१२ मंसिर, काठमाडौं । सरकार अन्ततः वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने गरी संविधान संशोधन गर्ने तयारीबाट पछि हटेको छ ।
सीमांकन हेरफेरसहितका विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको तयारी छ । र, संशोधनमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रयासरत छन् । बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आइतबार पनि मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग अनौपचारिक सम्वाद गरेका छन् ।
भोलि सोमबारसम्ममा संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता हुनसक्छ । तर, संविधान संशोधन विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने कुनै प्रस्ताव नआउने स्रोतहरुले बताएका छन् ।
कसरी असफल भयो प्रस्ताव ?
मधेसी मोर्चासँगको सहमतिअनुसार संविधान संशोधनका लागि उपप्रधान एवं गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अनौपचारिक गृहकार्य गरिरहेका थिए । उनको पहलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरुसँग निरन्तर सम्वाद गर्दै केही कानुन व्यावसायीसहितको संलग्नतामा संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको थियो ।
त्यसमा तीन विकल्पसहितको संशोधन प्रस्ताव थियो । तर, कात्तिक २६ गते त्यसमध्ये एक प्रस्ताव सञ्चार माध्यमसम्म आइपुग्यो, जसमा संविधानको धारा २८९ मा संशोधन गरेर अंगीकृत नागरिक भएको १० वर्षपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सबै हुन सक्ने उल्लेख थियो । जबकी संविधानमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसमेत ९ पदमा वंशजमात्र योग्य हुने व्यवस्था थियो ।
औपचारिकता नपाउँदै यो प्रस्ताव चुहिएपछि हंगामा भयो । प्रमुख विपक्षी एमालेले यसलाई संशोधनको विरोध गर्ने राम्रो ‘टुल’का रुपमा प्रयोग गर्यो । सत्तारुढ माओवादीका साथै नेपाली कांग्रेसभित्र पनि यसको विरोध भयो । यतिसम्म कि चर्को विरोध भएपछि मधेसी मोर्चाकै नेताहरुले यसको स्वामित्व लिन सकेनन् भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खण्डन नै गरे ।
यसपछि सरकारले चार पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा प्रमुखहरुमा मात्र बन्देज लगाउने र मुख्यमन्त्रीसहितका पदमा खुला गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो ।
तर, यो सत्तारुढ गठवन्धनमै स्वीकार्य भएन । माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै यसको विरोध गरे । एमालेले विदेशी विवाह गर्ने पुरुषलाई पनि निश्चित प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने काउन्टर प्रस्ताव अघि सार्यो ।
र, अन्ततः नागरिकता प्रकरणका कारण संविधान संशोधन प्रयास नै असफल हुने भएपछि सरकार पछि हटेको छ । र, संविधानको धारा २८९ लाई नचलाउने गरी संशोधन प्रस्ताव तयार भएको छ ।
‘नागरिकतामा पछि हट्नुपर्ने अवस्था आउनुको मुल कारण प्रस्ताव लिक हुनु नै हो,’ मोर्चा निकट स्रोत भन्छ, ‘यसले एमालेलाई भ्रम फैलाउन र राष्ट्रवादी नारा दिन मौका मात्र मिल्यो ।’
स्रोतले अघि भन्यो, ‘नागरिकताकै कारण अरु एजेण्डा पनि रोकिने अवस्था आएपछि यसलाई छाडिएको हो ।’
अंगीकृत नागरिकतालाई थाति राखेपछि संविधान संशोधनमा सहज हुने सरकारको विश्वास छ । तर, यसले एमाले पनि सहमतिमा नआउने र मधेसी मोर्चाले पनि नमान्ने अवस्था आउन सक्छ ।
