१४ मंसिर, काठमाडौं । सरकारले दिएको अनुमतिको म्याद सकिन १८ दिनमात्रै बाँकी रहँदासम्म काठमाडाैं-हेटौडा सुरुङमार्ग निर्माणकोे कुनै काम अघि बढेको छैन । नेपालमा विकास आयोजनाहरुको हालत कस्तो छ भन्ने एउटा नकारात्मक दृष्टान्त बनेको छ- काठमाडौं-हेटौडा सुरुङ मार्ग ।
निर्माणको काम अघि नबढे पनि जनताबाट उठाएको करोडाैं रुपैयाँ भने यसको निर्माण गर्ने जिम्मा लिएको कम्पनी ‘नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी’ले खर्च गरिसकेको छ । यो कम्पनीले सञ्चालक तथा सामान्य जनताबाट गरी ३१ करोड ७६ लाख रकम जुटाएको थियो । तर, अहिले बैंक ग्यारेन्टीका लागि राखेको ३ करोड र बाँकी ४० लाख बाहेक अन्य रकम कम्पनीले खर्च गरिसकेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार यसले सुरुङमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्ने म्याद आगामी डिसेम्बर १६ तारिखमा सकिँदैछ ।
म्याद सकिनै लाग्दा यस कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई आफ्नो म्याद बढाउन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको छ ।
हचुवामा सरकारी अधिकारीहरुबाट कम्पनीसँग भएको सम्झौताले गर्दा अहिले जनताको करोडाैं रकम यस कम्पनीमा फसेको छ ।
सञ्चालकहरु वीचको आन्तरिक कलहले यसका पदाधिकारीहरु पटक-पटक परिवर्तन भएका छन् । निर्माण कार्य अघि बढाउने भन्दै पदाधिकारीहरुमा भएको हेरफेर पनि उपलब्धीमूलक बनेको छैन ।
म्याद सकिनै लाग्दासम्म कुनै पनि काम अघि नबढेपछि अहिले बरु यो कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले जागिर छाड्न थालेका छन् ।
यस्तो छ सुरुङमार्गको कथा
काठमाडौं-हेटौंडा सुरुङ मार्गको निर्माण ०७१ देखि सुरु गर्ने भनिएको थियो । नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न देखाएको चासोलाई ०६९ वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको थियो ।
कम्पनीले दुई वर्षभित्र लगानीको आधारसहित आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने थियो । लगानी जुटाएपछि मात्र सरकारले सुरुङ मार्ग निर्माणको स्वीकृति दिने बताएको थियो। तर निर्माण कार्य सकिन पर्ने म्यादसम्म पनि यस कम्पनीले भने आर्थिक प्रतिबेदन समेत बुझाउन सकेन ।
पूर्वाधार विकास कम्पनीले गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य स्वदेशी उद्योगपतिबाट नेपालमै ३५ अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना लिएको थियो । तर, हालसम्म यस कम्पनीलाई हेटौडाबासी र स्वदेशका केही उद्योगी बाहेक अन्य विदेशी कम्पनीलेे पत्याएका छैनन् । न त यसमा स्वदेशी ठूला लगानीकर्ताको नै प्रवेश हुन सकेको छ ।
कम्पनीले केही समयअघि क्यानेडियन कम्पनी इन्फ्राब्यांक्ससँग लगानी जुटाइदिन आग्रह गरेको थियो । इन्फ्राब्यांक्स् क्यानडाको लगानी जुटाइदिने निजी कम्पनी हो । यसले क्यानडाको सरकारी कम्पनी क्यानेडियन क्राउन कर्पाेरेसन (सीसीसी) को लगानीका निम्ति पहल गरिरहेको थियो ।
यो कम्पनीलाई नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीले ५ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेेको छ । तर इन्फ्राब्यांक्स् कम्पनी अहिले नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीको सम्पर्कमै नै छैन।
काठमाडौंदेखि हेटौंडा सडकखण्ड २ सय २७ किलोमिटर छ तर, यो सुरुङ मार्गको लम्बाइ भने ५८ किलोमिटर, निर्माणपछि एक घन्टामै हेटौंडा पुगिने यसका सञ्चालकहरुले जनतालाई सपना बाँड्दै हिँडेका थिए
सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने कम्पनीका सञ्चालक सुवाससिंह ठकुरीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘यस कम्पनीलाई के कसरी किन यति ठूलो रकम भुक्तान गरेको हो भनेर बोर्डमा छलफल भइरहेको छ ।’
सो कम्पनीलाई ५ करोड रुपैयाँ बुझाउने निर्णय गरेका पूर्वअध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नै अहिले यो कम्पनी छोड्न खोजिरहेको स्रोत बताउँछ ।
जनतासँग पैसा उठाएर आफन्तलाई जागिर
‘अहिलेसम्म संकलन भएको रकम सबै चन्दा तथा बोर्डको बैठकमा हुने पार्टी भोजमै खर्च भएको छ, अध्यक्षले आफ्ना परिवारको भर्तिकेन्द्र बनाएका छन्, यो सोझा जनता झुक्याउने खेल हो ।’ तीन वर्षअघि कम्पनीबाट बाहिरिँदै गर्दा पाण्डेले यसो भनेका थिए । अहिले तीन वर्षपछि पाण्डेले भनेको यो सत्य साबित भएको छ।
स्थापना कालदेखि नै पूर्वअध्यक्ष जोशीले आफ्ना व्यक्तिहरुलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सानाठूला निर्णय गर्ने गरेका थिए । लगानी जुटाउने भन्दै सपरिवार विदेश भ्रमण गरेर उनले ठूलो रकम सिध्याएको कम्पनीका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
काठमाडौंदेखि हेटौंडा सडकखण्ड २ सय २७ किलोमिटर छ । तर, यो सुरुङ मार्गको लम्बाइ भने ५८ किलोमिटर मात्रै छ । निर्माणपछि एक घन्टामै काठमाडौंबाट हेटौंडा पुगिने यसका सञ्चालकहरुले जनतालाई सपना बाँड्दै हिँडेका थिए ।
चार लेनको यो मार्गमा तीनवटा सुरुङ हुने डिजाइनमा उल्लेख छ । सुरुङको लम्बाइ ४ हजार ५ सय ५२ मिटर हुने निर्माण कम्पनी बताउँछ । तर, निर्माणको म्याद सकिनै लाग्दा एक मिटर त परै जाओस्, सुरुङ निर्माणका लागि खोस्रने काम समेत भएको छैन।
कम्पनी सञ्चालनमै पैसा स्वाहा
मासिक न्युनतम १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन खर्च भएकोे यस कम्पनीको सञ्चालन खर्च अहिले घटेर ३ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । किनकि अहिले कैँयन कर्मचारीहरुले कम्पनी छाडिसकेका छन् । यसको कार्यालय पनि अहिले ट्रेड टावरबाट ललितपुरमा रहेको सामान्य घरमा सारिएको छ ।
मासिक ३ लाख रुपैयाँ तलब बुझ्ने सीइओ सुवर्णलाल बज्राचार्य अहिले यो कम्पनीबाट निकालिएका छन् ।
सुरुमै खर्च कम गर्नुपर्ने भए पनि अहिले रकम सिद्धिनै लागेपछि मात्रै यसका सञ्चालकहरु सञ्चालन खर्च घटाउन लागिपरेका छन्।
तीन वर्षअघि यसै कम्पनीबाट कालिका समूह बाहिरिएको थियो । यस कम्पनीबाट बाहिरिने क्रममा कालिका समूहका अध्यक्ष विक्रम पाण्डेले अनलाइनखबरकर्मीसँग कुरा गर्दै आफ्नो लगानी डुब्ने खतरा देखेपछि बाहिरिएको बताए छन् । ४० वर्षदेखि निर्माण व्यवसायमा संलग्न रहँदै आएको कालिका समुहको अहिले पनि सुरुङमार्गमा १० लाख रुपैयाँ लगानीका रुपमा बाँकी नै छ ।
सुरुङमार्ग घरछेउमै आएपछि सरर्र गाडीमा चढेर काठमाडौं जाने सपना देखेका मकवानपुरबासीले गोठमा रहेका गाईवस्तु र घरमा राखेको अन्नपात बेचेर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई रकम बुझाएको ४ वर्ष बितेको छ
सुरुङमा कसको कति रकम फस्यो ?
सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि संकलन गरिएको ३१ करोडमध्ये अधिकांश रकम जनताकै थियो ।
यस कम्पनीमा भवन भट्टको ९ करोड ३७ लाख ६० हजार रुपैयाँ लगानी रहेको छ भने कुशकुमार जोशीको ३० लाख, विक्रम पाण्डेको १० लाख र जयराम लामिछानेको १० लाख रुपैयाँ छ । त्यस्तै प्रदीपजङ्ग पाण्डे र सकुन्तलाल हिराचनको पनि दश/दश लाख रुपैयाँ लगानी परेको छ । यसबाहेक १० लाख रुपैयाँ अन्य सञ्चालक र अरु सबै रकम सर्वसाधारण जनताको हो ।
सुरुङमार्ग घरछेउमै आएपछि सरर्र गाडीमा चढेर काठमाडौं जाने सपना देखेका मकवानपुरबासीले गोठमा रहेका गाईवस्तु र घरमा राखेको अन्नपात बेचेर नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनीलाई रकम बुझाएको ४ वर्ष बितेको छ । तर, लगानी गरेको चार वर्ष बित्दासम्म न घरछेउमै बाटो आयो, न त लगानी गरेको रकम नै फिर्ता भएको छ।
कैयन मकवानपुरबासीले लगानी गरेको रकम डुब्यो भनेर माया मारेका छन् भने केही अझै पनि घरनजिकै सडक आउने आशामै छन् । तर, कम्पनीले भने मकवानपुरवासीको बचेको आशालाई बढाउने हालसम्म कुनै पनि राम्रो काम गर्न सकेको छैन।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाएको फाइलमा यसका कुल सेयरधनी १ सय ५९ जना रहेका छन् । तर, यस कम्पनीमा भने १७ सय ७७ जनाको लगानी रहेको देखिन्छ ।
कुल शेयरधनी १ सय ५९ जनादेखि बाहेक अन्यसँग रकम उठाउन नेपाल सरकारबाट अनुमती लिनुपर्ने हो । तर, जनताबाट रकम उठाउने अनुमति हालसम्म सरकारले नदिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव माधव कार्की बताउँछन्।
त्यस्तै प्रत्येक वर्ष बस्नुपर्ने कम्पनीको बाषिर्क साधारणसभा तीन वर्ष बित्दासम्म पनि बस्न सकेको छैन । आउँदो पुससम्ममा यसले ३ वटा बाषिर्क साधारणसभा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । तर २ वर्ष अघिनै बसिसक्नु पर्ने साधारणसभाको समेत हालसम्म कुुनै तयारी हुन सकेको छैन ।
पूर्वाधार कम्पनीले यो आयोजना ३७ अर्बमा बन्ने आँकलन गरेको थियो । तर प्राविधिकहरु भने ३७ अर्बमा यो सुरुङमार्ग बन्न असम्भव भएको बताउँछन्।
म्याद थप्ने संकेत
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव माधवकुमार कार्कीका अनुसार अहिले मन्त्रालयले यसको म्याद बढाउने वा नबढाउने भनेर छलफल गरिरहेको छ ।
कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘कैयन जनताको पैसा फसेको कम्पनीसँग सम्झौता खारेज गर्न कठीन छ, तर कारवाही गर्नलाई यसअघि भएको सम्झौतामा कुनै व्यवस्था छैन।’
तथापि अहिले मन्त्रालयले केही प्रावधानहरु थपेर पुनः म्याद थप्ने सोच बनाएको छ । यसअघि समयमै काम नसके के कार्वाही हुने र कति रकम जफत हुने भनेर सम्झौतापत्रमा प्रावधान उल्लेख गरिएको थिएन ।
जनताको पैसा फसिसकेका कारण मन्त्रालयले पुनः म्याद थप्न मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । किनकि यो सम्झौता रद्द गरेर जनतालाई पैसा फिर्ता दिन सरकारले कम्पनीसँग कुनै धितो पनि लिएको छैन ।
तर, म्याद थपिए पनि यो कम्पनीलाई विदेशी दाताले पत्याउने सम्भावना किनै कम रहेकाले काम अघि बढिहाल्ने विश्वास चाँहि यही अवस्थामा गर्न निकै गाह्रो छ ।
