३ मंसिर, काठमाडौ । स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरुले विपन्न वर्गका लागि छुट्टयाइएको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवाको व्यवस्था कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
उनले प्रत्येक अस्पतालहरुमा निःशुल्क सेवा पालना गराउने सम्बन्धमा सार्वजनिक सुचना जारी गरिसक्दा समेत सबैले त्यसको पालना नगर्नु दुखपुर्ण भएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘यस्ता सेवा सुविधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा सुविधा दिन्न भन्न पाइँदैन । हाम्रा कर्मचारीले यसो भयो भन्नुभन्दा पनि किन लागू भएन भनेर हेर्न जरुरी छ ।’
उनले प्रत्येक अस्पतालहरुले दश प्रतिशत निःशुल्कको व्यवस्था तत्काल लागु गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी अस्पताल आउने विपन्न, असहाय तथा विपन्न वर्गका लागि कुल शैयाको दश प्रतिशत छुट्याई शैया शुल्क, उपचार शुल्क, अपरेशन शुल्क, औषधि शुल्क लगायतका सबै मिनाह गरी निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयले, निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेहरुको फोटो सहितको विवरण अस्पताल परिसरमा सर्वसाधारण जनताले देख्ने गरी राख्न तथा निशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेहरुको विवरण सम्बन्धित निकायमा प्रत्येक महिना पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।
यसको लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ‘विपन्न वर्ग घोषणा फारम’ को समेत व्यवस्था गरेको छ । उक्त फारम प्रत्येक अस्पतालहरुमा राखिने मन्त्रालयको योजना छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा स्वयंसेवक राख्नमा समेत प्रतिवन्ध लगाएको छ । स्वदेशी तथा विदेशीको हकमा स्वयंसेवक राख्नुपर्ने अवस्थामा अनिवार्य मन्त्रालयका स्वीकृति लिन समेत मातहतका निकायलाई निर्देश गरेको छ ।
मन्त्रालयले वैतनिक स्वयंसेवक राख्नैपर्ने अवस्थामा संस्थाको दरवन्दी पूर्ण गराई सो भन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक भएको अवस्थामा एक वर्ष भन्दा नबढ्ने गरी स्वयंसेवक राख्न निर्देशन दिएको छ ।
‘सरकारले विपन्न वर्गका लागि तोेकेको निःशुल्क सेवा सबै अस्पतालहरुमा कार्यान्वयन भएको नपाएपछि त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको हो’, स्वास्थय मन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले भने, ‘उक्त निर्देशन अनुसार विपन्न वर्गलाई तोकिएको सुविधा लिनमा समस्या नहोस् तथा विपन्न वर्गको सही पहिचान होस् भन्नका लागि हामीले फारमको समेत व्यवस्था गरेका छौं ।’
उनले यो फारमले विपन्न वर्गको सुविधालाई सुनिश्चित गर्ने तथा कुनै पनि गैरविपन्न व्यक्तिले विपन्न वर्गको सुविधा यत्तिकै लिन नसक्नेमा मन्त्रालय सजग गराउने प्रष्ट्याए ।
