१ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापपति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीले प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई उनको कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाउने र रुक्माङ्गद बटवालको हविगतमा पुर्याउने चलखेल सुरु गरेका छन् ।
आगामी फागुनमा अर्यालको पदावधि सकिँदैछ । तर, अर्यालसँगै एकै लटमा एआएजी बनेकाहरु पनि अर्यालसँगै घर जाँदैछन् । ती एआएजीमध्येबाट आफूले रोजेको मान्छेलाई महानिरीक्षक बनाउनका लागि देउवा र निधीले फागुन अगाडि नै अर्याललाई हटाएर आफ्नो मान्छेको सीट सुरक्षित गर्न लागेका हुन् ।
महानिरीक्षक अर्यालले नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको तीन वर्ष भैसकेको छ । गणतन्त्र स्थापनापछि यति लामो समय नेपाल प्रहरीको नेतृत्व सम्हाल्ने अर्याल पहिलो आइजीपी हुन् । ३९ महिना प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेर उनी अगामी फागुनमा ३० वर्ष सेवा अवधिका कारण घर जाँदै छन् ।
बामदेव गौतम, शक्ति बहादुर बस्नेत र विमलेन्द्र निधिसम्म आइपुग्दा आइजीपी अर्याललाई हटाउने हल्लाले नक्साल पटक-पटक तरंगित भएको थियो । पछिल्लो समय अवकाश पाउन तीन महिना पनि बाँकी नहुँदा आइजीपी अर्याललाई हटाउने खेल फेरि सुरु भएको हो ।
सजिलो छैन अर्याललाई हटाउन
देउवा र निधीले अर्याललाई फागुन अगावै हटाएर कांग्रेसको मान्छेलाई एआइजी बनाउने खेल खेलिरहेको भए पनि तीन वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशका कारण तत्काल अर्याललाई हटाउन सम्भव देखिँदैन ।
एउटालाई सिध्याएर आफू आइजीपी बन्ने दौडमा लाग्ने नेपाल प्रहरीभित्र नियमित काम जस्तै भैसकेको छ । आफू प्रतिकुलका आइजीपी हटाउने र अनुकूलका व्यक्ति ल्याउने कामले नेताहरुका लागि प्रहरी खेलौना जस्तै बन्दै गएको छ ।
प्रहरी नियमावली परिर्वतन गर्ने र आफू अनुकल बनाउने पटक–पटकको खेललाई सर्वोच्च अदालतले तीन वर्ष अगाडि नै बन्द गरिदिएको छ । ०६९ सालमा तत्कालीन एआइजीहरु कल्याण तिम्सिना, नरेश गुरुङ र अर्जुनजंग शाही लगायतले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
प्रहरी नियमावलीमा भएको तीन वर्षे सेवाअवधि हटाउनु पर्ने माग राखेर परेको रिटमा सर्वोच्चको विशेष इजलासले ऐन नै संशोधन गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चले ७० चैत २० गते दिएको आदेशमा सेवा अवधि तोक्दा अथवा उमेर हदको कारण अवकाश लिने व्यवस्थासमेत गर्दा आवश्यक ऐन नै परिवर्तन गर्न भनेको छ ।
नेपाल प्रहरी ऐन २०१२ ले प्रहरीको अवकाश लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नगरेको र नियमावलीले गरेको व्यवस्था पनि पटक-पटक संशोधनले पनि कसैको चित्त बुझाउन नसकेकाले ऐन नै संशोधन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । नियुक्ति, निवृत्तिभरण, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत नराखी ऐनमै व्यवस्था गर्दा कानुनी स्पष्ट हुने भन्दै ऐन ल्याउन आदेशमा भनिएको छ ।
यसले गर्दा आइजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल हटाएर उनकै लटका अर्का एआइजीलाई आइजीपी बनाउन नसकिने मात्रै होइन, कुनै पनि प्रहरीको नियुक्ति, अवकाश लगायतका विषयमा ऐन नल्याइकन नहुने प्रहरी प्रधान कार्यलयका अधिकृतहरु बताउँछन् ।
‘आइजीपी अर्याल माथि कुनै आरोप नलागेकाले सहजै हटाउन सकिने अवस्था छैन । उनलाई हटाउने नै हो भने नयाँ कानुन चाहिन्छ, त्यसका लागि ऐन संशोधन नगरी सम्भव छैन,’ प्रधान कार्यालयका एक डीआइजीले भने ।
यसरी कान फुकिँदैछ देउवा र निधिको
३० वर्षे सेवा अवधि, उमेर हद वा पदावधिका प्रहरीबाट अवकाश पाउने व्यवस्था छ । प्रहरीभित्रकै केही अधिकृतहरुले आइजीपी र एआइजी पदावधि बारेमा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुझाव गएको कतिपयको तर्क छ ।
नयाँ नियमावलीमा आइजीपीको पदावधि २ वर्ष राख्ने र सरकारले चाहेको खण्डमा एक वर्ष थप गरेर तीन वर्षसम्म बनाउन सकिने सुझाव गएको छ ।
त्यस्तै एआइजीको पनि दई वर्ष पदावधि र आइजीपीको सिफारिसमा सरकारले चाहे थप एक वर्ष थपेर तीन वर्ष बनाउन सकिने प्रावधान राख्न सकिने भन्दै सुझाव दिनेहरु देउवा र निधिकोमा धाउने गरेको स्रोतको दाबी छ ।
यदि यस्तो नियमावली आए हालका आइजीपी तीन वर्षे पदावधिका कारण फागुनभन्दा केही अघि नै घर जाने, उनकै ब्याजका एआइजी मध्य एक जनालाई आइजी बनाएर अरु एआइजीहरुलाई पनि दुई वर्षे पदावधिका कारण घर पठाउन सक्ने छ । त्यसपछि खाली भएको एआइजी पदमा नवराज सिलवालहरुको ब्याजका डीआइजीहरुलाई बढुवा गर्न बाटो खुल्ने छ ।
यसले सिलवालहरुको ब्याजलाई पनि आइजीपी बन्नबाट नरोकिने भन्दै देउवा र निधिलाई ब्रिफिङ भैरहेको कतिपयको तर्क छ । तर, यो सबै गर्न तीन वर्ष अगाडिको सर्वोच्चको आदेश बाधक हुने स्पष्ट छ ।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार सरकारले चाहेर मात्रै प्रहरीभित्रको खेल सम्भव हुने छैन । त्यसका लागि नयाँ ऐन नै ल्याउनुपर्ने भएकाले आइजीपी हटाउने प्रयास सहज नभएको गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
ऐन बनाउने कुनै सुरसारै छैन
सर्वोच्च अदालतले तीन वर्ष अघि दिएको आदेशअनुसार प्रहरी सम्बन्धि कुनै पनि व्यवस्था ऐन ल्याएर मात्रै गर्न सकिने छ । चाहे त्यो अवकाशको विषय होस् वा अन्य कुनै । तर, गृह मन्त्रालयले अहिले प्रहरीको ऐन परिवर्तनबारे कुनै छलफल समेत अगाडि बढाएको छैन ।
कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव डिल्लीराज रेग्मीले प्रहरी सम्बन्धी ऐन बनाउने वा संशोधन गर्ने कुनै विषय कानुन मन्त्रालयमा नआएको बताए ।
उनले भने ‘प्रहरीका बारेमा आवश्यक कानुन बनाउन हामीलाई गृहबाट प्रस्ताव आउने हो, तर अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै मस्यौदा वा प्रस्ताव आएको छैन ।’
‘तीन वर्षअघि सर्वोच्चको विषेश इजलासले दिएको आदेशअनुसार अब प्रहरीको अवकाश, नियुक्ति लगायतका विषय ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो नगरी कसैलाई हटाउने वा नियुक्ति गर्ने कुरा तत्काल सम्भव छैन,’ गृहमन्त्रालयका एक अधिकृतले भने ।
तत्कालीन सरकारले ०३३ सालमा ल्याएको प्रहरी नियमावली त्यसपछिका सरकारले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई ल्याउन ०३८ सालसम्म चारपटक संशोधन गरेका थिए ।
त्यसपछि ४९ सालमा तत्कालीन सरकारले प्रहरी नियमावली ०४९ ल्याएको थियो । त्यसबेला गृहमन्त्री थिए शेरबहादुर देउवा । आफू अनुकूलका अधिकृतलाई शक्तिमा ल्याउन तत्कालीन गृहमन्त्री देउवाले प्रहरी निमावली पटक–पटक परिर्वतन गर्न लगाएका थिए ।
त्यसयताका सरकारहरुले ०६६ सालसम्म १६ पटक नियमावली संशोधन गरेको थियो । आफू निकटका मान्छेलाई प्रहरीको नेतृत्व सुम्पिन कहिले ३० वर्षे हटाउने कहिले ३२ वर्ष ल्याउने गरेर प्रहरी संगठनलाई सिथिल बनाएको थियो । यसमा कांग्रेस नेताहरुले पैसाको र कमिसनको समेत चलखेल गर्दै आएका थिए ।
तिनै बेथितिपूर्ण नजिरहरुलाई अध्ययन गरेर प्रहरीको नियुक्ति, अवकाश, निवृत्तिभरण लगायतका विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले ०७० सालमा आदेशमा दिएको हो । अहिले कांग्रेस नेताहरु चुनावका बेला आफ्नो मान्छेलाई प्रहरी आइजीपी बनाउन सर्वोच्चको आदेशलाई लत्याउने प्रयासमा लागेको प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
