केपी ओलीले संविधान संशोधनमा सघाउने तीनवटा तर्क

१५ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली अडान भएका नेताका रुपमा परिचित छन् । उनी आफ्ना पूर्वअडानहरुलाई हतपती फेर्दैनन् । यही कारण, अब केपी ओलीले संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमै मतदान गर्ने माओवादी नेताहरुको विश्वास छ ।

पहिलाे तर्क- अाफ्नै हस्ताक्षर
ओलीले संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्ने माओवादी विश्वासको आधार के हो ? यसबारे प्रश्न गर्दा माओवादी नेता भन्छन्- विगतमा लुम्बिनी प्रदेशका लागि ओलीले आफैं हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यसरी आफैंले हस्ताक्षर गरिसकेको विषयमा उनले अन्तिम घडीमा समर्थन जनाउने आशा अझै मरिसकेको छैन ।’

ओलीले आफैं हस्ताक्षर गरेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मका तराई जिल्लालाई बेग्लै प्रदेश बनाउने सहमति विगतमा जनाइसकेकाले सरकारले अहिले ल्याएको प्रस्तावलाई राष्ट्रघाती भन्नुको कुनै तुक नरहेको माओवादी नेताहरुको तर्क छ ।

कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले बुधबार एक कार्यक्रममा एमाले नेताहरुलाई प्रश्न गरे- ‘हिजो तपाईले गरेको हस्ताक्षर पनि राष्ट्रघाती थियो ?’

हेर्नुहोस् केपी ओलीद्वारा हस्ताक्षरित लुम्बिनी प्रदेश

दोस्रो तर्क – संविधान कार्यान्वयन

संविधान संशोधनमा एमालेले समर्थन जनाउन सक्ने अनुमानका पछाडि अरु पनि केही तर्कहरु छन् । विगतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भएको ‘वान टु वान’ भेटघाटमा ओलीले अन्तिम घडीमा संविधान संशोधनको पक्षमा सहयोग गर्ने वचन दिएको चर्चा माओवादी नेताहरुले गरेका छन् ।

यद्यपि भेटपछि प्रचण्डले गलत प्रचार गरेको भन्दै ओलीले प्रचण्डसँग एक्लै नभेट्ने यसअघि नै बताएका छन् ।

एमालेको विरोधका कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदबाट असफल भयो भने सरकारको समीकरणमा फेरबदल आउन सक्छ । त्यसपछि मधेस आन्दोलन चर्कन सक्छ । यसले गर्दा चुनाब नहुने र संविधान कार्यान्वयन संकटमा पर्ने खतरा बढ्छ ।

त्यसैले देशमा चाँडो निर्वाचन चाहिरहेको एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा पहिले आफैंले हस्ताक्षर गरिसकेको विषयलाई उचालेर संविधानलाई नै धरापमा नपार्ने विश्वास माओवादी र कांग्रेसका नेताहरुले गरेका छन् । तर, एमाले नेताहरु भने केपी ओलीले संविधान संशोधनमा कुनै पनि हालतमा सहमति नगर्ने दाबी गर्छन् ।

यो संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भएन भने मधेसवादी दलहरु चुनावमा नआउने र धु्वीकरण बढ्ने खतरा हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा एमाले, राप्रपा र कांग्रेस मिलेर सरकार बन्न सक्ला, तर मधेसी र माओवादीलाई सडकमा राखेर चुनावमा जान निकै कठीन हुन सक्छ ।

तर, देशको दोस्रो ठूलो दल एमालेलाई चिढ्याएर पनि संविधान कार्यान्वयन हुन सक्दैन । त्यसैले एमालेको विश्वास र सहमति लिएर मात्रै अघि बढ्न सकिने स्थितिमा अहिलेको सरकार रहेको छ ।

तेस्रो तर्क-लोकमान प्रकरण

संविधान संशोधनको प्रस्तावमा एमालेले अन्तिम घडीमा सघाउन सक्ने तेस्रो कारणका रुपमा लोकमानसिंह प्रकरणलाई समेत हेरिएको छ । लोकमानसिंह माथिको महाअभियोग एमालेकै डिजाइनमा अघि सारिएको हुनाले त्यसलाई फारित गराउने शर्तमा एमालेले संशोधनलाई सहयोग गर्ने अनुमान केहीले गरेका छन् ।

तर, एमाले नेताहरुको पछिल्लो अभिव्यक्ति र तयारीलाई हेर्दाखेरि केपी ओली आफैंले हस्ताक्षर गरेको विषयमा लोकमान प्रकरणकै कारणले मात्र पछाडि नफर्किने एमाले पंक्तिको ठोकुवा छ ।

एमालेभित्र माधव नेपाल पक्षले लोकमान प्रकरणमा संविधान संशोधन साट्न पाइँदैन भन्दै माधव नेपाल समूहले ओलीलाई दबाव दिइरहेको अवस्था छ । एमाले संसदीय दलको बैठकले पनि संविधान संसदीय दलको विपक्षमा उभिने कडा निर्णय गरिसकेको छ ।