतिर विरोध हुने भएकाले आयोगमार्फत केही वर्षको अनुभवका आधारमा परिमार्जन गर्न सकिने एमाले नेता नेम्वाङले बताए ।

राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वको सवालमा लचिलो भएर संशोधन गर्न सकिने र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी भन्ने कुरा संविधानमा यसअघि नै संशोधन भइसकेको र अरु केही थप्नु परे पनि एमाले बाधक नबन्ने भएको छ ।

त्यस्तै हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने बाहेक सबै भाषालाई प्रदेशमा कामकाजको भाषा बनाउन भाषा आयोगको प्रतिवेदन अनुसार हुने गरी एमाले तयार देखिएको छ ।

एमालेले भनेको छ– सीमांकन चलाउने र अंगीकृत नागरिकलाई राज्य, सरकार, प्रदेश, संसद र सुरक्षा प्रमुख बन्न दिनेबाहेक अरु सबै कुरामा लचिलो भएर संशोधनमा सघाउन सकिन्छ ।

तर, विदेशीको इच्छा पूरा गर्ने गरी संशोधन गर्न नहुने एमाले नेताहरुको भनाइ छ । ९० प्रतिशतले स्वीकार गरेको संविधान १० प्रतिशतलाई मनाउनका लागि संशोधन नहुने एमालेको अडान छ ।

एमालेले राखेका बटमलाइन सत्तारुढ पार्टीभित्रै पनि बहुमतको लाइन भएकाले संशोधनको मस्यौदा नआउन्जेल कुनै प्रतिक्रिया नदिने नेताहरु बताउँछन् । मधेसी मोर्चाले भनेबमोजिम सबै संशोधन गर्ने हो भने पनि उनीहरु सन्तुष्ट नहुने भएकाले अब मुलुकलाई चुनावतर्फ लैजानुपर्ने एमालेको ठहर छ ।

‘एमाले संविधान संशोधनमा बाधक छैन, जो साथीहरुले बाधक छ भनिरहेका छन्, उनीहरुलाई हाम्रो आग्रह छ– एमालेले बाधा हालेको त्यो संशोधन मस्यौदा जनता समक्ष सार्वजनिक गर्नुस् । जनताले स्वीकार गरे, सत्तारुढ दलहरुले स्वीकार गरे भने एमालेले मात्र नगर्न सक्दैन ।’ नेम्वाङले भने ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डचाँहि केपी ओलीसँगको भेटपछि निकै उत्साही देखिएका छन् । प्रचण्डले विगतमा कांग्रेस र एमालेले अघि सारेको ७ प्रदेशको खाकाकै वरिपरि रहेर सीमांकनमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव बनाउने बताएका छन् । यसमा एमालेका राप्ती अञ्चलका केही नेताहरुको स्थानीय स्वार्थका कारण बढी असहमति रहेको स्रोत बताउँछ ।